ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौं ।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने नियमन निकाय र सहकारी अभियानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ब्याजदर निर्धारण समितिले सोमबार सहकारीको ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी तोकिएको ब्याजदर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ब्याजदर कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘ब्याजदर कार्यान्वयन भए नभएको विभागसँग समन्वय पनि गर्छौं’ उनले भने, ‘हामी आफैँ पनि सदस्य संघसंस्थाको नियमन गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछौँ ।’

अध्यक्ष कँडेलले महासंघले आगामी दिनमा सन्र्दभ ब्याजदरलाई बेसरेट बनाउन नियमावली संशोधन गरिने पनि बताए । ‘बेसरेट बनाएर दुई प्रतिशत तलमाथि बनाउन सकिनेगरी ब्याजदर तय गरिनुपर्छ’ उनले भने । केही सहकारीले पाँच प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने र छिटोछिटो नवीकरण गर्ने परिपाटी छ । ती संस्थाले सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारी शोषण गर्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष कँडेलले भने त्यस्ता सहकारीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । ‘विभागले निरीक्षण, अनुगमन गर्छ नै महासंघले पनि निरीक्षण गरी सबै सहकारीमा ब्याजदर कार्यान्वयन गराउने छौँ ।’ सुधार गर्न नसक्ने सहकारीलाई महासंघले समेत कारबाही गर्ने उनले बताए ।

सहकारीको ब्याज निर्धारण गर्दा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको समेत औसत ब्याजदर हिसाब गरिनुपर्छ । यसअघिको ब्याजदर मूलतः लागू भएको छ, छिटफुट कार्यान्वयन नभएको होला । अभियान र नियामकको प्रयासले सहकारीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पछिल्लो पटक तय भएको ब्याजदरमा अन्यथा लिनुपर्ने विषय छैन’ उनले भने, ‘सदस्यको हितका लागि सोच्ने कुरा हो ।’ सहकारीले पनि लघुवित्तको काम गर्दै आएकाले महासंघले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज बनाउन सुझाव दिएको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर सधैँ एकनास नहरने भन्दै कँडेलले आवश्यकताअनुसार तीन/तीन महिनामा समीक्षा गर्दै घटबढ हुने बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरे । ‘फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउँदै छौं ।‘ उनले भने, ‘अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ’ लघुवित्तको भन्दा केही कम ब्याज तय गरिएको उनले बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्य ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीले कर्जामा लगानीमा १४ दशमलब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको थियो । ‘सदस्यले सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्, ’उनले भने,‘ ब्याजदर निर्धारणसँगै साधारण सदस्यको आवाज बुलन्द भएको छ ।’

रजिष्ट्रार पाण्डेले उपयुक्त समयमा सहकारीको सेवाशुल्कमा अंकुश लगाउने बताए । विभागले ब्याजदर निर्धारण समितिबाटै एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । रजिष्ट्रार पाण्डेले एकैचोटी तय गर्न नसकिए पनि उपयुक्त समयमा सेवाशुल्क तय गरिने बताए । सेवाशुल्क बढी लिएको सदस्यको गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए । समितिले कानुनले तोकेको आधारमा कानुन संमत नै ब्याजदरको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।