काठमाडौं, पुस ६
बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारी वित्त बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ६५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ५१ अर्ब एक करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । यसैगरी चालू आवको चार महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित अर्थात् सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेकको संघीय सरकारको कुल खर्च दुुई खर्ब १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च दुुई खर्ब सात अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुुसार समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत गरी कुुल दुुई खर्ब ७५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन दुुई खर्ब ५५ अर्ब दुुई करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०७६ कात्तिक मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा स्थानीय तहको खातामा रहेको ४१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ समेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको चार महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्रा प्रदाय तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ कात्तिक मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १५ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले अर्थात् दुुई दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैैयाँले अर्थात पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो ।
यसैगरी चालू आवको चार महिनामा सञ्चित मुद्रा भने एक दशमलव एक प्रतिशतले घटेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १५ प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ कात्तिक मसान्तमा सञ्चित मुद्रा १४ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार कुल आन्तरिक कर्जा रकम भने चालू आवको चार महिनामा दुुई दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा पाँच दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ कात्तिक मसान्तमा यस्तो कर्जा १८ दसमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी पाँच दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी नौ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ कात्तिक मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १५ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- छ वर्षमा पनि बनेन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको भवन
- जनसभामा जथाभाबी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई तिरायो १ लाख जरिमाना
- देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया