प्रवीण राउत
काठमाडौं, साउन २१
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । रकम दुरुपयोग भएको भन्दै यसअघि आलोचित बनेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले यो वर्ष नै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकमार्फत प्राप्त हुने चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र सरकारले विनियोजन गरेको ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरले बताए । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांकअनुरुप कोभिड १९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यक्रम पहिलेजस्तो विवादित नबन्ने बताउँछन् । ‘हामीसँग स्पष्ट योजना छ कि कार्यक्रममार्फत बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने जसको सम्भाव्यता भनेको कार्यक्रमबाट हुनसक्छ । हामीले यसलाई अवसरको रुपमा लिनु आवश्यक छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु यो विषयमा परिस्थितिमा विकसित, अविकसित मुलुकहरुको अहिलेको एउटै उद्देश्य भनेको रोजगारीमा भएकालाई निरन्तरता दिनु, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा स्वरोजगार बनाउनु रहेको बताँउछन् । ‘विकसित मुलुकको ध्यान भनेको अहिले रोजगारीमा भएकालाई निरन्तरता दिनु, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा स्वरोजगार बनाउनु रहेको छ’, पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘सोही दिशामा सरकार हिँड्नु आवश्यक छ जसलाई कार्यक्रममार्फत अघि बढाउन सकिन्छ ।’
सरकारले विश्व बैंकसँग युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल शीर्षकमा ऋण लिए पनि सो ऋण कार्यक्रममा खर्च गरिने बताउँदै उनले कार्यक्रमको सही ढंगले उपयोगिता नभएको खण्डमा भने नेपालीहरुको थाप्लोमा ऋणको भारमात्र थपिन जान्छ । त्यसैले उद्देश्यअनुरुप काम गर्नु आवश्यक छ । काम भएमा प्रतिफल आउँछ । अहिले स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाउने नेपालीहरुको संख्या प्रशस्त छ ।
‘गत आवमा ११ दशमलव ४ प्रतिशत बेरोजगार थिए’, सचिव सुवेदीले भने, ‘अब विदेश र स्वदेशमा रहेका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका युवाहरु बेरोजगार हुने स्थिति रहेको छ, तिनीहरुलाई समेट्नु अत्यन्त आवश्यक छ । उनीहरुलाई क्षमता, सीप हेरेर समेट्ने र सीप, क्षमतामा कमी भएमा त्यसमा सरकारले वृद्धि गरेर प्रतिफल लिनु आवश्यक छ ।’
उनीहरुलाई कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, आयोजना, कृषिलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ । ‘युवाहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम लगाउनका लागि पहिलो काम भनेको बेरोजगार युवाहरुको लगत संकलन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘लगत संकलनको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । युवाहरु फर्किएर जाने भनेको आफ्नो स्थानमा त्यसैले स्थानीय तहलाई उनीहरुको तथ्यांक संकलन गरी के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ भनी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’
यसअघि सरकारलाई कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने मात्र काम गरिएको आरोप लागेको छ भने कुनै प्रगतिमूलक काम हुन नसकेको आरोप लागेको थियो । अघिल्लो वर्षहरुमा झैं नाम मात्रको काम हुन नहुने बताउँदै उनले भने, ‘कार्यक्रम सञ्चालनपछि त्यसको अनुगमन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई कामको जिम्मेवारी दिने तथा काम सम्पन्न हुन साथ भुक्तानी दिने गर्नुपर्छ ।’ उनले वास्तविक बेरोजगारलाई कार्यक्रममा सहभागी बनाई कामअनुसारको पारिश्रमिक दिनु आवश्यक रहेको बताए । यदि सही ढंगले कार्यक्रम अघि बढेको खण्डमा रोजगारी वृद्धि हुनुको साथै मुलुकको गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
विदेशबाट आएकासँग सीप हुने भएकाले उनीहरुलाई सीपअनुसारका काम दिएर अघि बढाउन सकिन्छ । ‘स्वदेशमा रहेका मध्यम र अदक्ष कामदारलाई सोहीअनुसार परियोजनाहरुमा प्रयोग गरी अघि बढ्नसक्छौँ’, सचिव सुवेदीले भने, ‘युवाहरुको सीप तथा क्षमता हेरेर काममा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउनुको साथै परियोजनाहरु सही ढंगले अघि बढ्छ । त्यति मात्र नभएर बेरोजगार भएर हातमुख जोड्न समस्या भएकालाई समेत राहत मिल्नेछ ।’
कोरोनाको कारण विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र अनौपचारिक क्षेत्रका युवाहरु बेरोजगार हुनुपरेको बताउँदै जानकारहरु कार्यक्रममार्फत उनीहरुलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
मन्त्रालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको समीक्षामा गत आव २०७६/०७७ मा सो कार्यक्रमअन्तर्गत ६० हजार ६० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा कार्यक्रम सफल हुनसकेको थिएन भने हाल मन्त्रालयको नेतृत्व रामेश्वर राय यादवले लिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेका मन्त्री यादवले कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा भने ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया