नेपालको राजस्वको विषयमा दोहोरो अध्ययन सुरु

काठमाडौं ।
नेपालमा मात्र होइन विश्वका अधिकांश सरकारमाथि राजस्वमा कडाई गरेको वा राजस्व चुहावट गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । कर तथा राजस्वको विषयलाई लिएर कमजोर मात्र होइन विश्वका धनी र सम्पन्न राष्ट्रमा पनि बेलाबेलामा विवाद आउने गरेको छ । नेपालमा राजस्वको विषयलाई लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सत्तामा बस्नेको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । राजस्वको विषयमा विश्वमा कतै पनि सर्वमान्य सिद्धान्त बन्न सकेको छैन ।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको दर, दायरा तथा बाँडफाटको विषयलाई लिएर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा धेरै नै विरोध भयो । तीन वटै तहमा निर्वाचन भएर सरकार बनेपछि निर्धारण गरिएको कतिपय राजस्वको दरले सबै दललाई आलोचित पार्ने काम ग¥र्यो । संघमा नेकपाको एकल सरकार भए पनि प्रदेशमा नेकपा र मधेसवादी दलको सरकार छ भने स्थानीय तहमा नेकपा, काँग्रेस र मधेसवादीलगायतका केही साना दलको पनि सरकार छ । स्थानीय तहमा लगाइएको करको विषयमा पहिलो वर्ष धेरै आलोचना भयो । विरोध भएपछि कतिपय स्थानीय सरकारले निर्वाचित भएर आएपछि निर्धारण गरेको कर नै फिर्ता गरेर पुरानै कर लगाए भने केहीले संशोधन गरे ।

करको विषयमा विवाद हुँदै आएपछि सरकारले गत भदौ पहिलो साता तीन तहकै सरकारमा देखिएको कर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको अध्ययन गरी समाधानका लागि सुझाव दिन स्थायी प्रकृतिको ‘नेपाल राजस्व परामर्श समिति’ गठन ग¥यो । त्यसको एक महिनापछि मंगलबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकले करलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन अध्ययन गर्नका लागि सांसद पद्म गिरी संयोजकत्वको उपसमिति गठन ग¥यो । चार महिनाको म्याद दिएर अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमिति र स्थायी प्रकृतिको सरकारले गठन गरेको समितिको कार्यक्षेत्र एउटै छ ।

अर्थसमितिको बैठकपछि सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र सचिव सुरेन्द्र अर्यालले मंगलबार संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार राजस्वको साथै सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त) अध्ययन उपसमिति तथा समष्टिगत आर्थिक नीति अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले कार्य थालेको चार महिनाभित्र प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाउनुपर्ने छ । समितिले प्राप्त प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेर सरकारलाई बुझाउने छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट तथा करको निर्धारण गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

सरकारले भने गत भदौ पहिलो साता विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ अनुसार पूर्वसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा ‘नेपाल राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको हो । सरकारले गठन गरेको स्थायी प्रकृतिको समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यदल गठन गरेर पनि राजस्वको बारेमा अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । सोही समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले करको दर तथा दायरा निर्धारण गर्ने बताइएको छ । व्यवसायीहरुले पनि त्यस्तो समिति गठनको माग गर्दै आएका थिए ।

अर्थ समितिले मंगलबार गठन गरेको उपसमितिले चार महिना लगाएर गरेको अध्ययनलाई पनि सरकारले बजेट बनाउँदा अनुसरण गर्नुपर्ने सांसद्हरुको माग छ । अर्थ समितिले गठन गरेको राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा सांसद पदम गिरीलाई तोकिएको छ । उक्त समितिले नेपालको वर्तमान राजस्व (कर र गैरकर) नीतिको अधययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारको लागि सुझाव दिने छ । सांसदहरु गोकर्णराज विष्ट, जयकुमार राई, रामकुमारी झाक्री, रामबाबु कुमार यादव र शशांक कोइराला रहेको उपसमितिले कर कानुनका छिद्र प्रयोग गरी करचोरी गर्ने क्षेत्रहरुलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

