काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सरकारले हालै गरेको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल परिमार्जन स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकरको दर घटाउने एवं मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई संघले स्वागत गरेको हो ।
सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल सुनको २० बाट १० प्रतिशत, चाँदीको १५ बाट १० प्रतिशत, मार्बलको ३० बाट १० प्रतिशत र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको छ । त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारत सरकारले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत यी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएर छ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो ।
‘खुला सिमाना भएका दुई मुलुकमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ, त्यताबाट महँगो भएतिर अनधिकृत आयात बढ्ने गर्छ । मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्च दरको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कले गर्दा यी वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको थियो’, संघका महासचिव अनिल कुमार अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले सुनचाँदीको भन्सार घटाएलगत्तै निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले नेपाल सरकारले पनि ती वस्तुको भन्सार महसुल घटाई भारतको सरह गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । यसमा सरकारले ढिलाइ गर्दा वैधानिक बाटोबाट हुने सुनचाँदीको आयात व्यापकरूपमा घटेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको संघले जनाएको छ । यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने ठूलो राजस्व गुमेको छ ।
दलहन, चामललगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको दर १० प्रतिशत पुर्याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि संघले सुरुदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । मार्बल र ग्रेनाइटको उच्च आयात महसुल र अन्तःशुल्क दरको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि संघले चासो व्यक्त गरेको थियो । ढिलै भए पनि सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार महसुल र दलहन आयात गर्दा भन्सारविन्दुमै असुल गरिने अग्रिम आयकरको दर घटाएको संघको भनाइ छ । मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर पनि शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने संघको भनाइ छ । महसुल र करका दरमा हाल गरिएको कटौती मात्रै अनधिकृत आयात रोक्न पर्याप्त नहुनेतर्फ पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अनधिकृत आयात रोक्न नेपाल र भारतमा वस्तुको मूल्य लगभग समान हुने हिसाबले करका दरहरू समायोजन गर्न संघले माग गरेको छ । व्यापार सहजीकरण, आर्थिक गतिविधिको प्रवर्द्धन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आगामी दिनमा संघले प्रस्तुत गरेका सुझाव अनुरूप कर र भन्सारका दरहरू समायोजन हुने अपेक्षा गरेका संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 7
ताजा अपडेट
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
- म्यान्माका राजदूतद्वारा स्वयम्भूको दर्शन
- लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री ओली
- नेपाली व्यवसायीलाई विश्नोईको नामबाट धम्की
- सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि एमेच्योर राहुललाई
- स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल शय्या क्षमता सार्वजनिक
- ‘हलिया र कमैयाको पहिचान र प्रमाणीकरणमा सरकार गम्भीर’
- ‘कर र महसुलका दर घटाउनु स्वागतयोग्य’
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया