काठमाडौं, पुुस ७
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि नबढाउन आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय महत्वको उक्त विमानस्थलको काम अगाडि नबढाउन रिट निवेदकहरुको मागअनुसारकै आदेश जारी गरेको हो । आदेश जारी गर्नुअघि निवेदक र सरकारी पक्षको तर्क सुन्ने काम सर्वोच्चले गरेको थियो ।
यसअघि गत मंसिर १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्ने अन्तरकालीन आदेश दिँदै पुस ६ गते आइतबारका लागि निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी रिट निवेदकहरुले जिकिर गरेका छन् । तर, विमानस्थल निर्माणपश्चात् देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा भने रिट निवेदनमा कतै केही उल्लेख गरिएको थिएन । यद्यपि रिट निवेदनमा उठाइएजस्तो विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने सरकारी पक्षले दाबी गर्दैै आएको छ ।
वातावरणको कुरा उठाउँदै विमानस्थल निर्माणमा अवरोध पु-याउने उद्देश्यले पूर्वप्रशासकहरु रञ्जुहजुर पाँडे, द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई खत्रीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले मंसिर १७ गते उक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा विमानस्थलको लागि पुराना रुखको जंगल विनाश गर्ने, रुख काट्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नाले जंगली जनावरको वासस्थान हराउने तथा पानीको स्रोत तराईमा सुक्ने तर्क गरिएको छ ।
वातावरण जोगाउने नाममा विमानस्थल निर्माणको कार्य रोक्ने प्रयास गर्नेहरु धेरै रुख कटान हुने दाबी गरे पनि त्यसमा सत्यता नभएको स्थानीय सरोकार समितिले जनाएको छ । उक्त विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा रहेका करिब नौ सय हेक्टर जमिनको रुख मात्र कटान हुनेछ । विमानस्थलका लागि लिइएको आठ हजार हेक्टर जमिनमध्ये एक हजार नौ सय हेक्टर मात्र प्रयोग हुनेछ । त्यसमा पनि एक हजार हेक्टर जग्गा त खाली छ ।
केही वर्षमा नेपालमा हवाइ आवागमनमा देखिने वृद्धिको माग धान्न र हवाइ कार्गो सञ्चालनका लागि पनि निजगढ विमानस्थल बनाउनैपर्नेछ । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कारण विमानस्थलको भइरहेको काम पनि रोकिन पुगेको छ । आयोजना निर्माण गर्न जति ढिला हुन्छ त्यति नै नयाँनयाँ समस्या देखा पर्दै जाने भएकाले सरकारले चाँडो निर्माण थाल्नुपर्ने दबाब पर्दै आएको थियो । उक्त आयोजना निर्माण गर्न अवरोध गर्नुले नेपालको विकास आयोजना प्रभावित हुनेछ । निजगढ विमानस्थल बनेपछि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले पनि धेरै कमाइ गर्नेछ । तर, विमानस्थल नै निर्माण हुन सकेन भने त्यसले द्रुतमार्गलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
२०७२ सालमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढी विमानस्थाल निर्माणको लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई सो क्षेत्रमा रहेको वन दिने निर्णय गरेको थियो । निवेदकहरुले उक्त निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् । विमानस्थल निर्माण गर्दा आठ हजार रुक काट्नुपर्ने र त्यसको सट्टामा अर्को ठाउँमा रुख रोप्ने व्यवस्था नभएको रिट निवेदकहरुको माग छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कारण रुख कटानको काम नै रोकिएपछि उक्त विमानस्थलको काम हुने वा नहुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
उक्त विमानस्थल बनाउने घोषणा सरकारले गरे पनि स्रोत भने सुनिश्चित भइसकेको छैन । सरकारले स्रोत सुनिश्चितको प्रयास भने गरेको छ । वातावरणविद्हरुले हात्तीको मार्गमा विमानस्थल निर्माण हुनलागेको तर्क छ । उक्त विमानस्थल निर्माणविरुद्ध अर्को रिट पनि छ । अब दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ हुनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा मन्त्री खड्काको जोड
- राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती बुधबार मनाइने
- पर्यटकीयस्थल हम्पालमा विद्युतीकरण
- ४६ अंकले उक्लियो शेयर बजार, सबै सुचक हरियो
- चौबिस फरार प्रतिवादी पक्राउ
- विपद् प्रभावितलाई लत्ताकपडा वितरण
- विपद् व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय र भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ: मन्त्री दाहाल
- कृषि वैज्ञानिकलाई बालीमा लाग्ने नयाँ रोग र समस्या पत्ता लगाउन आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया