तिलोत्तमामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

पोसकान्त पोखरेल
बुटवल ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरपालिकाको वडा नं. ४ स्थित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई उपलब्ध गराउने भनेको जग्गामा अवैध रुपमा करोडौँ रुपैयाँबराबरको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७का अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) नगरीकन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन । तर नगरपालिकाले डम्पिङ गरेको भन्दै अवैध रुपमा धमाधम उत्खनन गरेर थोरै मात्रामा वडा कार्यालयहरुलाई वितरण गरी धेरै क्रसर उद्योगहरुलाई बिक्री गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २ (फ) का अनुसार पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर स्थानीय सरकारको नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहम् भावनाले नगरपालिकाले देशको मूल कानुनी व्यवस्थालाई लत्याएर आफू खुसी उत्खनन गर्नु आफैँमा दुःखद भएको नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइ छ । उक्त बुझाइले अवैध उत्खनन कार्यप्रति सबैको सहमति हुन नसकेको बुझ्न सकिने आधार सृजना भएको छ । यस विषयमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेलाई सम्पर्क गर्दा घिमिरेको फोन व्यस्त भइरह्यो भने नगरप्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले उक्त विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष दिवाकर ढकालले असारअगाडि डम्पिङ गरेको नदीजन्य पदार्थ आवश्यकताका आधारमा वडाहरुलाई वितरण गरेको दाबी गरे पनि उत्खनन क्षेत्रको प्रकृति र त्यहाँ भएका बोटबिरुवाहरुको अवस्था हेर्दा अवैध उत्खनन भएको प्रष्ट देखिन्छ । वडा अध्यक्ष ढकालले वडाहरुमा अनुगमन गरेर के कति आवश्यकता हो सोहीअनुसार दिएको बताए । उनले डम्पिङ गर्दा कति परिणाम थियो भन्ने कागजात भएको बताए पनि स्थानीयहरुले उक्त क्षेत्रमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेको आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताए ।

ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ का अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख सदस्य, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सदस्य, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लामा कार्यरत मध्येबाट समितिले तोकेको इन्जिनियर सदस्य, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालय वा सो नभएको जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले आफू खुसी अनुगमन समिति बनाएर अनुगमनको नाममा नाटक मञ्चन गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

करिब एक बिघाभन्दा धेरै क्षेत्रमा पाँच फिटभन्दा गहिरो खाडल पारेर निकालिएको नदीजन्य पदार्थको मूल्य एक/दुई करोड रुपैयाँको हुनसक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिकहरुको अनुमान छ । उक्त अवैध उत्खनन कार्यमा मिलेमतो भएको पनि आशंका गरिएको छ भने नगरपालिकाका ३, ४ र ६ नम्बरका वडा अध्यक्षहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पनि बुझिएको छ ।