बंगलादेशबाट नआए पनि रासायनिक मल अभाव नहुने

काठमाडौं ।
सरकारले बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने भने पनि त्यसको लागि प्रक्रिया टुंग्याउनसकेको छैन । मुलुकमा मलको चरम अभाव भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी भदौ तेस्रो साता समकक्षी शेख हसिनासँग पैँचोमा मल ल्याउनको लागि पहल गरेका थिए । सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया मल ल्याउनको लागि पहल गरे पनि हालसम्म मल ल्याउने प्रक्रियाबारे टुंगो लाग्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बंगलादेशबाट मल ल्याउने प्रक्रियाको बारेमा टुंगो लाग्न नसकेको बताए । ‘सरकारले मल ल्याउनको लागि वार्ता गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा मल आउने/नआउने विषयमा केही भन्न सक्दैनौँ’, उनले भने, ‘छलफल भए पनि मल ल्याउने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुन नसक्दा मल आउने विषयमा अन्योल भएको हो ।

उनले मल कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको बताए । ‘हाल मल ल्याउने समझादारी पत्रमा दुवै पक्षबीच सहमति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘दुवै पक्ष सहमत भएमा भने मल ल्याउन सक्छौँ तर सहमत हुनको लागि समय कति लाग्ला, त्यसमा निर्भर हुन्छौँ ।’

यसैबीच मन्त्रालयले मल अभाव नहुने बताएको छ । धानको सिजनमा किसानहरुले मलको अभाव खेपेको भए पनि गहुँलगायतका हिउँदे बालीको लागि भने मल अभाव नहुने प्रवक्ता केसीले बताए । ‘बंगलादेशबाट मल नआउँदामा हाल अर्थात् गहुँलाई मल अभाव हुनेछैन’, उनले भने, ‘मल अन्य मुलुक (भारत, सिंगापुर, जापान आदि) बाट आयात गरिएको हुँदा किसानलाई मल अभाव हुनेछैन ।’

उनले विभिन्न मुलुकबाट मल आयात हाल पनि भइरहेको हुँदा गहुँका लागि भने मल अभाव नहुने बताए । यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने मल आयात गर्न टेन्डर आह्वान गरी ठेकदार छनौट गरिसकेको छ भने बंगलादेशले भने प्रक्रिया पूरा नगर्दा मल आयातको विषयमा अन्योल छाएको हो ।

धानबालीको समयमा किसानहरुले मल अभाव खेप्नुपर्दा उनीहरुले मलको लागि कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको थियो । यसैबीच धादिङका किसानहरुले भने गहुँको लागि मल अभाव नहोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले धान, गहुँ लगायत अन्य बालीहरुको लागि समेत मल आवश्यक पर्ने बताउँदै सरकारले मल उपलब्ध गराएमा आफूहरुलाई समस्या नपर्ने बताए ।

मुलुकमा अति आवश्यक समयमा अर्थात् धान, गहुँबालीलगायतको सिजनमा मल अभाव हुने गरेको भए पनि सरकारले त्यसको समाधानका लागि कुनै पहलकदमी लिएको देखिँदैन । मलको लागि वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिए पनि सरकारले त्यसलाई रोक्नको लागि अर्थात् मुलुकमै मल कारखाना स्थापनाको लागि कुनै निर्णय लिन नसक्दा किसानहरु सदैव मारमा पर्ने गरेका छन् भने विज्ञ तथा सरोकारावालाहरुले मुलुकमै मल कारखाना खोल्नको लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरे पनि उक्त प्रस्तावलाई समेत बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।