निगमको आर्थिक स्वास्थ्य नबिगारौं !

‘सेल्फ ह्याण्डलिङ’ नाम दिएर हिमालय एयरलाइन्सलाई निगमले गर्दै आएको व्यापारको एक हिस्सा दिने सरकारको निर्णयबाट नेपाल वायुसेवा निगमभित्र हलचल ल्याइदिएको छ ।निगमको कर्मचारी युनियनको भनाइअनुसार यो सेल्फ ह्याण्डलिङ बहाना मात्र हो र भविष्यमा ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको व्यापार निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने योजनाबमोजिम गरिएको निर्णय हो । नेपाल वायुसेवा निगमको यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा भनेको वर्षको २/३ अर्बभन्दा बढीको आम्दानी हुने व्यापार रहेछ ।

यो लाभदायक व्यापारमा निजी क्षेत्रले आँखा लगाइरहेको दशौँ वर्ष भइसकेको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन वर्षौँ पहिलेदेखि पटक–पटक कोसिस गरिरहेको रहेछ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकार, खास गरी पर्यटन मन्त्रालयबाट विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई हुने फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा गर्नु अति जरुरी छ ।

चारवटा मात्र जेट विमान भएको वायुसेवा निगमले दर्जनौँ र सयौं विमान भएका दुई दर्जन विदेशी हवाइ सेवा कम्पनीहरुसँग चर्को प्रतिस्पर्धाको व्यापारमा होमिएको निगमप्रति निगमको मालिक नेपाल सरकारको सहानुभूति हुनुपर्ने हो । केही वर्षपहिले मात्र विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम जस्ता एकाधिकारको व्यापार गर्ने सरकारी संस्थाहरु नै घाटामा गइरहेको समयमा अर्बौँ डलरको हैसियत भएको दुई दर्जन विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको वायुसेवा निगम घाटामा नगएको एक मुख्य कारण नै ग्राउन्ड ह्यानडलिङको आम्दानी हो ।

यो वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर निगमको आफ्नो मुख्य व्यापार हवाइसेवा सञ्चालनमा पर्याप्त मात्राको विस्तार नभएसम्मलाई निगमको जीवनमरण सवाल भएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको व्यापार निगमबाट खोसिनु समग्र पर्यटन उद्योगलाई हानि हुनसक्छ । किन कि विश्वभरको पर्यटकहरुको लागि नेपाल एसियामा सबैभन्दा महंगो हवाइ भाडा भएको गन्तव्य भइरहेको अहिलेको स्थितिबाट उम्किने काम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले मात्र गर्नसक्छ ।

निगमको हातवाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको व्यापार खोस्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्नेहरुले अघि सार्ने एक तर्क हो– निगमले तोकेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको मूल्य महंगो भयो भनी विदेशी हवाइ सेवा कम्पनीहरुले गुनासो गरिरहेको छ । तर, अन्य मुलुकहरुको तुलनामा निगमले लिने गरेको शुल्क महंगो नभएको निगमले दाबी गरिरहेको छ ।

कुनै पनि व्यापारिक कम्पनीले आफूले खरिद गरिरहेको कुनै पनि सामान वा सेवा महंगो भयो अलि छुट दिनु वा मूल्य घटाई दिनु भनेर बिक्रेतालाई दबाब दिइरहनु संसारभरको चलन हो । हवाइ कम्पनीहरुले अरु पनि शुल्कहरुजस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने गरेको ल्याण्डिङ चार्ज बढी भयो भनी निरन्तर रुपमा दबाब दिइरहेको छ । यस्तो गुनासो जुनसुकै व्यापारिक कारोबारमा आइरहन्छ र दुई पक्षबीच वार्तालाप गरी समाधान गरिन्छ ।

यस्ता गुनासोलाई न्यायोचित रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्यटन मन्त्रालयको कर्तव्य हो र यस सम्बन्धमा शुल्कहरु घटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिनु वा दबाब दिनु मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्रै पर्छ । तर यसो नगरी निगमको मात्र एक व्यापार खोसेर लिनेजस्तो अत्यधिक कडा कारबाही कुनै हालतमा पनि राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । शुल्कहरु सम्बन्धमा सबैभन्दा चर्को गुनासो गर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरुले कोरोनाको संकट अघिसम्म काठमाडौं आउने ‘नाफामूलक’ उडान संख्या बढाएको बढायै छ र कुनै एरलाइन्सले त दिनको चार/पाँचवटा उडानसम्म गरेको थियो ।

निगम कर्मचारी युनियनको दाबीअनुसार विदेशी हवाइ सेवा कम्पनीहरुले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धमा सेवाको गुणस्तरबारे कुरा नै गर्न नसकिने गरी निगमले परिस्थिति ल्याइसकेको छ । चार वर्षपहिले नै निगमले दिँदै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न लिन सफल भइसकेको हो । अतः समग्र पर्यटन क्षेत्रको भविष्यको लागि अनिवार्य रुपमा विदेशी पर्यटकहरुको संख्या बढाउनैपर्ने र यसमा निगमको ठूलो भूमिका रहने हुँदा नेपाल सरकारले निगमको आर्थिक स्थिति कमजोर पार्ने यस्ता सेल्फ ह्यान्डलिङको अवधारणा, त्यो पनि कोरोना महामारीको बीचमा, लागू गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिन्न ।