बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त दुुई खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा

काठमाडौं, भदौ १६
बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारी वित्त स्थिति घाटामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारको वित्त स्थिति दुुई खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति एक खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । यस अवधिमा चालू खर्च सात खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाबापतको खर्च क्रमशः एक खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड र एक खर्ब १६ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित राजस्व संकलनअन्तर्गत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कायम रहेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन आठ खर्ब ७१ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अन्य प्राप्ति समेत गरी संघीय सरकारले आठ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले एक खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने ३४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब ६० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार दशमलव तीन प्रतिशत हुन आउँछ । यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।

२०७७ असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण आठ खर्ब पाँच अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड गरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल सरकारी ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३७ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ३० दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । यो रकममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुुल खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब : बैंकिङ कारोबारमा आधारित प्रदेश सरकारको कुुल खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले बैैंकिङ प्रणालीभित्र रहेर उक्त परिमाणमा रकम खर्च गरेको हो । यस अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति भने एक खर्ब ४८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी एक खर्ब नौ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले राजस्व र अन्य स्रोतबाट ३९ अर्ब ४९ करोड परिचालन गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले कुलमा दुुई खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त बजेटको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात छ दशमलव दुुई प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारहरुले कुल दुुई खर्ब ५९ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १८ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्राप्रदाय १५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति अर्थात् विदेशी विनिमय मूल्यांकन नाफा÷नोक्सान समायोजित रकम २८ दशमलव सात अर्थात् दुुई खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष उक्त सम्पत्ति ६७ अर्ब ४० करोड अर्थात् छ दशमलव चार प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा सञ्चित मुद्रा २६ दसमलव सात प्रतिशतले बढेकोे छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल आन्तरिक कर्जा १३ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जा २१ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १२ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो दाबी १९ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments