‘सडक र पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही’

काठमाडौं ।
विभिन्न सडक र पुलका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारले निर्मम तरिकाले कारबाही गर्ने भएको छ । भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका केही अधिकारीहरू ठेक्का तोड्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको भन्दै फकाएर काममा लगाउने पक्षमा रहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ काम अलपत्र पार्ने र सम्पर्कमा आउन कोशिस गर्दा पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर भाग्ने ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेर छाड्ने पक्षमा देखिएका हुन् । भौतिकका अधिकारीहरू ४०/५० प्रतिशत काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई जोगाउने पक्षमा रहेको बेला मन्त्री नेम्वाङले भने ८० प्रतिशतभन्दा माथि काम गरेका ठेकेदारहरूलाई मात्र काम लगाउने र अरुलाई ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने पक्षमा दृढ देखिएका हुन् ।

कोरोनाको कारण निवासमै बसेका मन्त्री नेम्वाङले बिहीबार भएको मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको पहिलो त्रैमासिकको प्रगति विवरणबारे आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुँदै सबै आयोजना र डिभिजन सडक कार्यालयलाई रुग्ण ठेक्का चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले रुग्ण ठेक्कामा भएको ढिलाइबारे आफूले पहिला पनि निर्देशन दिए पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको भन्दै तत्काल बुझेर निकासा निकाल्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालय, विभाग, आयोजनाले पनि निर्माणका काम भइरहेका स्थानमा अनुगमन बढाउनुपर्ने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ । मन्त्री नेम्वाङले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि काम भइरहेका स्थानमा अनुगमन गर्नैपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

मन्त्री नेम्वाङले गत वर्षभन्दा चालू आवको अन्त्यसम्ममा भौतिक र वित्तीय गरी दुवै प्रगति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पहिलो चौमासिकमा वर्षा, चाडपर्व र कोभिडका कारण काममा बाधा पुगेकाले अब तीव्र रुपमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री नेम्वाङले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि उनकै गृहजिल्ला पाँचथर लगायतका विभिन्न जिल्ला तथा गाउँ र नगरपालिकामा केन्द्र सरकारको नीतिविपरीत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि असफल भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । व्यवसायीसँगको छलफलमा केन्द्र सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा नहुने बताउँदै आएको छ । तर, जिल्लामा भने प्रशासन र स्थानीय तहका छोटेराजाहरूले बन्द गर्नथालेका छन् । यो बन्दले ठेकेदारहरूलाई काम नगर्न बहानाबाजी मिलेको छ ।

बिहीबारको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले कुनै पनि आयोजनामा रहेका नीतिगत समस्या हल गर्न आफू तयार रहेको बताएका मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाले कोभिड–१९ को समयमा पनि सडक विभागको प्रगति आशालाग्दो देखिएको बताएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाका सडक, सुरुङमार्ग निर्माण, राष्ट्रिय राजमार्गलगायतका आयोजनाको प्रगतिबारे चासो राख्ने गरेको थपलियाले बताएका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कुनै पनि योजनामा रहेका समस्या अन्तर्मन्त्रालय सम्वादमार्फत हल गर्न सकिने भए आफूले तत्काल पहल गर्ने बताएका थिए । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभिन्न आयोजनामा राम्रो काम भइरहे पनि कतिपयमा अपेक्षा गरेअनुसार हुन नसकेको औँल्याएका थिए । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा भौतिक प्रगति रहेको छ ।