प्रवीण राउत
काठमाडौं, भदौ ७
खानी तथा भूगर्भ विभागले गत आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) को अवधिमा ८४ करोड २५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले खानीका लागि इजाजतपत्र प्रदान, नवीकरण, खनिज पदार्थको उत्खनन एवम् उत्पादन, खनिज पदार्थको निकासी, भूबहाल तथा उत्पादन रोयल्टी, नक्सा बिक्रीबापत उक्त राजस्व संकलन गरेको विभागका महानिर्देशक जयराज घिमिरेले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।
महानिर्देशक घिमिरेले गत आवको अवधिमा विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थबाट मात्र ४५ करोड ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताए । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी मूल्यमा चुनढुंगाबाट राजस्व संकलन गरिएको छ । गत आवमा चुनढुंगा उत्खनन तथा उत्पादनबाट मात्र ४५ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने यसरी चुनढुंगा बढी मात्रामा उत्खनन हुनु वा प्रयोग हुनुमा भने मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगहरु बढ्न वा यसको उत्पादन वृद्धि हुनाले गर्दा भएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ जसले गर्दा सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै चुनढुंगा खानी समेत बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी गत आवमा नै ढुंगा उत्खनन तथा उत्पादनबाट सात लाख ५० हजार, कोइलाबाट छ लाख ९० हजार, कार्ट्जेट (पत्थरी)बाट छ लाख दुई हजार, डोलोमाइटबाट पाँच लाख सात हजार, स्लोब स्टोनबाट चार लाख २४ हजार, मार्बल ब्लकबाट तीन लाख ६४ हजार विभागले राजस्व संकलन गरेको छ ।
यस्तै उक्त अवधिमा नै रातोमाटो (औद्योगिक माटो) उत्खनन तथा उत्पादनबाट तीन लाख ३७ हजार, टल्क खनिजबाट दुई लाख १८ हजार, रोडाबाट एक लाख ५१ हजार, मार्बल चिप्सबाट एक लाख, क्यालसाइटबाट २२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा नै ७५ लाख ४३ हजार टन चुनढुंगा तथा ९४ हजार क्युबिक मिटर रातो माटो (औद्योगिक माटो) उत्खनन गरेको पाइन्छ ।
यता अघिल्लो आव (०७५/०७६) मा विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थबाट ५९ करोड ६३ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा खनिज पर्दाथमार्फत गरिने राजस्व संकलन कमी आएको पाइन्छ भने यसरी कमी आउनुमा कोभिड १९ का कारण उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसक्नु तथा खानीहरु समेत सञ्चालन हुन नसक्दा राजस्वमा असर परेको विभागले जनाएको छ ।
‘हामीले १६ प्रकारका खनिज पदार्थ उत्खनन तथा उक्त खानी सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त खानी खोजतलास उत्खनन अनुमति र नवीकरणलगायतका कार्यबाट समेत राजस्व संकलन गर्ने गरेका छौँ ।’ गत आवमा ७७ वटा कम्पनीले खानी सञ्चालन (भूबहाल) तथा उत्खननका लागि विभागबाट स्वीकृति लिएका समेत छन् । खानी उत्खनन तथा प्रयोग गरेबापत शतप्रतिशत राजस्व विभागलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ भने १० प्रतिशत भने स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । विभागले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ अनुसार मुलुकमा रहेका खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार प्रदान गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया