राष्ट्र बैंकले माग्यो एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लगानीको प्रस्ताव

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ५२ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यही कात्तिक १२ गते एक अर्ब २७ करोड र यही कात्तिक १४ गते २५ करोड २६ लाख रुपैयाँ समेत गरी उक्त परिणमा संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।

जसमध्ये यही कात्तिक १२ गते दुई सय ७३ दिने मुद्दती निक्षेपकोरुपमा वाणिज्य बैंकहरुको लागि एक अर्ब एक करोड ६० लाख, विकास बैंकहरुको लागि १९ करोड पाँच लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि छ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको आह्वान गरिएको हो । लगानीको अवधि २०७७ मंसिर २ गतेदेखि २०७८ साउन ३२ गतेसम्म तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाले लगानी गर्न चाहेको रकम र त्यसको लागि दिन चाहेको व्याज समेत उल्लेख गरी यही कात्तिक १६ गते अर्थात् आज अपराह्न ३ः३० बजेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसैगरी यही कात्तिक १४ गते आह्वान गरिएको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि भने वाणिज्य बैंकहरुको लागि २० करोड २१ लाख, विकास बैंकहरुको लागि तीन करोड ७८ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तीन सय ६५ दिने मुुद्दती निक्षेपको रुपमा त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी आह्वान गरिएको यो रकम लगानीको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही कात्तिक १८ गते मंगलबार अपराह्न २ बजेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानीको लागि अवधि २०७७ मंसिर २ गतेदेखि २०७८ कात्तिक ३० गतेसम्म तोकिएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको, कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुुनुुपर्नेछ ।

यसैगरी सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु तोकिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।