मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने उच्चाधिकारीसहित दुई सय ८६ जनाको सूची सार्वजनिक

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सरकारका उच्चाधिकारीसहित दुई सय ८६ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रहरी, सेना र तत्कालीन नेकपा माओवादी रहेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विगत २० वर्षमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदनबाट बिहीबार मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजानिक गरेका हुन् । आयोगका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने उच्चाधिकारीहरूमा पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, कर्णेल राजु बस्नेतलगायत छन् । आयोगले मानव अधिकारउल्लंघन गर्ने पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापाको भने नाम सार्वजानिक गरेको छैन ।

उल्लंघनकर्ताका ८३औं नम्बरमा ‘तत्कालीन प्रधानसेनापति’ मात्रै उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत भैरवनाथ गण, महाराजगञ्जमा बेपत्ता पार्ने प्रधानसेनापतिको नाम आयोगले लुकाएको हो । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनका बीचमा भैरवनाथ गणमा कम्तीमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ । हालसम्मका एक हजार एक सय ९५ सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा सार्वजानिक गरिएका नामहरू तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका आठ, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षक चार, चिकित्सक दुईसहित सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवं कैदी समेत थप सात र एक जना मानव अधिकारकर्मीलाई उल्लंघर्तामा समावेश गरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानुनी कारबाही भएको र बाँकी दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताक रूपमा पहिचान गरिएको छ । आयोगका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिकरूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै पाँच सय ८७ वटा सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशत : मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुंग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र अर्कातर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संघीय संसद् र प्रदेशसभामा छलफल हुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गराउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।