निजामती कर्मचारीदेखि सेना र शिक्षकले पनि बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं ।
नियमानुसार सरकारी कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, जिल्ला समन्वय समिति र गाउँ÷नगरपालिकाका अधिकारीहरुले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । नियमअनुसार उनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर विभिन्न सार्वजनिक पदधारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बिहीबार अयोग परिसरमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर छलफल गरी उक्त निर्देशन दिएको बताए ।

बैठकले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र पालिकाका गरी २५ हजार छ सय ९७ जनालाई कारबाही गर्ने बताएको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२१)ं बमोजिम पाँच हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने÷गराउने निर्देशन दिएको छ भने प्राप्त विवरण भने एकमुष्ठ रुपमा आयोगमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फका दुई हजार पाँच सय चार जना, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११ जना, शिक्षकतर्फका सात हजार छ सय १३ जना (उल्लिखितमध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनि राष्ट्रिय किताबखानाले जानकारी दिएको) तथा निजामती, सैनिक प्रहरी र स्थायी शिक्षकबाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु एक हजार चार सय ३२ जना रहेको राष्ट्यि सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रका अनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारण गरेका क्रमशः पाँच सय ५४ जना, जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ जना गरी कुल चार हजार पाँच सय ३४ जना तथा उल्लिखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल चार हजार चार सय ९९ जना र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका चार हजार चार सय ६३ जनालाई समेत जरिवाना गर्न अख्तियारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका चार ६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने÷भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायलाई समेत निर्देशन दिएको छ भने समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास÷अस्थायी÷करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी÷ कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क.को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर उनीहरुले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै अख्तियारले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी आयोगले तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फारम नभर्ने उल्लिखित सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्घीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्देशन दिएको छ ।