भौतिक मन्त्रालयमा पनि पारदर्शी सरुवा

काठमाडौं ।
विगतमा कर्मचारी सरुवामा अपारदर्शी भएको आरोप लाग्दै आलोचित हुँदै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको प्रमुख सरुवामा थप पारदर्शिता अपनाउन थालेको पाइएको छ । वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेपछि सडक डिभिजन, आयोजना र योजना प्रमुखहरुको सरुवामा यस वर्ष थप पारदर्शिता अपनाएको पाइएको छ । भौतिक मन्त्रालयले बुधबार सडक विभागअन्तर्गतका ४७ जना सुई, सीडीई र सिनियर इन्जिनियरहरुको सरुवा गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत नै नाम र सरुवा भएको कार्यालय सार्वजनिक गरेको छ ।

‘नेम्वाङ्ग मन्त्री बनेर आउनु अगाडिसम्म सरुवाको पत्र बुझ्न मन्त्रालय जाँदा समेत निर्णय परिवर्तन भयो कि भन्ने डर हुन्थ्यो’, बुधबार सरुवा भएका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा सरुवा भएपछि रातारात मन्त्रालय पुगेर पत्र बुझ्ने हतार हुन्थ्यो । यो पटक त सरुवाको पत्र बुझ्न जानुअगाडि नै मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । अब समय मिलाएर पत्र बुझ्न जाँदा हुन्छ । पत्र बुझ्नुअगाडि नै वेबसाइटमा नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाले सरुवामा चलखेल बन्द भएको र पारदर्शिता देखाएको छ ।’

विगतमा सरुवाका पत्र बनेपछि पनि चलखेल गरेर शक्ति र पहुँचको आधारमा परिवर्तन हुने गरेको ती सीडीईको अनुभव छ । अघिल्लो वर्ष सरुवा गर्दा पनि मन्त्री नेम्वाङ्गले सिनियर र सुगम तथा दुर्गम मिलाउन निर्देशन दिए पनि दुई/तीन जनाको सरुवामा त्रुटि देखिएको थियो । यसपटक त्यसमा पनि सुधार गरिएको देखिन्छ । ‘केहीको व्यावहारिक कठिनाइ हेर्नुबाहेक यस पटकको सरुवामा अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि थप व्यवस्थित गरिएको छ’, अर्का सीडीईले भने ।

विगतमा भौतिक मन्त्रीले सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्दा बदनाम हुने गरेको थियो । अघिल्लो पटकको सरुवामा पनि कसैले प्रश्न उठाएका थिएनन् भने यस पटकको सरुवामा पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सरुवाको लागि विगतमा सुई र सीडीईहरुलाई गलत सम्झौता गर्न मन्त्रीले बाध्य पार्ने गरेका घटना भौतिक मन्त्रालयमा प्रशस्त छन् ।

भौतिकले कैलाश कुमार श्रेष्ठलाई सुर्खेतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयबाट काठमाडौंमा ल्याएको छ । सोही कार्यालयमा सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमति पनि माग गरेको छ । भर्खरै सुई भएका डा. विजय जैसीलाई गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र अर्का नयाँ सुई प्रभात कुमार झालाई सुर्खेतको सुपरिवेक्षण कार्यालयमा पठाइएको छ ।

सीडीई शिवराज अधिकारीलाई कामु सुई बनाएर सुपरिवेक्षण कार्यालय दमक पठाइएको छ । भौतिकले नरेशमान शाक्यलाई नागढुंगा सुरुङ्गमार्गको आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरेको छ । निरज शर्मालाई कमला कञ्चनपुर सडक योजना पूर्वी खण्डमा आयोजना प्रमुख बनाएर पठाइएको छ भने सुजन अधिकारीलाई सोही कञ्चनपुर कमला सडक योजनाको पश्चिम खण्डमा पठाइएको छ ।

सीडीई रुपक राजभण्डारीलाई आयोजना निर्देशनालय एडीबीमा पठाइएको छ । यस्तै, विनोदकुमार मौवारलाई सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहापुर, सञ्जय कुमार मिश्रलाई सडक डिभिजन जनकपुर, दारोगा प्रसादलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्ज, अजय कुमार मुललाई सडक विभागको पुल महाशाखा, थानेश्वर खत्रीलाई गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा पठाइएको छ ।

यस्तै, सीडीई राजेन्द्र प्रसाद दासलाई जटही–जनकपुर–ढल्केबर व्यापारिक योजनाको योजना प्रमुख बनाइएको छ । अजुर्नकुमार बमलाई सडक डिभिजन महेन्द्रनगरबाट पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजनाको दैलेखको योजना प्रमुख बनाएर पठाइएको छ । आशिष थापा मगरलाई सडक विभागको वैदेशिक महाशाखा, दिपेन्द्र पाण्डेलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको इटहरी कार्यालय, नरेन्द्र सुवेदीलाई मुग्लिङ–पोखरा सडक योजनाको पश्चिम खण्ड र प्रेम प्रकाश खत्रीलाई सोही सडकको पूर्वी खण्ड र ११ किलो छेपेटार–भालुस्वारा–वारपाक सडक योजनामा पठाइएको छ ।

मेघराज मरासिनीलाई पुष्पलाल मध्यपहाडीको पर्वत कार्यालय, रामकुमार देवलाई सडक डिभिजन शिवपुर र हुलाकीको कपिलवस्तु, रमेश कुमार दिष्टीलाई नारायणघाट–बुटवलको पूर्व खण्ड, शिवलाल दाहाललाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय, ईश्वर बहादुर रिजाललाई सडक विभाग पुल महाशाखाअन्तर्गत, मनिष कुमार साहलाई वीरगञ्ज पथलैया सडक योजना, सुरेश पौडेललाई भौतिक मन्त्रालय पठाइएको छ ।

यस्तै, अमृतमणि रिमाललाई नारायणघाट–मुग्लिङ सडक योजनाको पुलसमेत र काठमाडौं–नौबीसे–मुग्लिङ आयोजनामा पठाइएको छ । रमेश प्रसाद पौडेललाई सडक डिभिजन दमक, अर्जुन सुवाललाई सडक डिभिजन ललितपुर र चक्रपथ सडक विस्तार योजना, खड्गलाल श्रेष्ठलाई सडक डिभिजन हेटौंडा, सुमन योगेशलाई सडक डिभिजन भक्तपुर, नारायण प्रसाद निहुरेलाई मध्यपहाडी राजमार्गको योजना कार्यालय काभ्रे, सौरभ बज्रचार्यलाई गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, राम बहादुर गुरुङ्गलाई मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय गोरखा पठाइएको छ ।

वीरेन्द्र प्रसाद गौतमलाई सालझुण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक योजना, जयलाल मरासिनीलाई सडक डिभिजन बुटवल, राजेश पौडेललाई भौतिक मन्त्रालय, होमबहादुर एसीलाई सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, युवराज पोखरेललाई मोहना अत्तरिया सडक योजना, श्याम कुमार यादवलाई मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमक, रमेश कुमार सिंहलाई सडक विभागको योजना महाशाखा, सन्तोषकुमार कर्णलाई महाकालीपुल र सडक डिभिजन महेन्द्रनगर, सुवोधकुमार देवकोटालाई निमित्त योजना प्रमुख कालीगण्डकी करिडोरको गैडाकोट–राम्दी मालढुंगा सडक योजनामा पठाइएको छ ।

इन्जिनियर बल्लिराजम मल्ललाई चैनपुर ताक्लाकोट सडकको कामु योजना प्रमुख, पारसमणि हमाललाई भालुवाङ– बाग्दुला–भिमगिठ्ठे, लमही– घोराही– तुलसीपुर सडक योजना, जगत प्रजापतिलाई कमलविनायक– नगरकोट, बल्खु–दक्षिणकाली सडक र बालाजु–त्रिशूली÷छहरे–विदुर सडक योजना तथा अमिन्द्र खड्कालाई कामु योजना प्रमुख बनाएर मुलघाट–दोभाव ओलाङ्गचुङगोला सडक योजनामा पठाइएको छ ।

सडकका २१ ठेक्का रद्द, १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा !
सडक डिभिजन हेटौडाले २१ वटा सडकको ठेक्का रद्द गर्दै १८ निर्माण कम्पनीको बैक ग्यारेन्टी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङ्गले सडकको ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध चाँडै कारबाही थाल्ने बताएको लगत्तै सडक डिभिजन हेटौडाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

सम्झौताअनुसार तोकिएको र थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका २१ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेर ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको सडक डिभिजन प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भएर पटक–पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगरेपछि कारबाहीको विकल्प नभएको प्रमुख योगेशले जानकारी दिए । सडक डिभिजन कार्यालयले सर्तनामाबमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना प्रकाशित भैसकेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मकवानपुर, बारा र पर्साका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको छ । मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन, रौतहटको एक र काठमाडौँको एक निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेर जनाएको छ । डिभिजनले सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नेछ ।