यस्तै, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको परिवर्तन सँगै नयाँ कराधारको क्षेत्र अध्ययन गरी सोही अनुरुप आवश्यक सुधारको सुझाव पनि सिफारिस गर्ने छ । सरकारले गठन गरेको ‘नेपाल राजस्व परामर्श समिति’ ले पनि सोही कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको उक्त समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्तो कर कसरी लगाउने भन्ने समेत सुझाव दिनेछ । अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिलाई राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरु पहिचान गरी चुहावट नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने कदमको बारेम सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसहित राजस्वका दरहरुको अध्ययन गरी नेपालमा लागू गर्नुपर्ने दर र दायरा विस्तार गर्न लागू गर्नुपर्ने नीतिहरु सिफारिस गर्न उपसमितिलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सरकारले गठन गरेको समितिले पनि त्यही काम गर्ने उल्लेख छ । एउटै विषयमा सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव महेश दाहालको समिति र अर्थले गठन गरेको सांसद गिरी संयोजकत्वको उपसमितिले कस्तो सुझाव दिन्छन् त्यो भने हेर्न लायक हुनेछ ।

सरकारले गठन गरेको समितिले जस्तै संसद्को उपसमितिले पनि तीन तहका सरकारका राजस्व अधिकार, व्यवस्थापन र समस्याको पहिचान गरी व्यवस्थित गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव सिफारिस गर्ने छ । यस्तै, राजस्व प्रशासन प्रति राजस्व दाताहरुको बुझाई र धारणा अध्ययन गरी सकारात्मक सोचको विकास गर्न गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पनि उपसमितिले सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, कर परिपालना, राजस्व बक्यौता, मुद्दामामिला र फैसलालगायतका विषय अध्ययन गरी सुधारको लागि सुझाव सिफारिस गर्ने अधिकार पनि उपसमितिलाई दिइएको छ ।

अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले राजस्व प्रशासन, कर अधिकृत, लेखापरीक्षक र व्यवसायीहरुको स्वच्छता, पारदर्शीता र जवाफदेहिता प्रबर्द्धन गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु तथा कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा राजस्व संरचना र व्यवस्थापनमा आउनसक्ने परिवर्तन र चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत समीक्षा गरी नेपालको राजस्व क्षमता अधिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।

अर्थ समितिले सांसद् सत्य पहाडीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोनजा अध्ययन उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिले नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक, कार्यविधिगत, व्यवस्थापकीय, कार्यशैलीगत र अन्य आवश्यक सुधारको लागि सुझावहरु सिफारिस गर्ने छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण लगायत सबै व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी पुँजीगत खर्च समयबद्ध रुपमा लक्ष्यअनुरुप गर्न र चालू खर्च न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनेछ ।

त्यस्तै, नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन हालसम्म भएका प्रयासहरुको विश्लेषणका आधारमा लगानीका समस्याहरुको पहिचान गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, व्यवस्थापकीय, कार्यशैलीगत र प्रक्रियागत पक्षहरुका सुझाव सिफारिस गर्नेछ । उक्त उपसमितिमा सांसद्हरु चुडामणि खड्का, निरा देवि जैरु, डा. बाबुराम भट्टराई, विष्णुप्रसाद पौडेल र सरवत आरा खानम हवलाइनी सदस्य रहेका छन् ।

यसैगरी सांसद जुलिकुमारी महतो संयोजक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त) अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिमा कु. तुल्सी थापा, प्रमिला राई, महन्थ ठाकुर, श्याम कुमार श्रेष्ठ र हेमकुमार राई सदस्य छन् । यस्तै, मेटमणी चौधरी संयोजकत्वमा समष्टिगत आर्थिक नीति अधययन उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिका सदस्यहरुमा किशोरसिंह राठौर, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, हरिराज अधिकारी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य रहेका छन् । उपसमितिका सबैं सदस्य नेकपाका सांसद् हुन् ।