काठमाडौं । निर्यात नगद अनुदानलाई लिएर समस्या देखा परेपछि सरकारले ‘निर्यात नगद अनुदान कार्यविधि, २०७९’ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधि, २०७९ संशोधनको लागि हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायको लागि पठाइएको छ ।
उत्पादित वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि, अनुदान रकम, वस्तुहरूको वर्गीकरणलगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादित वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि निश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बताए । ‘मूल्यअभिवृद्धि रकम निश्चित गर्नुका साथै कार्यविधिमा देखापरेका समस्याहरू समाधानका लागि अघि बढाइएको हो’, सहसचिव अधिकारीले भने, ‘अर्थबाट हाल रायका लागि कानुनमा पठाएका छौँ, छिटो संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ ।’
हालको कार्यविधिले उत्पादनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत, ७० प्रतिशत र ८० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गरेमा कुल निर्यातको एक, प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गएिको छ । अर्कोतर्फ उत्पादन भएको वस्तुअनुरूप पनि नगद अनुदानको व्यवस्था फरक छ ।
यसअघि सरकारले निर्यात अनुदान रकम वृद्धि तथा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थासहित निर्यात अनुदान कार्यविधि, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । २०७९ असोज ३१ गते गरेको संशोधनमार्फत जिम हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित वेसार, ताजा तरकारी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैँची र प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत)मा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट) (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), फलफूल (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । पश्मिना÷क्यासमेयर÷च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान र (ख) मा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउडमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गर्दा सिमेन्ट, स्टील र प्लाइउडको निर्यातमा समेत वृद्धि भएको थियो । अलैचीं, पश्मिना, अम्रिसो र हस्तकलालगायतका सामग्री भने निरन्तर निर्यात हुँदै आएको छ ।
अलैँची, फलाम तथा स्टीलजन्य सामग्री, गलैँचा, यार्नलगायतका सामग्रीहरूले नै निर्यात व्यापार समेत धानेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी अलैँची सात अर्ब ९३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, फलाम तथा स्टीलजन्य सामग्री छ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, गलैँचा छ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, यार्न सात अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, जुटजन्य सामग्री चार अर्ब चार करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ । सिमेन्ट एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ क्लिंकर एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र प्लाइउड ८६ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा यी वस्तुहरूले नै निर्यात व्यापार धानेको देखिन्छ । निर्यात भएका अधिकांश सामग्री भारतीय बजार र त्यसपछि भने युरोप र अमेरिकाको बजारमा खपत भएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले व्यापारमा प्रभाव नपरेको भने होइन, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छ । ‘निजी क्षेत्रले नगद अनुदान लिँदा फरक भएको भन्दै उद्योग विभाग, मन्त्रालय आएर समस्या देखाएसँगै संशोधन अघि बढाइएको हो’, उनले भने, ‘संशोधनपछि थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।’ हालको व्यवस्थाले कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइन्थ्यो । उत्पादनमा कम्तीमा ७० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको एक प्रतिशतले हुनआउने थप रकम अनुदानबापत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि तीन प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।निर्यात नगद अनुदान लिनको लागि उद्योग विभाग समक्ष निवेदन तोकिएको ढाँचमा दिनुपर्ने हुन्छ भने राष्ट्र बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमार्फत भुक्तानी लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए । भुक्तानीको विषय भने हालको व्यवस्था राम्रो रहेकोले परिवर्तन नगर्ने विषयमा एकमत रहेको छ उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले भने भुक्तानी तरिका झन्झटिलो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वः घोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ भने आवश्यकताअनुरूप कार्यान्वयनको लागि विभाग, भन्सार विभागलगायतका निकायहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । झुटा विवरण वा कागजात पेस गरी अनुदान माग गरेमा अनुगमन गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । निर्यात नगद अनुदान लागि भने आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सदस्यसचिवसहित आठ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अर्थ, भन्सार, उद्योग विभागका, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
- राहदानी प्रणालीमा ‘र्यान्समवेअर’ आक्रमण भएको कसरी थाहा भयो, कहिलेदेखि सबैतिर सेवा सुरु हुन्छ?
- श्रीलंकाको विद्युत् पूर्वाधारका लागि एडीबीले २० करोड डलर ऋण दिने
- युक्रेनद्वारा रूसी तेल तथा ऊर्जा केन्द्रमा प्रहार
- बदलिँदै दुर्गमको परिचय
- चन्द्रागिरिद्वारा युवालाई ‘डिजिटल’ तालिम
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
- चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया