सुरेश राउत
काठमाडौं, असार २६
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रित हुुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनुुपर्ने विषयहरुबारे सुझाव संकलन गर्न नेपाल व्यवस्थापन संघले गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले उक्त कुुरा बताएका हुुन् ।
‘महामारीको परिमाणका सम्बन्धमा वल्र्ड बैंक, आईएमएफलगायतका संस्थाहरुले पनि आफ्ना अध्ययन र अनुमानहरुलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममै रहेको अवस्था छ । सुरुमा आएका चैत/वैशाखतिरका अध्ययनहरुलाई अद्यावधिक गरी नयाँ नयाँ परिमाणहरु पस्किरहेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यही अवस्था लागू हुन्छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कतिपय विकसित मुलुकहरु फ्रान्स, बेलायतलगायतका मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा ११ देखि १४ प्रतिशतको संकुचन झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता सोचेजस्तो हुन नसक्ने देखिएकाले हामी आफ्नै स्रोत र साधनको भरमा अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
यो मन्दीको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न केही न केही ‘मेकानिज्म’ र ‘सपोर्ट’ चाहिने भएकाले पर्याप्त तयारीहरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । नियामक निकायहरुबाट नियमित रुपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था र आवश्यकता रहेकाले भोलिको दिनहरु अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको स्थितिभन्दा फरक हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आँकलन गर्दै उनले उद्योग व्यवसायहरु, उद्यमीहरुलाई कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, ती विषयहरुमाथि केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।
बजारमा पारेको प्रभावलाई विभिन्न समिति, कार्यदलहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने प्रक्रियामै रहेको र मौद्रिक नीतिमार्फत यी सबै विषयहरुलाई समावेश हुने उनले बताए । ‘जुन आशा÷भरोसा समग्र अर्थतन्त्रले गरेको छ, त्यसैअनुरुप आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकबाट त्यस विषयहरुलाई सम्बोधन गरिनेछ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाहरुभित्र रहेर सबै तहमा सहयोग पुग्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउन अहिले छलफलकै क्रममा रहेको र प्राप्त सुझावहरुलाई पनि अध्ययन गरी समावेश गरिने उनले बताए । ‘सीआरआर घटाइएको अवस्था छ, अरु थप विषयहरु सम्बोधन हुने किसिमले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले थपे, ‘मौद्रिक नीति प्रकाशित गर्दा पनि बजेटमै उठान भएका विषयहरुसँग तादात्म्य गरी अघि बढ्ने हुँदा सबै विषयहरुमाथि छलफल गरी समयसापेक्ष सबै क्षेत्र वर्गहरुलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले आउने नै छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विश्वव्यापी कोभिड १९ का कारण विश्व आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन जति बढी समय लाग्छ, यसको प्रभाव त्यति नै गहिरो हुने बताए । यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिका बहुपक्षीय उपकरणहरुमार्फत कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विश्वव्यापी समस्याका कारण विप्रेषण, पर्यटन आय, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक लगानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई नेपालको विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यी पक्षहरुलाई समेत मनन गरिनुपर्ने बताए । यो विशेष परिस्थितिमा ल्याइने मौद्रिक नीति भएकाले कार्यक्रमहरु ल्याउँदा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत अवलम्बन गरिनुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले बताए ।
मौदिक नीतिमा बैंकहरुले कर्जा वर्गीकरणमा सहजता हुनुपर्ने, केही कर्जाहरुको जोखिम भार न्यून गरिनुपर्ने, ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् भने निजी क्षेत्रले पर्याप्त मौद्रिक प्रोत्साहन ल्याइनुपर्ने, पुनर्कर्जामा सुलभ पहुँच हुनुपर्ने, कार्यशील पुँजीको पर्याप्तता, तीनदेखि पाँच प्रतिशतको ब्याजदर कटौती, वित्तीय प्रणालीकै लागत घटाउने रणनीति अवलम्बन गरी आधार ब्याजदर घटाउनुपर्ने, ब्याजदरको स्प्रेड कम गरिनुपर्ने, विनाशर्त कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने जस्ता मागहरु राखेका छन् । मौद्रिक नीतिले यी सबै किसिमका मागहरुलाई सम्बोधन गरी कोभिड १९ का कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नुुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले बताए ।
बिजनेस हाउस र बैंकहरुबीच द्वन्द्व नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ : बैंकर एसोसिएसन
नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुुवन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बिजनेस हाउस र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बीच द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सिर्जना गरिनुुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा एक अर्कामा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तितिर नलागी कसरी र कस्तो खालका सहयोग दिन र लिन सकिन्छ, त्यसैअनुरुप हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका लागि चाहिने पर्याप्त कर्जाका लागि मौजुदा २० प्रतिशत तरलता अनुपातलाई १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एउटा बैंकमा सरप्लस डिपोजिट हुने अर्काे बैंकमा फन्डको अभाव भइरहेको अवस्थामा इन्टर बैंक डिपोजिट प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘क्रेडिट पर्चेज र क्रेडिट सेल्स सहज तवरले हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुविधाहरुसहित भइरहेका सुविधाहरुको निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै धितोपत्र ब्रोकरको काम बैंकहरुले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसके क्यापिटल मार्केट वृद्धि अध्यक्ष दाहालले यसतर्फ पहल गरिनुुपर्छ ।’
नीतिगत कार्यक्रममै डिजिटल केवाईसीसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्छ : ज्ञवाली
नेपाल विकास बैंक एसोसिएसनका सल्लाहकार मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिगत कार्यक्रममै डिजिटल केवाईसीसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विशिष्ट व्यवस्था मिलाएर जरुरत हुनेलाई मात्र उपलब्ध हुने र जरुरत नहुनेलाई कर्जालगायतका सुविधा दिनु उपयुक्त नहुने भएकाले सोहीबमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सहज तवरले एफडीआई भित्रिने व्यवस्था अपनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत घटाउनका लागि फाइनान्सियल इफिसेन्सी बढाउने, युनिभर्सल बैंकिङमा पहल गर्ने तथा मर्जर एण्ड एक्विजिसनजस्ता विधि अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन् ।
बेस रेट र ब्याजदरमा मात्र धेरै केन्द्रित हुनुहुँदैन : तुुलाधर
नेपाल वित्त वित्तीय संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले भने ब्याज एउटा मात्रै कुराले व्यापार गर्न गाह्रो भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘अहिले सुन्दा लाग्छ कि व्यापार गर्न कोभिड १९ भन्दा बेस रेट र ब्याज बढी हुनु हो जसरी प्रस्तुत भइएको छ, यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा बेस रेट र ब्याजदरमा मात्र धेरै केन्द्रित हुनु नहुने उनको भनाइ छ । ‘व्यापार कसरी गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अझै पनि छरिएको डिपोजिट मुलधारमा आइसकेको छैन, त्यसैलाई ल्याउनसक्नुपर्छ । त्यसका लागि डिपोजिट रेट मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी हुनुपर्छ’, तुुलाधरले भने ।
लघुवित्तसम्बन्धी छुुट्टै कानुुनको व्यवस्था हुुनुुपर्छ : लम्साल
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुुवित्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा लघुवित्तको ब्याजदर कम गर्न दुर्गममा जाने लघुवित्तलाई केही राहत दिनेलगायतका यस्ता संस्थाले व्यहोरेको कष्ट अफ फण्डलाई घटाउनसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । लघुवित्तमा ग्रामीण बैंक मोडालिटीबाट मार्केटको मागअनुसार परिवर्तन गर्नुुपर्ने सुझाव पनि उनले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि गर्नुुपर्ने बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया