लघुवित्तहरुले नाफाको ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश दिन पाउने

सुरेश राउत
काठमाडौं, साउन १४
लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा लघुुवित्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । परिपत्रअनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैन । परिपत्रअनुसार बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७८ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरी सक्नुपर्नेछ वा तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति भइसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा तथा सापटको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअन्तर्गत भाखा ननाघेका र एक महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापट असलकर्जा, एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापट सूक्ष्म निगरानी कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसैगरी तीन महिनादेखि बढीमा छ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई कमसल कर्जा, छ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई शंकास्पद कर्जा र एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा तथा सापट खराब कर्जाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

परिपत्रअनुसार लघुुवित्त संस्थाहरुले असल कर्जाको हकमा एक प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी कर्जाको हकमा पाँच प्रतिशत, कमसल कर्जाको हकमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जाको हकमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको हकमा शतप्रतिशत सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन रकम (प्रोभिजन) छुट्याउनुुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको सावाँ र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता आदिको मूल्याङ्कन गरी २०७७ असोज मसान्तभित्र एकपटकको लागि बढीमा छ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिनेछ । यसरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको सावाँ र ब्याज रकम २०७७ चैत मसान्तभित्र समान किस्तामा असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो किस्ता रकम नियमितरुपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना, ब्याजको ब्याज लिन पाइनेछैन, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।

यसैगरी विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विगत दुुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्ति वा समूह सदस्यको हकमा १५ लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको छ । समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिने तर यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न नयाँ व्यवस्थाले बाधा नपुुग्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरुमा शाखा तथा कार्यालय खोल्न केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछैन । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरुमा शाखा खोल्न केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी लघुुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्नसक्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments