स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी थालेको छ ।

हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकाले संघीयताअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न हुन सकेको छैन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐनअघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीयताअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ऐन ल्याउन प्रक्रियाअघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । ‘संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाअघि बढाइएको मन्त्री पौडेलले बताए । अब सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माणअघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ । अहिले तीन तहको कर्मचारीसम्बन्धमा अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा सम्बन्धमा समेत अन्यौल रहेकाले ऐनले त्यो विषय चिर्ने विश्वास लिइएको छ । अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । त्यसपश्चात् नयाँ ऐन संसद्मा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments