फरक मत
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पाँच महिनामा विकास निर्माणको लागि गरिने पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम भएको कुरामा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रवक्ताले नै पुष्टि गरिसकेपछि यो तथ्यांकबारे शंका गर्नुपरेन । दशौं बीसौं वर्ष पहिलेदेखि हरेक सरकारको पालामा हरेक वर्षको बजेट भाषण गर्ने समयको केही दिन दिनको अघि र पछि सरकारसँग आफ्नो ढुकुटीमा भएको रकममध्ये विकास निर्माण कार्यमा छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकेको समाचार आउने गरेको पनि एक वास्तविकता हो । तसर्थ यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर वादविवाद गरिराख्नुमा पनि कुनै तुक छैन । तर जनताको चासो त हुने नै भयो के कति कारणले कसको कमजोरीको कारण मुलुकको तीन करोड जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने विकास निर्माणकार्यहरुमा ढिलाइ हुन गइरहेको हो ।
गत दश वर्षयता मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका दुईवटा ठूला राजनीतिक पार्टीभित्र गत केही हप्तादेखि म्याराथन बैठकहरु भइरहेको समाचारहरु हेडलाइन न्यूजको रुपमा लगातार आइरहेको छ । विडम्बना के छ भने विश्वभरका विकासोन्मुख देशहरुले उच्च प्राथमिकता दिने गरेको विकास निर्माणतर्फ अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल दयनीय अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि यस विषयले दुवै पार्टीको ती बैठकहरुमा ठाउँसम्म पाएको देखिएन ।
हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच हरेक मुद्दामा वादविवाद तर्कवितर्क गरी जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कोशिस गर्नुलाई विश्वभर सामान्य रुपमा लिइन्छ । नेपाल अपवाद हुन सक्तैन । तर सत्तापक्षलाई आक्रमण गर्ने पेल्ने भनी सर्वसाधारण जनतालाई तथ्यांक लुकाएर गलत सूचना प्रवाह गर्नु उचित हुँदैन । गत बीसौं वर्षदेखि विपक्षमा रहने हरेक पार्टीले सत्तापक्षलाई दोषारोपण गर्ने विषयमा विकास निर्माणको कामकुरोलाई भन्दा भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ ।
निरन्तर रुपमा भ्रष्टाचारलाई हाइलाइट गरेर विपक्षले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा उठाउने गरेको कारणले मिडियाले पनि मुख्य समाचारको रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने नै भयो । यसरी राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो पार्टीगत स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारको मामिलालाई हरेक दिनजस्तै भाषणबाजी गरिरहेको र त्यसलाई मिडियाले मलजल थपेर जनतामाझ ल्याउने गरेको कारण अधिकांश जनताले संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक नेपाल नै हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारको कारणले मात्र आर्थिक विकास नभएको भन्ने गलत निष्कर्ष निकालिरहेको देखिन्छ ।
विकास निर्माणभन्दा बढी चासो भ्रष्टाचारमा दिइरहेको अहिलेको अवस्थाले देश बन्दैन । विश्वको अन्य मुलुकहरुमा आर्थिक विकास र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन विश्लेषण गरिरहेका विज्ञहरुको भनाइअनुसार ठीक ढंगले क्रमबद्ध रुपमा सिलसिला मिलाएर राज्यसत्ता सञ्चालन गरेमा अति भ्रष्ट मुलुकले पनि प्रगतिको आगो दन्काउन सकिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नामको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विश्वको १ सय ९७ मुलुकहरुमा भइरहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी तयार पारेको रिपोर्टमा शून्य भ्रष्टाचार हुने मुलुकलाई १०० अंक दिएर सोको अनुपातमा हरेक राष्ट्रले पाएको अंकको तालिका प्रस्तुत गरेको छ । उक्त तालिकाअनुसार १ सय २१ वटा मुलुकले ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
नेपालले ३१ अंक प्राप्त गरेको छ र नेपालजत्तिकै र सोभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुक जम्मा ५६ वटा रहेछ । मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ५० अंक मात्र पाउन सकेका मुलुकहरुले विकास निर्माणमा भने दु्रतगतिले प्रगति गर्न सकेको रहेछ । जोडबल लगाएर गरेको प्रयासको बाबजुद भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पर्याप्त सफलता हासिल गर्न नसकेर ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न नसकेका मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, भारत, कुवेत, टर्की, चीन, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, ब्राजिल, इथियोपिया, पाकिस्तान, भियतनाम, लाओस, मेक्सीको, रुस, बंगलादेश, क्याम्बोडिया आदि मुलुकहरुमा विकास निर्माण कार्यहरु द्रुतगतिमा भइरहेका छन् ।
एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेर ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न नसकेका १ सय २१ वटा मुलुकहरुमा नेपाल परेको छ भने अर्कोतर्फ सबैभन्दा गरिब नागरिक भएको ३० वटा मुलुकमा नेपाल परिरहेको छ । यसबाट सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जति जोड दिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी जोड विकास निर्माणकार्यमा दिनुपर्छ । विकास निर्माणलाई छुट्याएको धन सरकारले खर्च गर्न नसकेको लाजमर्दो स्थितिलाई हटाउने कार्य वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुप-यो । मन्त्रीहरुको कडा निर्देशनले मात्र यो समस्या समाधान नहुने प्रमाणित भइसकेको वास्तविकता हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया