कोेभिड १९ को महामारीमा पनि बैंकहरुलाई कस्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं ।
कोभिड १९ को महामारीको समयमा पनि बैंकहरुलाई कस्दै गएको भन्दै बैंकरहरुले असन्तुुष्टि जनाएका छन् । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भन्दै सरकारले चैत ११ गतेदेखि एक सय २० दिनसम्म पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको थियो । सोपश्चात् पनि लामो समयसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । यसरी लामो समयसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा हुुँदा सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ । यो अवस्थामा सहुलियत दिने नाउँमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मात्र कस्दै गएको भन्दै बैंकरहरुले असन्तुुष्टि जनाएका हुुन् ।

लामो समयसम्म लकडाउन हुुँदा कारोबार ठप्प छ, यो अवस्थामा बैंकहरुको व्यवस्थापन खर्च, निक्षेपकर्ताहरुलाई तिनुुपर्ने ब्याजको भुक्तानीलगायतका दायित्व, लगानीकर्ताहरुको बैंकप्रतिको अपेक्षा सबै पूर्ववत् रुपमा रहेका छन् । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले सहुुलियतको नाउँमा कर्जाको ब्याजमा छुुट दिने, स्थिर ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर (स्प्रेड दर)को व्यवस्था आदिमा कडिकडाइ गरेको छ । यो अवस्थामा बैंकहरु मात्र कसरी टिक्न सक्छन् ?’, एक बैंकरले भने, ‘कोभिड १९ कै कारण अहिले सबै क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको छ, यो अप्ठ्यारो बैंकहरुलाई पनि छ, तर यो अप्ठ्यारो फुकाउने नाउँमा त बैंकहरुलाई मात्र कस्न त भएन नि !’

उनले अहिले आम ग्राहकहरुको कर्जा तिर्नसक्ने क्षमतामा कमी आएको र उनीहरुलाई कर्जाको ब्याजमा सहुुलियत दिनुपरे पनि त्यही समयमा बैंकहरुका निक्षेपकर्ता ग्राहकहरुलाई पनि निक्षेपको ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिकसँग भने, ‘निक्षेपको ब्याजमा त सहुुलियत छैन नि ?’ यस अर्थमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको नाउँमा पछिल्ला समय जति पनि नीति निर्देशनहरु जारी गरेको छ, ती अधिकांश नीति निर्देशनहरु ठूला, व्यापारी, व्यापारिक घराना, व्यवसायीहरुको फाइदाको लागि मात्र केन्द्रित रहेको ती बैंकरको भनाइ छ ।

कोभिड १९ को नाउँमा ती व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्नको लागि थप समय पाएका छन् भने ब्याजमा सहुुलियत पनि पाएका छन् । कर्जाको आकारअनुसार उनीहरुले पाउने सहुलियत पनि ठूलो नै हुने भए पनि सामान्य ग्राहकको हकमा त यो नहुने उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा सबै क्षेत्र टिक्नुुपर्ने बताउँदै ती बैंकरले टिक्नु नै ठूलो कुरा भए पनि टिकाउने वातावरण नै केन्द्रीय बैंकले बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले यही भदौ ३१ गते स्थिर ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा लागू हुुने गरी परिपत्र जारी ग-यो । ‘स्थिर ब्याजदर सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा केही व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा होला तर अरुलाई त घाटा नै छ नि !’, अर्का एक बैंकरले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा केही वर्ष स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुु ठीकै हो तर ऋण लिएको अवधिभर नै स्थिर ब्याजदर हुन्छ र ?’

कोभिड १९ कै कारण बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता बढेको छ भने कर्जाको माग खासै छैन । यो अवस्थामा स्थिर ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअन्तर्गत नपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोभिड १९ को महामारीको बीचमा पनि सही दिशामा लानको भूमिका खेल्नुुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यो समयमा राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्ने अवधि, खराब कर्जासम्बन्धी, व्यवस्था राम्रा नीतिगत निर्णयहरु पनि गरेकोले ती निर्देशनहरुलाई सबै बैंकहरुले पालना गरे पनि यहीबीचमा केही व्यक्ति तथा समूहको फाइदाको लागि राष्ट्र बैंकले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिहरु कुनै व्यक्ति तथा समूहविशेषतिर लक्षित होइन : प्रवक्ता डा. भट्ट
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी वहन गरेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुुणाकर भट्टले भने राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कुुनै पनि नीति निर्देशनहरु कुुनै व्यक्ति तथा समूहविशेषको फाइदाको लागि मात्र नभएको बताएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय हो, यसले कहिले पनि एउटा व्यक्ति, एउटा समूहलाई हेरेर नीति निर्देशिकाहरु जारी गर्दैन’, उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति सहज छैन, कोभिड १९ का कारण मुलुकहरु असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कोभिड १९ का कारण प्रभावित भएका सबै क्षेत्रलाई कर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जा तिर्ने अवधि, ब्याज छुटलगायतका विविध व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर यो एकाध व्यक्ति वा समूहलाई हेरेर ल्याएको होइन, सिंगो मुलुक र मुलुकवासीको हितको लागि ल्याएको हो ।

अहिले पनि धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको सञ्चालक रहेका छन् । कोभिड १९ कै कारण उनीहरुको व्यवसाय चौपट भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको सहुुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज उनीहरुलाई हेरेर नल्याएकोले समानुुपातिक रुपमा सबैलाई हेरेर सबैलाई लागू हुुने गरी ल्याएको भट्टले बताए । ‘जसले जुुन परिमाणका कर्जा उपयोग गरेको छ, समानुपातिक रुपमा त्यहीअनुुरुप सहुलियत पाउने हो र पाएका छन्, कसैलाई घटी, कसैलाई बढी भयो भन्नुु तर्क संगत छैन’, उनले भने ।