बैंकको सञ्चालक हुुन राष्ट्र बैंकद्वारा कडाइ

काठमाडौं, भदौ २४
कुुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुुन पाउने व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार अब कुुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एउटा सञ्चालक एक कार्यकालभन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन नपाउने परिपत्रमा भनिएको छ । सोही परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले कुुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अनुुमतिप्राप्त संस्थाले १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखितरुपमा दिनुपर्र्नेे, परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रअनुसार संस्थापक वा संस्थापक समूहको सेयर धारण गरेका सेयरधनीले संस्थापक समूहबाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछैनन् । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि आफ्नो र आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनी, संस्थाका तर्फबाट एकै पटक एकभन्दा बढी सञ्चालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछैनन् ।

यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका संस्थापक समूहका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न यस खण्डमा भएको कुनै पनि व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस्ता संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारीको हकमा भने एक कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाले बाधा पार्नेछैन । ‘तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा वा एकीकृत कारोबार सुरु भएको तीन महिनाभित्र पदमुक्त भएका वा सेवामा निरन्तरता नपाएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अर्को संस्थामा नियुक्त हुन उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन’, परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्रअनुसार लघुुवित्त वित्तीय संस्थामा गरेको संस्थापक सेयर लगानी रकमलाई प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेे विद्यमान प्रावधानलाई विपन्न वर्गमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न यस प्रयोजनार्थ छुट दिइनेछ । साथै, सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापित भई लघुवित्त कारोबार गर्ने ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थामा लगानी भई वित्तीय स्वार्थ स्थापित भएको खण्डमा समेत वित्तीय स्वार्थ भएको संगठित संस्थाहरुमा गरिएको सेयर लगानी रकमलाई प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पनि छुट दिइने परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्रअनुसार सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (य) को प्रयोजनका लागि देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमार्पmत सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments