कोरोना संक्रमितको सुविधा किन खोसिँदै छ ?

केदार सुवेदी
संसारमा कोभिड–१९ उत्पन्न भएको आउँदो महिना वर्ष दिन पुग्दै छ डिसेम्बर २०१९ मा चिनियाँ सहर वुहानमा यो रोग पहिलोपटक देखापरेको हो । त्यसपछि संसारभर फैलिँदै अपवादबाहेक कुनै पनि भूभाग यसले नछोएको होस् । यो संक्रामक रोगबाट पाँच करोड मान्छे संक्रमित भइसका छन् । यही रोगका कारण साढे १२ लाखको त ज्यान नै गइसकेको छ । यही मितिमा नेपालमा पनि संक्रमित १८५९७४ पुगेको थियो भने १०५२ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यस्तो बेला नेपालको सरकारले यसलाई सरुवा रोग होइन भन्छ भने त्यसलाई कसले किन पत्याउने ?

संसारले नै यो रोगलाई संक्रामक मान्यो । मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने हुँदा नै कोभिड १९ संसारका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सरूवा रोग भनी सूचीकृत भएको अवस्था छ । यसबाट बच्ने उपाय तथा उपचार आदिमा संसारभर एकैखालको पद्धति अपनाइएकोबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर त्यस्तो समान रोगलाई नेपालले भने सरूवा रोग नै मानेन । नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर त्यसो गरिएको हुनुपर्छ । सरुवारोग भनेपछि संविधान र प्रचलित नियम कानुनहरुले केही विशेष व्यवस्था गरेका छन् । यदि त्यस्तो छैन भने पनि यो रोगसँग लड्नका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ र अरु जे भए पनि यसको परीक्षण र उपचारका लागि निःशुल्क गर्नुपर्छ ।

हो, त्यही निःशुल्क उपचार दिनुपर्छ भनेर सरकारले नोपलमा यो रोग प्रवेश गरेको १० महिनाको सेरोफेरोमा जारी गरेको जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ मा यो रोग सरुवारोगको सूचीमा परेन । यसको अर्थ हो सरकारका लागि यो सरुवारोग होइन । सूचीमा नपारिएका कारण नै सरकारले पछिल्लो समय कोरानासँग सम्बन्धित रोगको परीक्षणदेखि उपचार आदि केहीमा पनि निःशुल्क नगर्ने भनी सूचना जारी गरेर त्यसको कार्यान्वयन समेत हुनथालेको थियो । त्यसकारण पनि सरकारको यो कामलाई आफ्ना नागरिकप्रति ठूलो बेइमानी भनी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् आमतहबाटै ।

नेपालमा ९ माघ २०७६ मा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित व्यक्ति देखिएका थिए । त्यो संक्रमण एकजनाबाट दुई जनामा सरेपछि अर्थात् यो रोगबाट संक्रमितको सख्या २ भएपछि चैत १० को मध्यरातदेखि सरकारले देशलाई नै पूरै बन्दी बनाएको थियो । त्यो बन्दाबन्दी साउन ६ गते मात्र केही मात्रामा खुलेको थियो ।

आफ्ना जनतालाई घरबाट अर्थात् ढोकाबाट बाहिर पाइलो टेक्न समेत नदिएको यो बन्दाबन्दीको घोषणाको आधार नै संक्रामक ऐन २०२० । त्यसपछि पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा निषेधाज्ञाहरु जारी भए । काठमाडौं उपत्यका भदौको पूरै महिना त्यस्तो निषेधमा प-यो । यो पनि त्यही संक्रामक रोगको कारण थियो । जनतालाई बन्दी बनाउनचाहिँ यो कोरोना महासंक्रामक बन्यो र जब यसबाट जोगाउन राज्यले नागरिककमाथि केही सुविधा दिनुपर्ने भयो, त्यसपछि यो सरुवा रोगको सूचीमा परेन ।

यो कुरा सुनिँदा पनि सामान्य रुपले पत्याउन पनि नसकिएला । तर यो यथार्थ हो । गएको असोजको राजपत्रको एउटा अंक हेरियो भने यो कुरा आफैँ प्रष्ट हुनेछ । सरकारले विधि पु-याउन राजपत्रमा प्रकाशित ग-यो र त्यसपछि यो रोगका सन्दर्भमा यसअघि दिइरहिएका सुविधा धमाधम खोस्न थालियो ।

गएको असोज ५ को राजपत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य नियमावली प्रकाशन भएको छ । त्यो राजपत्रमा आएको नियमावलीमा कोरोना महामारी (कोभिड १९) सरूवा रोगको सूचीमा छैन । समाचार विवरणमा आएअनुसार त्यस दिनसम्म नेपालमा ६४ हजार आठ सय ४९ जना व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका थिए । कात्तिक २२ का दिन यो सख्या बाँडेर २ पुगिसकेको र यो रोगबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या हजार नाघेको थियो ।

२२ कात्तिकमा त प्रत्येक चार जनामा एक जना संक्रमित देखिएका छन् सरकारी तथ्यांक अनुसार नै पनि । यस्तो बेला अर्थात् जुन बेला जनतालाई यस्तो सुविधा चाहिने हो वा त्यसको बढी खाँचो प-यो त्यसपछि सरकार अनधिकृत रुपले सुविधा खोस्नलागेको देखिन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले सरूवा रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई त्यससम्बन्धी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो दुई वर्षअघि ।

यो संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी हकको प्रयोगका लागि बनेको ऐन हो जो यही सरकारले ल्याएको हो । पछि यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको नियमावलीमा सरकारले कोरोनाजस्तो सबैले मानेको र सरकार आफैँले पनि विभिन्न माध्यम र विज्ञापनमार्फत भयंकर सरूवा रोग भनिरहेको अवस्थामा सरुवा रोगको सूचीमा यसलाई नपारिँदा सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्था प्रकट भयो जो स्वाभाविक पनि हो ।

यसबारेको एउटा रिपोर्ट – नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा दिनुपर्ने कारणले सरकारले उक्त सूचीमा कोभिड–१९ लाई समावेश नगरेको हो । २८ भदौमा कोभिड परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकै समयमा सरकारले नियमावली बनाएर सरूवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ लाई समेटेको थिएन ।

सरकारको नियत नै गलत रहेको भन्ने कहाँ पनि देखियो भने कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिपाउन भनी अदालतमा परेको निवेदनमा कोभिड–१९ लाई निःशुल्क रूपमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरूवा रोगको सूचीमा नराखेको भन्ने सरकारी जिकिर आउनु । असोज ५ मा यस्तो सूचीमा नपरेको राजपत्र आयो । त्यसपछिका दिन अदालतमा यस्तो बहस भयो भने सरकार यस्तो निःशुल्क सेवा दिने पक्षमा नरहेको भन्ने नै बुझ्नुपर्छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले भने यतिठूलो सरूवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नराख्ने कामलाई आपत्तिको विषय मान्यो । अदालतको आदेश यो प्रसंगमा जोडिन आउँछ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ – ‘ऐनमा नै सरूवा रोगलाई आधारभूत सेवा मानिएको अवस्थामा नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ को उल्लेख भएको छैन भन्ने कुराले कुनै कानुनी अर्थ र महत्व राख्दैन । नियमावलीमा यो विषय नपरेको र ऐनअनुरुप नियम बनाइनुपर्ने भन्ने सामान्य समझको विषय हुँदा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड–१९ लाई पनि अविलम्ब समेट्नु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’

यसपछि पनि सरकार आफ्नै अडानमा सरकार रहेको पाइयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको एक महिनापछि त्यस्तो आदेश नै बदर गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमै पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराउदा पनि झूठ बोलेको थियो । रिपोर्टमा आएअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले दिएको पुनरवलोकनको निवेदनमा कानुनविद् र विषयविज्ञसँग व्यापक छलफल गरी नियमावलीमा सरूवा रोगको सूची तयार पारिएको भन्दै कोभिड–१९ नयाँ रोग भएकाले उक्त सूचीमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ । तर यो नियमावली आउदा संसारभरमा यो रोग फैलिएको वर्ष दिनको हाराहारी भइसकेको भन्ने सरकारले लुकाउन खोज्योे ।

सरकाको यो पछिल्लो प्रयासलाई आधार मान्ने हो भने आफ्ना नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भन्ने देखिन्छ नियतवश नै । यदि सरकारले कोरोनालाई संक्रामक रोग नभनेर सामन्य मान्यो भने त्यो उसको देखादेख गलत नियत हो । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ त्यसो हो भने गएको चैतदेखि साउनसम्मको डरलाग्दोे बन्दाबन्दी के आधारबाट किन गरियो ? त्यो बेला सरकारले नागरिककका लुगासमेत खोसेर बाटोमा नांगै पारेका र नांगै हिँडाएका दृश्यहरुसमेत देखिएका थिए । राजधानीको कालीमाटी र सुदूरपश्चिमको महाकाली छेउछाउका ती दृश्यहरु अहिले पनि धेरैका सम्झनामा होलान् । यति ठूलो महामारी ग्रस्त देशमा त्यस्तो बेला राज्यका केही दायित्व हुन्छन् । त्यो पूरा गर्न नसकेर वा नचाहेर आफ्ना नागरिकप्रति यति ठूलो झूठ बोल्न मिल्छ ?

पछिल्लो समय सरकारले कोरोनाबारे परीक्षा, उपचार र मरेपछि लासको व्यवस्थापन नगर्ने भनी पन्छिएको अवस्था यति बेला राष्ट्रिय बहसमा छ । अदालतले स्पष्ट जवाफ दिइसक्यो । त्यसमा कोरोना महासंक्रामक रोग हो भन्ने छ । सरकारकै सूचनामा यो भयंकर सरुवा रोग हो, यसबाट बच्न मास्क लाउने, घरबाहिर ननिस्किने आदि सरुवा रोग नै कारक हो भन्ने प्रष्ट छ । यसलाई कानुनमा सरुवा रोग भनिँदा नागरिकलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आधारमा मात्र यसको पहिचान बदल्न खोजिएको यो अवस्थाभन्दा बेइमानी अर्को कुरा न होला । अहिलेको प्रश्न हो सरकारको यस्तो बेइमानीको दण्ड के हो ? अब यसबारे पनि चर्चा हुनुपर्छ ।