आँटिलो प्रधानमन्त्रीले आँट देखाउने कि ?

विश्वभर भ्रष्टाचारको मामिलामा सर्वेक्षण गरी अध्ययन विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वको एक सय २२ मुलुकमा स्विट्जरल्यान्डले १०० मा ८५ अंक प्राप्त गरेर उत्कृष्ट दशवटा मुलुकमा छैथौं स्थान पाएको छ । यस्तो मुलुकको एक विशाल कम्पनीले नेपालमा खर्बौँ रुपैयाँको लगानी गर्न इच्छा देखाएपछि नेपाल सरकार मात्र होइन समग्र राष्ट्र खुसी हुनुपर्ने हो ।

तसर्थ, स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्न इच्छा देखाइसकेको भए पनि अहिले आएर प्रस्ताव पेस गर्न अस्वीकार गरी पछाडि हटेकोलाई एक दुःखद घटनाको रुपमा लिनैपर्छ । उक्त कम्पनी पछि हटेको कारणहरुमा कोभिड–१९, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) को विवाद, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन दुई मुद्दा आदि भनिएको छ ।

यसबाहेक उक्त कम्पनीले निजगढ एयरपोर्ट सँगसँगै काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पनि दिनुपर्ने शर्त राखेको समाचार बाहिर आएको छ । गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा राखिएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा आकर्षक परियोजना भनिएको यस आयोजनाको यस्तो हविगत हुनु राष्ट्रनिर्माणको लागि पक्का पनि राम्रो लक्षण होइन ।

अब सरकारको लागि दुई विकल्प मात्र छ– ती स्विट्जरल्याण्डको कम्पनीलाई पुनः वार्तालाप गरी त्यस कम्पनीको गुनासो र सिकायतलाई सम्बोधन गरेर ‘फकाउन’ कोशिस गर्ने अथवा नयाँ सार्वजनिक सूचना जारी गरी लगानी गर्न इच्छुक अरु कम्पनी वा संस्थाहरुलाई आह्वान गर्ने ।

विश्वभरको सयभन्दा बढी मुलुकहरुले एक आपसमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन कोशिस गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा कोरोनाबाट सृजित थप समस्याको कारण हामीले अत्यन्तै आकर्षक सहुलियत दिएर लगानीको प्रतिफलको प्रत्याभूति दिनसके मात्र विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न आउने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि चाहिने खर्बौँ रुपैयाँको लगानीको लागि अहिले कोरोना महामारीको बीचमा नयाँ प्रस्तावहरु आह्वान गर्नु समय मात्र खेर फाल्ने कार्य हुन जाने प्रबल सम्भावना छ । बढी उपयुक्त जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल कम्पनीलाई नै जसरी भए पनि फकाउनु उचित हुन्छ । विश्वमा नै साँच्चैको ‘असंलग्न’ राष्ट्रको रुपमा लिने गरेको मुलु स्विट्जरल्यान्डको कम्पनी भएको नाताले एमसीसी र बीआरआईमा जस्तो तथाकथित भूराजनीतिको गोल चक्करमा फस्ने सम्भावना पनि पटक्कै रहँदैन ।

विदेशी लगानी खोज्ने अनि विदेशी व्यवस्थापन चाहिँदैन भन्नु एक अत्यन्तै विरोधाभास कुरा हो । त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन गतिलो छैन भनी बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त स्विस कम्पनीलाई नै सञ्चालन गर्न दिए बेफाइदाभन्दा फाइदा नै बढी हुने सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । त्यस कमपनीले दुवै विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन खोजेको कारण प्रष्ट छ– क्रस सब्सिडी र इकनमी अफ स्केलको सिद्धान्तबाट एयरलाइन्स तथा यात्रुहरुसँग असुल्ने शुल्क घटाउन परल मूल्यलाई नै न्यून राख्ने ।

क्रस सब्सिडी भन्नाले दुईमध्ये कुनै एक एयरपोर्टमा घाटा हुन गएमा आर्को एयरपोर्टबाट घाटा पूर्ति गराउने जनाउँछ । इकनमी अफ स्केल भन्नाले एउटा मात्र एयरपोर्टबाट आउने जाने यात्रु संख्याभन्दा दुईवटा एयरपोर्टको यात्रु संख्या बढ्न जाने भएकोले परल मूल्य स्वतः घट्न जाने सिद्धान्त जनाउँछ । हरेक लगानीकर्ताको प्रथम प्राथमिकता नै परल मूल्य सकेसम्म घटाएर नाफा बढाउने हुन्छ, यो एक सर्वमान्य आधारभूत व्यापारिक सिद्धान्त हो ।

परल मूल्य न्यून राख्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालन समेत खोजेको प्रष्टै देखेपछि पनि ऐन कानुनको किचलोको कारण मात्र देखाएर त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु कुनै हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री आफैँले वा मन्त्रिपरिषद्ले ठाडो हस्तक्षेप गरेर भए पनि दुवै एयरपोर्ट सञ्चालनको जिम्मा त्यस कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नु समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै टेवा दिएसरह हुने निश्चित छ ।

त्यसैगरी ईआइएको विवाद र सर्वोच्चमा परेको दुईवटा मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर भएमा समस्या समाधान नहुने अन्य कारण हुन सक्दैन । यस्तो राष्ट्र निर्माणको कुरामा अदालतमा परेको मुद्दा सम्बन्धमा छिटोछरितो विकासमैत्री फैसला गराउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्याधीशसँग अनौपचारिक प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा दुई/चार जना विश्लेषकले सधैँ गरिराख्ने आलोचनाबाहेक विकासप्रेमी जनताले समर्थन नगर्ने कुरै आउँदैन ।

अतः वर्तमान ‘आँटिलो’ प्रधानमन्त्रीले आँट देखाउनैपर्छ । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि समृद्ध नेपाल बनाउन अपरिहार्य रुपमा चाहिने निजगढ विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनैपर्छ ।