स्यानिटाइजर उद्योगको दर्ता फाइल विभागमा अड्काएर उद्योगको अनुगमन !

विराटनगर ।
कोभिड १९ को महामारी दिनप्रतिदिन व्यापक भइरहेको अवस्थामा अति आवश्यकीय भइसकेको स्यानिटाइजरमा उत्पादन र बिक्रीमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भ्याट छुटदिन सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका स्यानिटाइजर उत्पादकहरूले सरकार समक्ष माग गरिरहँदा औषधि व्यवस्था कार्यालयले ती उद्योगको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका स्यानिटाइजर उद्योगलाई सरकारले कस्मेटिकसरह लग्जुरी वस्तुको रूपमा सूचीकरण गरी बढी राजस्व असुल गरिरहेको हुँदा स्वदेशी उत्पादन समेत महँगो पर्न गएको स्यानिटाइजर उत्पादकहरूले गुनासो गर्न थालेका थिए । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको उद्योगहरूले स्यानिटाइजर बनाउने स्प्रीट खरिद गर्दा प्रतिलिटर ६० देखि ६५ रूपैयाँसम्म सरकारलाई नै अन्तःशुल्कबापतको रकम उद्योगले तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रावधान रहेको छ । सरकारबाट राहतको आशा गरेका उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने गरी औषधि व्यवस्था कार्यालयले दशैँ तिहारलक्षित स्यानिटाइजर उद्योगको अनुगमन सुरु गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

स्यानिटाइजर बनाएर बिक्री गर्दा उद्योगले थप १३ प्रतिशत भ्याट समेत तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण स्वदेशमा नै उत्पादित स्यानिटाइजर महँगोमा किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएको उद्योगीहरूले सरकारलाई जानकारी दिइसकेको अवस्थामा स्यानिटाइजर उद्योगलाई नै लक्षित गरी सरकारले औषधि व्यवस्था कार्यालयबाट अनुगमन सुरु गरेपछि उद्योगीहरू हतोत्साहित हुन थालेको एक उद्योगीले बताए । सरकारले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको स्यानिटाइजर उद्योेगहरूको हकमा भने अन्तःशुल्क र भ्याट दुवै छुट हुनेहुँदा उक्त छुट दिनबाट वञ्चित गराउन उद्योग दर्ता गर्न नदिइकन स्वदेशी उद्योगलाई धाराशायी बनाउन सरकार आफैँ लागिपरेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिले पनि औषधि व्यवस्था विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी स्यानिटाइजर उत्पादन गर्दैै आएका उद्योगको दर्ता फाइल पेन्डिङमा छन् । दर्ताको लागि आवेदन दिएको छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको छैन । औषधि व्यवस्था विभागले नयाँ कम्पनीहरूलाई दर्ता नदिएका कारण पहिला नै दर्ता भएका औषधि बनाउने फर्मासुइटिकलसँग बाहेक कसैसँग पनि औषधि व्यवस्था विभागको लाइसेन्स नरहेको स्यानिटाइजर उत्पादकले बताएका छन् ।