काठमाडौं, भदौ २४
सरकारले देशका छ सय ४९ वटा स्थानीय तहलाई कम्तीमा पाँच बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये एक सय चारवटामा मात्र अस्पताल सञ्चालनमा छ । कोरोना भाइरस तीव्र रुपमा फैलिँदा जिल्ला तथा केन्द्रका अस्पतालमा मात्र बिरामी राख्न नसकिने भएकाले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमै अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार बजेट निकासा गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमित बिरामीलाई राख्न अस्पतालको अभाव देखिएपछि ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ सञ्चालक समितिको गत आइतबार बसेको ११औँ बैठकले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत रकम निकासा गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ जारी गरी कस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्ने र त्यसको पूर्वाधार के–के हुने भन्ने निश्चित गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, सामुदायिक भवन र अस्थायी टहरामा तत्काल कोभिड–१९ का बिरामीहरुको उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार साइड लकरसहितको एक बेडको लागि एक लाख रुपैयाँको दरले पाँच लाख रुपैयाँको पाँचवटा बेडको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । औषधिको लागि ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइनेछ भने एक डाक्टर, दुई नर्स र कार्यालय सहयोगीका लागि चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइनेछ । तीन महिनासम्म उक्त अस्पताल सञ्चालन गर्न तोकिएको दश लाख रुपैयाँले नपुगेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अस्पतालको कार्यप्रगतिको आधारमा बजेट थप गर्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तो कोरोना अस्पतालको सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य तथा समन्वयमा सञ्चालन हुनेछ ।
नेपालका केही जिल्ला कोरोनामुक्त भए पनि अधिकांश जिल्ला र स्थानीय तह कोरोना संक्रमितको कारण समस्यामा परेका छन् । सरकारले कम्तीमा पाँच बेडको अस्पताल स्थापना गरिदिएमा प्राथमिकता उपचार नपाएरै कोरोनाका बिरामीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्नेछैन । अहिले कतिपय अस्पतालले कोरोनाका बिरामीलाई भर्ना गर्न नै नमानेको बेला सरकारले स्थानीय बिरामीलाई स्थानीय तहमा उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि पाँच बेडको अस्पताल निर्माण गर्नलागेको हो ।
स्थानीय तहले त्यस्तो अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ भवन बनाउन नपर्ने भएको कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी कार्य तत्काल गर्न÷गराउन र त्यसको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत छ सय ४९ वटै स्थानीय तहलाई लिखित आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि मंगलबार नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने सबै छ सय ४९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई रकम निकासा गरिएको जानकारी पनि मंगलबार मात्रै गराएको थियो । धेरै जनसंख्या भएका पहाडी तथा तराईका स्थानीय तहमा पाँच बेडको अस्पताल अपर्याप्त रहे पनि कतिपय स्थानीय तहका लागि यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्न पैसा पाउनु ठूलै राहत हो ।
कोरोनाका बिरामी छिटोछिटो निको हुने गरेको कारण पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा पाँच बेडको अस्पतालबाट पनि धेरै बिरामीले उपचार पाउनेछन् । तराईकै स्थानीय तहमा पनि यसले राहत प्रदान गर्नेछ । कोरोना संक्रमित धेरै भएका जिल्लाहरुका स्थानीय तहमा पहिला नै अस्पताल भएको कारण पाँच बेडको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछैन ।
एकै दिन २२ सय ८७ जना कोरोनामुक्त : मंगलबार एकै दिन दुई हजार दुई सय ८७ जना कोरोनाबाट मुक्त भएर घर फर्किएका छन् । मंगलबार नौ सय दुई जनामा मात्र कोरोना लागेको पुष्टि भएको थियो । यस्तै, कोरोनाको सक्रमणबाट मंगलबार थप नौ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंमा दुई जना, कपिलवस्तु, बाँके, अर्घाखाँची, कास्की, बारा, चितवन र सुनसरीमा एक/एक जना गरी नौ जनाको मृत्यु भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन सय नौ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार नेपालमा थप नौ सय २ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । दश हजार छ सय ११ जनाको परीक्षण गर्दा तीन सय सात महिला र पाँच सय ९५ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ हजार एक सय ३८ जना पुगेको छ ।
देशभरको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी : कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रुपमा बढे पनि जीविकोपार्जन सहज गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांश जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुने भएको छ । निषेधाज्ञामा केही उद्योग सञ्चालन भए पनि त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरु सजिलै बजार पुग्नसकेको छैन । बजार पुगे पनि निषेधाज्ञाको कारण बिक्री हुन पाएको छैन । यसले उद्योग तथा व्यापार धराशायी हुनुको साथै साधारण मानिसले जीविकोपार्जन गर्न समेत धौधौ परेको छ । सोही कारण संघीय सरकारकै निर्देशनअनुसार स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउने तयारी गरेको हो ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यकार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी तथा व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र र जनता दुवै बाँच्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याउने आवश्वासन दिएका थिए । त्यसलाई उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आन्तरिक रुपमा निषेधाज्ञा खुल्ने रुपमा व्याख्या गरेका छन् । एक व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा देशका सबै जिल्लाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुने देखिन्छ । यसले उद्योगी र व्यवसायी मात्र होइन गरिखाने वर्गले पनि राहतको महशुस गर्नेछन् ।’
यही भदौ ४ गतेदेखि उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई पनि खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ । मंगलबार तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए भने उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले पनि आन्तरिक रुपमा व्यापार/व्यवसाय तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गरेर क्रमशः जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बाहिरबाट आउने मानिसहरु रोक्नको लागि सीमा नाकामा भने नेपाली सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने फोरमको माग छ ।
सेना परिचालन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भने संघीय सरकारले नै निर्णय लिनेछ । नगरपालिका फोरमले उपत्यकामा तत्काल सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था भने नरहेको बताएको छ । फोरमले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बैठकमा उपत्यकाभित्रको जनजीवन खुकुलो बनाउँदै नाकामा भने सेना खटाएर भए पनि कडाइ गर्न सङ्घीय सरकार र तीनवटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्ने बताए । महामारीको जोखिम घटेर होइन, जीविकोपार्जनका दृष्टिबाट जनजीवन असहज बन्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरेको फोरमले जनाएको छ । उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिमा उपत्यकामा करिब ३८ हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको छ । पाँच हजार बेडको क्वारेन्टिन र छ हजार बेडको आइसोलेसन बनाउने ठाउँ पहिचान गरेको छ । निषेधाज्ञासँगै रोकिएको स्थानीय तहको सेवा भदौ २५ देखि नियमित गर्ने निणय बैठकले गरेको छ ।
स्थानीय तहमा अझै कति जनप्रतिनिधि खाली छन् ? देशभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कति पदाधिकारी अर्थात् जनप्रतिनिधि खाली छन् भन्ने बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्न थालेको छ । स्थानी तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिहरुको एक पटक उपनिर्वाचन गरेर परिपूर्ति गरिए पनि फेरि जनप्रतिनिधि खाली भएपछि मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्न लागेको हो । खाली रहेका पदाधिकारीको विवरण मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत संकलन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले मंगलबार सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदाधिकारीको नाम, पद र रिक्त हुनाको कारण र कुन मितिदेखि रिक्त भएको हो, त्यसको विवरण एक हप्ता दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । कानुनअनुसार पदाधिकारी भनेको गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख तथा वडाको अध्यक्षलाई जनाउनेछ । नेपालमा छवटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका, चार सय ६० गाउँपालिका र छ हजार सात सय ४३ वटा वडा रहेको छ भने ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया