काठमाडौँ।अवैधरूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेका अभियुक्तहरूलाई जिल्ला अदालत पाल्पाले धरौटीमा छाडेको छ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित श्रीडाँडामा अवैधरूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकहरू पशुपति मुरारका, मनोजकुमार केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठ जनही चार लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका हुन् ।
जिल्ला अदालत पाल्पाका मुख्य न्यायाधीश दलबहादुर केसीको इजलासले गत कात्तिक २९ गते रहस्यमयी तरिकाले धरौटीमा छाडेपछि अभियुक्तहरूमाथि ‘अदालत सेटिङ’को आरोप लागेको छ । जब कि कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीका साझेदारहरूले संयुक्तरूपमा गरेको यस्तो अपराधमा संगठित अपराध आकर्षित गरिनुपर्दथ्यो ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बुझाएको अभियोग पत्रमा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने र गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी तथा तहसिलदार रामप्रसाद पोखरेलका अनुसार उनीहरूलाई जनही चार लाख धरौटीमा रिहा गरिएको छ । उनले एक अभियुक्त अझै फरार सूचीमा रहेको जानकारी दिए । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुङ्गा उपलब्ध गराउने सिद्धार्थ मिनरल्सका समेत सञ्चालक सदस्य रहेका यी अभियुक्तहरूविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार जिल्ला अदालत पाल्पामा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । वन कार्यालयले उनीहरूलाई जनही सात वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । ‘जनही सात वर्षको कैद सजाय माग भएको मुद्दामा धरौटी खुल्ने निकै कम सम्भावना हुन्छ’, अधिवक्ता मोहन सांशकरले भने, ‘न्यायिक निर्णयमाथि हामीले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।’
अभियुक्त अर्घाखाँची सिमेन्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति मुरारका पक्राउ परी हाजिरी जमानीमा छाडिएका छन् । कातिक २९ गते एकै दिन पक्राउ परेका सबै अभियुक्तलाई रहस्यमयीरूपमा अदालतमा हाजिर गराई धरौटीमा छाडिएको हो । अभियुक्तहरू प्रभावशाली भएकै कारण एक दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा छाडिएको स्रोतको दाबी छ ।सिद्धार्थ मिनरल्सले वन क्षेत्रमा पाँच हेक्टर भोगाधिकार लिएर करिब सात हेक्टर क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको पाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । धरौटीमा छुटेका अभियुक्त पशुपति मुरारकाले थप २१ हेक्टर जमिन भोगाधिकारका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् । निवेदन दिए पनि स्वीकृति पाईनसकेको मुरारकाले बयानमा स्वीकार गरेका छन् । अभियुक्तले नै भोगाधिकार नभएको वन क्षेत्रमा उत्खनन गरेको स्वीकार गरेपनि धरौटीमा छुट्नुले शंकाको ठाउँ दिएको छ । यो मुद्दामा अन्य अभियुक्तहरू पक्राउ परेका थिएनन् । तर, कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत पाल्पामा हाजिर भई इन्कारी बयान भने दिएका थिए ।
जिल्ला वन कार्यालयको अनुसन्धानमा ७ दशमलव १२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सोमध्ये १ दशमलव ३० हेक्टरको चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको खुलेको छ । बयानमा अघिुक्त मुरारकाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको इन्कार गरे पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुनढुङ्गा उत्खनन भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ मिनरल्सले विनाइजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र फँडानी गरी खनिज पदार्थ उत्खनन, ओसारपोसार तथा बिक्रीवितरण गरेकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) र (च) आकर्षण हुने निष्कर्ष वन कार्यालयले निकालेको छ ।
अनुसन्धानमा सम्मिलित अधिकारीहरूले स्वीकृत माइनिङ स्किम, आईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित भोगाधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चुनढुङ्गा उत्खनन तथा निकासी गरेको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । प्रतिवेदनमा कुल ७ दशमलव १२ हेक्टर उत्खनन गरिएको भने पनि चुनढुङ्गा भने १ दशमलव ३० हेक्टरको मात्रै निकालिएको उल्लेख छ । जसमा आठ लाख ४७ हजार पाँच सय ५१ घनफिट चुनढुङ्गा उत्खनन गरी निकासी गरिएको र ५ दशमलव ८२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाटो तथा उत्खनित क्षेत्रबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु भण्डारण गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रण गरेको पुष्टि भएको छ ।
वन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० बमोजिम चुनढुङ्गा राजस्व प्रतिटन ६० रुपैयाँका दरले विनाइजाजत ओसारपोसार तथा बिक्री गरेको बिगो रकम ३७ लाख ४६ हजार एक सय ८२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । रुख कटान गरेबापत भने दुई लाख १७ हजार छ सय ६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कुल गरी ३९ लाख ६३ हजार आठ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।फौजदारी मुद्दा भएका कारण मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (३०) बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुर गर्ने गराउनेलाई अपराधिक दायित्व समेत हुने भएका कारण मुरारका, केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल र विनोद श्रेष्ठलाई प्रतिवादी ठहर गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार प्रतिवादीहरूलाई ५÷५ वर्ष कैद सजाय समेत माग भएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड च र छअनुसारको कसुरमा पनि थप सजाय माग भएको छ । जसमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षको सजाय पनि माग गरिएको छ ।
पक्राउ परेका मुरारका कसरी छुटे !
जिल्ला वन कार्यालयले सुटुक्क पक्राउ गरी बयानमा उपस्थित गराएका अभियुक्त पशुपति मुरारका हाजिरी जमानीमा रहस्यमयी तरिकाले छुटेका थिए । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमबहादुर चौधरीका अनुसार वन कार्यालयले पक्राउ गरेको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुरारका जिम्मा जमानीमा छुटेका हुन । त्यसपछि गत कात्तिक २९ गते भएको थुनछेक आदेशमा धरौटीमा छुटेका हुन् ।
मुरारकाको बयान
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहिसकेका मुरारकाले आईई नै स्वीकृत नभई निवेदन दिएकै आधारमा गैरकानुनीरूपमा वन क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको स्वीकार गरेका छन् । बयानका क्रममा मुरारकाले थप करिब २१ हेक्टर भोगाधिकार क्षेत्र उत्खननका लागि माइनिङ स्किम र टीओआर खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट स्वीकृत भई आईईको प्रक्रियामा रहेकोले आफूले कुनै पनि वन सम्बन्धी अपराध नगरेको दाबी गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- विराटनगरमा मैथिली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हुने
- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र पुँजीबजार
- राजनीतिकोे उतारचढावमा सेयरबजार
- कोही जिम्मेबार नहुँदा थला परेको विकास
- लेबनानमा युद्धविराम घोषणा
- सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम कहाँ पुग्यो?
- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रहेका उद्योग सञ्चालकहरुको घरमा प्राधिकरणको लाइन काट्ने तयारी
- वन मुद्दामा आरोपित भीआईपी व्यापारी धरौटीमा छुट्नुको रहस्य !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया