कोरोनामा सरकार :

केदार सुवेदी
नागरिकको उपचारबारे संविधानको प्रावधान : संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा भनिएको छ – ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’

यो ठाउँमा थप ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’ यसमा अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुरामा कतै कुनै पनि शर्त राखिएको छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपाको चुनावी घोषणापत्र : त्यस बेलाको वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र)को चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य सेवाबारे भनिएको छ – ‘सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।’

हक कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन : नेकपाको एक्लै ठूलो अर्थात् दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमत रहेको संघीय संसद्ले २०७५ भदौ ३१ मा ‘संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न’ भन्दै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारित ग-यो । उक्त ऐनको दफा ४ को ‘ग’मा ‘सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उल्टी : स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सात महिनाअघि संसद्मा घोषणा गरेको कुरालाई स्वास्थ्यमन्त्रालयकै प्रवक्ताले उल्टी गरिदिए । उनले राष्ट्रियसभाको चैत २ को बैठकमा गरेको घोषणा – ‘कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ । कोरोना नसार्ने कुराका लागि प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाऔँ भन्ने सरकारको आग्रह हो ।’

संक्रमितको उपचारबारे पछिल्लो घोषणा : कात्तिक २ आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकारपछि हटेको जानकारी दिँदै गरेका घोषणा – ‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरुलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।

तर उल्लिखित व्यक्तिहरुले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट व्यहोरिनेछ । अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ । यो निर्णय आजै २०७७ कात्तिक २ गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरुमा सबै किसिमका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा लागू हुनेछ ।’

उल्लंघन नै उल्लंघन : माथिको यो घोषणाले संविधानको मात्र होइन आफ्नै घोषणापत्रको, आफैँले बनाएको ऐनको, आफैँले संसदमा बोलेका कुराको पनि विपरीत काम भएको देखाउँछ । संविधानको उल्लंघन भयो, आफ्नै घोषणापत्रको उल्लंघन भयो । त्यतिले पनि नपुगेर सर्वोच्च अदालतको संविधानको व्याख्याको पनि उल्लंघन भयो । सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या पनि संविधानसरह नै मानिन्छ । यसको अर्थ हो– त्यो व्याख्या नमान्नु पनि संविधानकै उल्लंघन हो ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था रहेको मात्र होइन संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने राज्यको एउटै मात्र निकाय सर्वोच्च अदालतबाट पनि यो दफाको खासगरी कोराना संक्रमणको प्रभाव र त्यसको रोकथामको कुरा प्रारम्भ भएपछिका विगत सात महिनादेखि धेरैपटक व्याख्या पनि हुँदै आएका छन् । यसको अर्थ हो– यसअघि पनि यो दफाको अपव्याख्या गरेर सरकारले नागरिकलाई यो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको रहेछ । त्यसो नहुँदो हो त पटक–पटक यस्तो व्याख्याको आवश्यकता पर्ने थिएन होला ।

यी सबै व्याख्यामा कोरोनाको रोकथाम तथा संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने दायित्व संविधानले सरकारलाई दिएको भन्नेछ । यता सरकार भने पटक–पटक त्यही प्रावधानमाथि नै निरन्तर प्रहार गरेको पाइयो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– कात्तिक २ देखि लागू गरिएको सरकारी उर्दी जसको एउटै मात्र सन्देश हो– ‘कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्दैन, आफैँ गर्नु ।’

सर्वोच्चको व्याख्या : पछिल्लोपटक सरकारले कोरोना संक्रमणको जाँचबुझ गर्ने परीक्षणमा शुल्क लगाएपछि सर्वोच्चबाट संविधानको व्याख्या हुन निवेदन प-यो । त्यसैको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले यसको व्याख्या गरेर कुनै पनि महामारी रोगको उचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको व्याख्या गरेका हुन् । त्यसका केही अंश – ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत्विपद्को बेला बिर्सिने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैैन ।’

‘अधिकारको उपभोग निम्ति कुनै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन । जनताका हक अधिकारको वास्तविक उपभोग साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ, उदाहरणका लागि स्वास्थ्य केन्द्र खोलिएको छ वा निःशुल्क औषधि व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन । ती व्यवस्थाहरुको उपभोग जनताले यथार्थमा गर्न पाएका छन् वा छैनन्, स्वास्थ्य संस्था सहज पहुँचमा छ वा छैन, त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, औषधिमूलो उपलब्ध छ वा छैन आदि कुराहरु विशेष रुपले हेरिनुपर्छ ।’

‘संविधान राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरुबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ। किनभने हाम्रो विकास र संवृद्धिको बाटो संवैधानिक बाटो नै हो । यसमा कुनै गैरसंवैधानिक छाँटकाँट उपलब्ध छैन । नेपालको संविधानले बोकेका मर्मलाई राज्यको हरेक नियकाले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि सक्दैन। कोभिड–१९ को महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुनसक्छ भन्ने कुरामा यो अदालत विश्वास गर्दैन ।

‘समाजका धनी र समर्थवान्लाई रोग लाग्नसक्छ, राम्रो उपचार प्राप्त हुन नसकेमा उनीहरु पनि मर्न सक्छन् । तर गरिब र निमुखाहरुको त रोग र भोक दुवै कुराले पिल्सिन्छन् र दुवैको चपेटामा परी मर्छन्, हाल यस्तो स्थिति परिरहेकै छ । यही कारणले समानता मात्र होइन विभेदहीनता र संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमार्फत सिर्जित राज्यको संरक्षणात्मक छहारीभित्र उपायहीन, अलपत्र परेका वा जोखिममा परेका जनतालई जतनपूर्वक ल्याइनुपर्छ ।’

‘सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतलाई प्रचलनीय हक मानेको र समतामूलक समाज तथा सामाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्यले व्यवस्थाले संविधानका यी मूल दर्शनहरुलाई अनदेखा गर्न कदापि मिल्दैन । संविधानमा किटान गरिएका जनताका मौलिक हकहरुको हरसम्भ संरक्षण गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको सर्वोपरी दायित्व हो ।’

‘सार्वभौम जनताका अधिकारको सम्मान गरेको छ भन्ने तर व्यवहारमा नगर्ने, योजनाबद्ध तरिकाले अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने, योजनासम्म पनि निर्माण नगर्ने, जनताको जीवनमा समयसारिणी आधारित सकारात्मक परिवर्तन नआउने, जसको निम्ति वा जसको अधिकार प्रयोग गरी संविधान बनेको हो सो वर्ग उपेक्षित रहने, निर्वाचन सीमितवर्गलाई सरकारमा पु¥याउने र निष्कण्टक रुपमा सत्ता सुख उपभोग गर्ने एउटा प्रपञ्च मात्र बन्ने, निर्वाचन सकिएपछि जनताहरु उही रुपमा उपेक्षित रहने लोककल्याण, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा शब्दमा मात्र सीमित रहने, यस्तो व्यवस्था र व्यवहार लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल हुँदैन ।’