किन लगाइएन स्वास्थ्य संकटकाल ?

विश्व मानचित्रमा सानो तर सुन्दर हिमाली राज्य नेपाल अहिले कोभिड–१९ बाट आक्रान्त बनेको छ । दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र त्यसले लाखको संख्या नाघिसकेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि ३० हजार नाघिसकेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि ६ सय ३६ नाघिसकेको छ भने संक्रमितको संख्या १ लाख ७ हजार ७ सय ५५ पुगिसकेको छ । यो संख्या विश्वमा धेरै संक्रमित हुने राष्ट्रको लहरमा ४०औँ स्थानमा पर्दछ । कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी परिदृश्यमा यो अंक नेपालको लागि भयावह अवस्थाको सूचक हो र यो अवस्था आउनुको मूल कारण सरकारको गलत रवैया नै हो ।

सरकारले कोभिड–१९ लाई सही ढंगले कहिल्यै बुझ्न चाहेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनालाई केही होइन, चाइनिज भाइरस मात्र हो भनेर मास्क नलगाउने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि अमेरिका कोभिड–१९ को ‘हट स्पट’ बनेको कसैबाट छिपेको छैन । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई पनि माथ गरेर बेसार पानीले ठीक हुने घोषणा नै गरे । प्रधानमन्त्रीको त्यही अभिव्यक्तिलाई गाइडलाइन मानेर कोभिड–१९ को रोकथामको सरकारी योजना बन्दै गयो र त्यसैको परिणाम आजको दुरवस्था हो ।

कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन ग-यो । त्यो लकडाउनको समयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने असफल प्रयास भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कोरोना महामारीलाई आफ्नो पदको रक्षकवचको रुपमा गर्ने प्रयास गरेका छन् र पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीचको द्वन्द्वको अवस्थालाई सरकारका टाठाबाठाले कमाउने धन्दाका रुपमा सदुपयोग गरेका छन् । त्यसको प्रमाण हो– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमितताका सिलसिलेवर प्रकरण ।

प्रधानमन्त्रीले सत्ता जोगाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्दा कमाउन मौका ढुकेर बसेका व्यक्तिहरुले आफन्तहरुलाई बिचौलियाका रुपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खडा गरेर यस बीचमा अनेकौं हथकण्डा अपनाएका छन् । त्यसका उदाहरणहरुमा सेनाले जीटुजी आधारमा किनेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको विवाद, ओम्नी काण्ड, आरडीटी काण्ड, पीसीआर परीक्षणमा शुल्क हेराफेरी प्रकरण, नलगाइएको स्वास्थ्य संकटकाल, आदि छन् ।

दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले जनतालाई सिकाउने, सान्त्वना दिनेभन्दा पनि जनतालाई धम्क्याउने, तर्साउने र उत्तेजित बनाउने व्यवहार गर्दै आएको छ । यति मात्र होइन सरकारले जनतालाई मेख मार्ने र काखी बजाउने व्यवहार पनि देखाएको छ । कोभिड–१९ बारे जानकारी गराउने सरकारी प्रवक्ताले जनतालाई कुरो बुझाउने प्रयास नै गरेको देखिँदैन । उनका अभिव्यक्ति कर्णप्रिय छैनन् । उनले जे मुखमा आयो त्यही बोल्दा जनतालाई झिँजो लागिसकेको छ । उनले चिकित्सकहरुलाई लेबल नमिल्नेसँग कुरा नगर्न मात्र होइन जनतालाई बेहोस नभई अस्पताल नआउन सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरिसकेका छन् ।

उनका यस्ता अन्टसन्ट निर्देशनलाई सरकारले नराम्रो मानेको पनि छैन, जनतालाई यसरी गिज्याउँदा र दिग्भ्रमित पार्दा सरकार आनन्द मानिरहेको छ । दुई/चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा महिनौँसम्म लकडाउन गरेर जनतालाई नजरबन्दमा राख्ने सरकारले अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या ५ हजार नाघिसक्दा पनि केही नभएजस्तो गरेर बसेको छ, कानमा तेल हाल्दा आनन्द भएजस्तो अनुभूति गरेर । यस्तो भयावह अवस्था जगजाहेर छ तर सरकार देखेको नदेखेजस्तो गरिरहेको छ । सरकारले जनताप्रति यस्तो उदासीनता देखाउन हुँदैनथ्यो तर देखाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न गरेको परमादेश सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन र त्यसको अवज्ञा ग-यो । अदालतको उक्त परमादेशपछि सरकारले आफ्ना वरिपरिका र पहुँच भएका व्यक्तिका बाहेक सर्वसाधारणको पीसीआर परीक्षण गर्न छाडेको छ । क्लोज कन्ट्याक्ट र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको त कुरै हराएको छ । पोलिटिकल कोरोनाको चर्चा हुने गरेको छ तर जनतालाई लागेको साँच्चिकै कोरोना संक्रमणको परीक्षणको कुरो कथाव्यथा बन्दै गएको छ ।

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्यसेवा दिन चाल्नुपर्ने न्यूनतम कदम पनि नचाल्दा बिचौलिया हावी भएका छन् । अब त एउटा सामान्य मानिसले कोरोना संक्रमणको सरकारी स्तरमा पीसीआर परीक्षण गर्न पनि बिचौलिया लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले आफ्नो होस उपस्थिति नदेखाउँदा आयुर्वेद उपचारका नाममा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य भइरहेको छ, प्राइभेट अस्पतालहरुको प्रभावमा परेर स्वास्थ्य संकटकाल नलगाउँदा परीक्षणका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । जनताको स्वास्थ्यको व्यापारमा यस्तो ब्रह्मलुट हुँदा सरकार हाइसन्चो मानेर हेरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंका भित्री सहरमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने प्रक्रिया लगभग अवज्ञा भइसकेको छ । त्यतातिर सरकारको उपस्थिति लगभग शून्य छ । सर्वसाधारणको लागि पीसीआर परीक्षणको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रसूति गृहका निर्देशक सरकारका प्रवक्ता छन् । उनी निजी अस्पतालका सञ्चालक पनि हुन् । कोभिड–१९ को बारेमा जनतालाई सम्झाउने उनको तरिका पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ तर उनलाई कसैले नसोधे हुन्छ– किन लगाइएन स्वास्थ्य संकटकाल ? किनकि त्यसको जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट मात्र होइन, सरकारका कसैबाट पनि आउँदैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले भनेको मन्त्रीले मान्दैनन्, उपप्रधानमन्त्रीको त आफ्नै ताल छ, सरकार दुई तिहाइ निकट भए पनि त्यसमा एमाले र माओवादीको खाडल छ ।

दशैं तिहारको फिक्सिङ र मौसमी फ्लुको कारण यहाँ कोरोनाको पहिचान मात्रै हुन नसक्ने होइन, सत्ता र त्यसका आसपासमा बसेर राजनीतिक कोरोनाको मलजल गर्नेहरुले जतिसुकै फ्लुसर्ट हाने पनि ट्रम्पकै नियति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन । अहिले कोरोनालाई रुघा बिग्रेको भनेर बेसार पानी खाएर ठीक पार्न अपिल गर्नेहरुको दुर्बुद्धिको परिणाम जनताले व्यहोर्नुपर्ने दिन त्यति टाढा होला जस्तो देखिँदैन । किनकि बिहानीले साँझको संकेत गर्छ जो भनिन्छ ।