काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छायादेवी सेन्टरको विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउँदो मंसिर २४ गते गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दामा मंसिर १७ गते दुवै पक्षले लिखित बहस नोट पेस गरेपछि फैसला गर्नेछ ।
लामो समयदेखि छायादेवी सेन्टर बनेको जग्गा गुठीको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद अबको दुई सातापछि निरुपण हुनेछ । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा ४०औँ पेशीबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
यो प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डेले यसअघि पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका थिए । यो कम्प्लेक्समा सुरुमा ४३ जनाको लगानी रहेकोमा हाल अधिकांशले बेचेर १७ जनामा आइपुगेका छन् । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् । सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ ।
प्राइम लोकेसनका घरजग्गा धितोमा लोन दिने सम्झौता गर्ने तर सम्झौताअनुसारको कर्जा नदिएर ऋणी अप्ठ्यारोमा परेपछि घरजग्गा लिलामको नाममा आफू र आफन्तको नाममा कब्जा गर्ने गलत परम्पराका सूत्राधार मानिने पाण्डेले छाया सेन्टर बनाएको कमलपोखरीको जमिन खुला ठाउँ भेटेकाले आफूले कम्प्लेक्स बनाएको बताउँदै आएका छन् भनेसँगै खोलिएको एलफ्ट होटल रहेको जमीन पाटनका कपडा व्यापारी पञ्चलाल महर्जनले अब्दुल कवादीलाई गोरखा विकास बैंकमा ‘थर्डपाटी कोल्याटरल’ दिएको जमीन जग्गा धनी महर्जनलाई थाहा पत्तै नदिई कब्जा गरेर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् ।
पाण्डेले आफूले त्यहाँ १२ रोपनी खुला जमिन भेटेपछि कम्प्लेक्स बनाएको बताउँदै आएका छन् भने सम्पदाप्रेमीहरूले त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । पाण्डेले उनीहरूले बार्गेनिङका लागि विरोध गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
ऐतिहासिक सम्पदाको कुरा छाडेर केही व्यक्तिहरू लगानी र रोजगारीको कुरा उठाएर पाण्डेको धन्दालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यसरी लगभग सबै जनप्रतिनिधि नै नवनिर्वाचित भएपछि स्थानीय आदिवासी समुदायको आवाज दबिँदै आएको छ र पृथ्वीबहादुर पाण्डेले त्यसलाई दबाउन बाहिरियाहरूलाई साथ सहयोग गर्दै स्थानीयको आवाजलाई ‘बार्गेनिङ’ र ‘ब्ल्याकमेलिङ’को आरोप लगाएर किनारा लगाउने प्रयास गर्दै आएका थिए ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान बहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नो आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतबाट १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।
अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ । उक्त पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ । नौ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँच पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २२ माघ २०८१ देखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यो मुद्दामा २० माघ २०८० मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि २ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । १७ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश भयो । सो फाइल अदालतमा पेस भएपछि गत कात्तिक ७ गतेबाट न्यायाधीश सारंङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सर्वोच्चमा बहस गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गुठीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मिलापत्र गराउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘राज्यले दिएको सम्पत्ति गुठीले गर्नुपर्ने हुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, त्यसको लाभकर्ता भनेको हामी सबै नेपाली हौँ, सम्पूर्ण नेपालीलाई बाहिर राखेर केही सिमित व्यक्तिले त्यसरी जग्गा अरुको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नु गैरकानुनी हो ।’
राज्यको सम्पत्तिको मालिक गुठी संस्थान होइन, उसको भूमिका भनेको सो जग्गा रक्षा गर्ने मात्रै हो, भण्डारीले भने, यो जग्गामा मिलापत्र गर्नु ठगी हो ।’ ७ औँ शताब्दीकाल र लिच्छविकालदेखि गुठीको नामबाट आएको जग्गा संरक्षणभन्दा पनि मास्ने र बेचबिखन गर्ने कार्यलाई न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । ‘यो सम्पत्ति कुनै समुदायले दान गरेको नभई राज्यको संरक्षकमा रहने सम्पत्ति हो’, उनले इजलासमा भने, ‘कि राज्यले सबै गुठी नाश गर्छौँ भनेर बोल्न सक्नुपर्छ नभए यो संरक्षण अपरिहार्य छ ।’
‘वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले एतिहासिक कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर बनाउनु कानुनी दृष्टिमा कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको उनको जिकिर छ । ‘नेपालमा पर्यटक छाया सेन्टर हेर्न आउँदैनन्, यहाँ धार्मिक सम्पदा, पोखरी पर्यटन र यहाँको संस्कृति हेर्न आउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, हाम्रो एतिहासिक सम्पदा यसैगरी मास्दै जाने हो र निरन्तरता दिँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ ?’, उनले बहसका क्रममा भनेका छन् ।
गुठी संस्थानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले साबिकमा यो जग्गा पोखरीको जग्गा भएको र गुठी संस्थानले गल्ती गरेको इजलास समक्ष बताए । ‘गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको पोखरीको जग्गामा मोही लाग्ने गरी मिलापत्र भयो यसमा हाम्रो पक्षबाट गल्ती भयो’, पोखरेलले बहसका क्रममा भने, ‘गुठीको सम्पत्ति मास्न पाइँदैन तर, गल्तीका कारण गुठीयारले मोही नलाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएकाले मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्दैन ।’
अदालतले गुठीले मोही कायम गराउने निर्णय र मिलापत्रलाई सच्चाउन सक्ने ठाउँ रहेको पोखरेलले बताए । गुठी संस्थानको जग्गामा ठूलो महल बनिसकेको छ, अब एक–दुई वर्ष गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहने गरी केही समय छायादेवी कम्प्लेक्सलाई गुठीको मातहतमा ल्याउन सकिने पोखरेलले बताए । यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेकोले अदालतको आदेशअनुसार गुठी संस्थान चल्ने बताए । गुठी संस्थानले यो जग्गा मिलापत्र गराउँदा त्रूटिपूर्ण काम गरेकोले सच्याउने अधिकार सर्वोच्चलाई भएको जिकिर समेत उनले गरे ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
- राहदानी प्रणालीमा ‘र्यान्समवेअर’ आक्रमण भएको कसरी थाहा भयो, कहिलेदेखि सबैतिर सेवा सुरु हुन्छ?
- श्रीलंकाको विद्युत् पूर्वाधारका लागि एडीबीले २० करोड डलर ऋण दिने
- युक्रेनद्वारा रूसी तेल तथा ऊर्जा केन्द्रमा प्रहार
- बदलिँदै दुर्गमको परिचय
- चन्द्रागिरिद्वारा युवालाई ‘डिजिटल’ तालिम
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया