लघुवित्त संस्थाहरुले ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने

काठमाडौं ।
लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो खुद मुनाफाबाट ३० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्ने पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार लघुवित्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्थाअनुुसार लघुुवित्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् तर यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुने परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्रअनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाहरुले भने कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुुवित्त संस्थाहरुको हकमा न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार राष्ट्रियस्तरको मात्र कार्यक्षेत्र भएकाले १० करोड र प्रादेशिकस्तरका लघुवित्त संस्थाहरुले दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रियस्तरबाहेकका संस्थाले भने कुनै एक प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्षेत्र कायम गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेको र एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउनेछैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पुँजी पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले भाखा ननाघेका र एक महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई असल कर्जा, एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापट सूक्ष्म निगरानी कर्जा, तीन महिनादेखि बढीमा छ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई कमसल कर्जा, छ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापट शंकास्पद कर्जाको र एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही आधारमा असल कर्जाको लागि एक प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी पाँच प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुुवित्त संस्थाहरुलाई आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी चार प्रतिशत र कुल पुँजीकोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । पुँजीकोषमा चुक्ता पुँजी (साधारण सेयर), प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर आदि समेतलाई पनि पुँजीकोषमा गणना गर्न सकिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुँजीकोषसम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारबाही राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए पनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न पाइनेछैन ।

यसैगरी कुनै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणबाट तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भए पनि सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्म फुकुवा नभएको अवस्थामा लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न नपाइने परिपत्रमा भनिएको छ ।