घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्ने निर्देशन अन्योलमा

काठमाडौं ।
संसदीय समितिले घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको असोज दोस्रो साता बसेको बैठकले घरेलु कामदारहरू सुरक्षित होऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ शर्तसहित घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले सरकारलाई घरेलु कामदारहरूको लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्न शर्तसहित निर्देशन दिएको कारण तथा कोभिडको कारण तत्काल उनीहरूको लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्न सम्भव नदेखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले समितिको शर्त र कोभिडका कारण बैठकहरू बस्न कठिनाइ हुँदा घरेलु कामदारको लागि खाडी मुलुक खुल्ला गर्न केही समय लाग्ने बताए । ‘समितिले राखेको शर्तहरूअनुरुप खाडी मुलुकको कानुन छ/छैन अर्थात् सो किसिमको सेवा सुविधा उनीहरूले प्राप्त गर्छन्/गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यदि समितिको शर्तअनुरुप रोजगारदाता मुलुकको काननु अर्थात् व्यवस्था छैन रहेछ भने उनीहरू जान सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले गर्दा सो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुन आवश्यक छ । कोभिडका कारण सहजै छलफल गर्न वातावरण नहुँदा समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।’

यस्तै मन्त्रालयले कोभिडका कारण विदेशमा रोजगारीको माग घट्दै गएको अवस्थाले गर्दा समेत घरेलु कामदारलाई प्रभाव पार्ने जनाएको छ । कोभिडका कारण खाडी मुलुकसँगै मलेसिया, कुवेतलगायतको मुलुकबाट आउने माग कम हुँदै गएको छ । यसबीच सचिव रायले रोजगारदाता अर्थात् खाडी मुलुकहरूले समितिको शर्तहरू पूरा गरेको खण्डमा भने दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर पठाउनसक्ने बताए । ‘समितिले राखेको शर्तहरू ती मुलुकको व्यवस्थासँग मेल खाएमा भने कामदारहरू पठाउन सक्छौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित मुलुकबाट माग आउनु आवश्यक छ ।’ तर कोभिडका कारण बदलिएको विश्व परिवेशका कारण अर्थात् रोजगारी क्षेत्रमा परेको असरको कारण सम्बन्धित मुलुक पनि प्रभावित बनेको छ । त्यसैले गर्दा अहिलेको अवस्थामा ती मुलुकहरूका रोजगारदाताले यहाँका कामदार खोज्नु आवश्यक रहेको छ ।

यस्तै श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले समितिको निर्देशनलाई आत्मसात् गर्दै सरकार तथा मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले घरेलु कामदारमाथि रोक लगाएर अपरिपक्व निर्णय गरेको छ, त्यसैले गर्दा समितिको शर्त अर्थात् दुई पक्षबीच श्रम सम्झौता, कामदारहरूको सुरक्षालगायत सुनिश्चित गरेर उनीहरूलाई कामका लागि विदेश जान दिनु राम्रो हुनेछ’, उनले भने, ‘लिंग, उमेरलगायतको हकबन्दी घरेलु कामदारको हकमा सरकारको सतही विचार हो ।’ उनले कोभिडको समयमा सरकारसँग घरेलु कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य गर्न पर्याप्त समय भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताए ।

‘घरेलु कामदारहरूलाई खाडीलगायतका मुलुकहरूमा सुरक्षित रोजगारीको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले एउटा निर्णय लिन सक्थ्यो, समय पर्याप्त थियो तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिई आफूले गरेको अपरिपक्क निर्णयमा रमाएर बस्नु दुःखद कुरा हो’, उनले भने, ‘सरकारको प्रतिबन्धका बीच पनि घरेलु कामदारहरू खाडीलगायतको मुलुकमा पुगेको पाइएको छ जसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको विकृतिहरू हट्न नसकेको देखिन्छ भने त्यसको समाधानतर्फ भने सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।’

त्यसैगरी श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपालले कोभिडका कारण कामका लागि विदेश जाने घरेलु कामदार अर्थात् अन्य कामदारहरूको समेत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दिनुपर्ने बताए । ‘सरकार श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्छ अनि मात्र गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा बहस गर्छ’, उनले भने, ‘खाडी तथा गन्तव्य मुलुकहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर मात्र घरेलुलगायतका कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ ।’

समितिले घरेलु कामदार लैजाने मुलुक र नेपालबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार जस्तै : पारिश्रमिक, विदा (साप्ताहिक, वार्षिक, सार्वजनिकलगायत), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, निश्चित कार्यघण्टा, २४ घण्टे बीमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा, बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, दूतावास र परिवारसँग नियमित सम्पर्क आदिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतको शर्त सरकारसमक्ष राखेको छ भने त्यसका अतिरिक्त घरेलु कामदारको रुपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा सम्वाद गर्नसक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रुपले तालिम दिने (सम्बन्धित मुलुकको विशेषताअनुरुप) व्यवस्था गर्नुपर्ने, समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको शर्त, सुरक्षा, कार्यवातारण र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने प्रयोजक, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा भएमा उनीहरू उक्त मुलुक जानसक्ने शर्त राखेको छ भने सो शर्त पूरा गरेमा मात्र सरकारले घरेलु कामदारलाई रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगार अर्थात् खाडी मुलुक पठाउन सक्नेछ ।

खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ भने विगत २०७२ सालदेखि नेपालबाट खाडी मुलुकमा जानको लागि घरेलु श्रमिकहरूलाई रोक लगाइएको अवस्था छ ।