प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्य नजानुको कारण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्य समावेश नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता र अर्का एक जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परियोजनामा सम्झौता हुने निश्चित नभएका कारण अरू मन्त्रीहरू भ्रमणदलमा समावेश नगरिएको बताएका छन्।
यसलाई कतिपयले नौलो अभ्यास मानेका छन्।
अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा गएका यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव पनि सँगै गएका थिए।यसअघि सन् २०१८ जुनमा प्रधानमन्त्री भएका समयमा ओलीको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रसँगै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ पनि सँगै थिए।
सन् २०१६ मार्चमा चीन भ्रमणका गएका समयमा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहोरा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि सँगै लिएर गएका थिए।
किन मन्त्रीहरूलाई समावेश गरिएन?सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै निश्चित परियोजनामा लगानी सम्झौता हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका सम्झौता हुन सक्ने तर परियोजना नै तोकेर नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका हुन्।
यद्यपि केही वर्षअघि नै सम्झौता भएका तर हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनाहरूबारे छलफल हुने गुरुङको भनाइ छ।
“यो पटक कुनै नयाँ आयोजनाबारे हस्ताक्षर हुने सम्भावना कम छ तर यसअघिकै सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सहमति हुन्छ,” गुरुङले बीबीसीसँग भने।
“त्यसो भए कुनै नयाँ वा विशेष परियोजनामा सम्झौता नहुने भएकैले अन्य मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रममदलमा सामेल नगरिएको हो” भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, “त्यस्तै हो भन्दा पनि हुन्छ।”
“नयाँ सम्झौताहरू हुने स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री जानैपर्थ्यो। अर्थमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री जानुपर्थ्यो होला,” गुरुङले भने।बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अरू मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको छैन।
उक्त बैठकमा अरू मन्त्रीहरू भ्रमणमा जाने वा नजानेबारे पनि छलफल भएको विवरण आएका थिए।
बीबीसीको जिज्ञासामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले विषयगत मन्त्रीहरूको आवश्यकता नदेखिएका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नगराइएको बताए।
“प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री गए पुग्छ भन्ने कुरा भएको छ। विषयगत मन्त्रीहरू जानुपर्ने आवश्यकता नदेखिएकाले नजाने हुनुभएको हो। भविष्यमा विषयगत केही सम्झौताहरू हुने भए जानुहुने नै छ,” मन्त्री पाण्डेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
चीनको चासोचिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत सम्झौता गर्न चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको विवरण यसअघि आएका थिए। त्यसमा आन्तरिक छलफल र तयारीका लागि सरकारले कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो।
बीआरआईअन्तर्गत तत्काल ऋण लिनु नहुने विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
कांग्रेसका नेताहरूले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिनै नहुने बताइरहँदा एमालेका कतिपय नेताले यसअन्तर्गत ऋण लिनैहुन्न भन्ने अडान उचित नभएको बताउने गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको एक बैठकमा यसपालि चीनसँग ऋण लिने गरी कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्।प्रधानमन्त्री ओलीको सोमवारबाट सुरु हुने चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री राणा अहिले चीनमै छन्। काठमाण्डू फर्कनुअघि उनले शुक्रवार चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग ओलीको भ्रमणको तयारीबारे छलफल गरेकी छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्यो?
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डिसेम्बर २ बाट ५ सम्म हुने भ्रमणका क्रममा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग पनि भेट गर्ने जनाएको छ।
ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली चियाङसँग पनि भेट गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
भेटमा दुई पक्षबीच “साझा हीतका विषयमा छलफल हुने” मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले न्याश्नल पिलल्स कङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबाहेक प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका अर्थ तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा र केही सांसदहरू पनि सहभागी हुने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बीआरआईबारे के छलफल भयोनेपालले सन् २०१७ मा उक्त चिनियाँ अवधारणमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै ‘बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट’मा हस्ताक्षर गरेको थियो।
ओलीको यसपालिको भ्रमणमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजानेसम्बन्धी अर्को सम्झौता गर्नका लागि चीनले एउटा खाका पठाएको र त्यसबारे सत्ताधारी दलहरू छलफलमा रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका थिए।
सरकारले गठन गरेको एउटा कार्यदलले बीआरआई कार्यान्वयनको खाकालाई “अन्तिम रूप दिइरहेको” उक्त कार्यदलका एक सदस्यले बीबीसीलाई यसअघि बताएका थिए। तर बीआरआईमा साझा धारणा बनाउन गठन भएको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रस्तावबारे केही खुलाइएको छैन।
(बीबीसी)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपाल प्रिमिअर लीगमा खेल्ने विदेशी खेलाडी को कति चर्चित ?
- महाराजगञ्जलगायतका स्थानमा आज बिजुली काटिने
- दुई अर्ब ६३ करोडका लागतमा सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न : परीक्षण सफल
- सर्वाधिक चर्चाकाबीच ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ क्रिकेट आजदेखि
- विदेशमा नेपाली कामदारमा रोग निम्त्याउने मुख्य कारण के, तिनलाई कम गर्न विशेषज्ञले दिएका सुझाव कस्ता
- प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्य नजानुको कारण
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया