कम्युनिस्ट सरकारले किन सुन्दैन उखु किसानका कुरा ?

काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई मजदुर र किसानको प्रतिनिधि भएको बताउँछ । स्थापनादेखि नै नेकपाको नीति किसान र मजदुरको हितका लागि लड्ने छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको हो । उनीहरुले विगतमा किसान र मजदुरको पक्षमा धेरै आवाज उठाएका छन् । बन्द गरेका छन् । व्यक्ति हत्या गरेका छन् । आम हडताल गरेका छन् । तर, सत्तामा आएपछि उनीहरुले आफ्ना अडान, नीति र विचारलाई त्यागेका छन् ।

विचार डगमगाएपछि नेकपाले किसान र मजदुरका आवाजभन्दा उनीहरुलाई शोषण गर्ने पक्षको हितका लागि काम गर्दै आएको छ । नेकपाको व्यवहारले नै यो कुराको पुष्टि गरिदिएको छ । किसान र मजदुरहरुको अधिकार कम्युनिस्ट सरकार भएकै बेला धेरै खोसिएका छन् । कम्युनिष्ट सरकार भएको बेला उनीहरुले आफ्नो अधिकार लिनका लागि पटक–पटक लड्नुपरेको छ । यदि नेकपा विचारमा अडिग भएको भए यो बेला किसान र मजदुरले आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्ने थिएन । आफ्नो उत्पादन बिक्रीबापत पाउनुपर्ने रकमबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन ।

तर, कम्युनिस्ट सत्तामा भएको बेला उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम पाउन नै वञ्चित हुनुपरेको छ । उनीहरुले धनीको धन सुविधाका लागि खोजेका होइनन् । उनीहरुले खोजेको नै आफूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम । अर्थात् उखु बिक्रीको रकम । तराईमा खेती गरेर तराईमै बिक्री गरेको उखुको रकम दिन उनीहरु काठमाडौैंका सिंहदरबारसम्म आएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । आफ्नो वस्तु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लिन उनीहरुले गत वर्ष पनि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरेका थिए । तर, उनीहरुले सरकारबाट आश्वासन पाए । तर, चिनी उद्योगीबाट उखु बिक्रीको पैसा पाएनन् । वैदेशिक लगानी आउँदैन भनेर कम्युनिस्ट सरकारले चिनी उद्योगीलाई पैसा तिर्न बाध्य पार्न सकेको छैन ।

किसानबाट खरिद गरेको उखुबाट चिनी उत्पादन गरेर आफूले चाहेजति मूल्य चिनी उत्पादकहरुले पाइसकेका छन् । तर, उनीहरुले किसानलाई पैसा भने दिएका छैनन् । किसानबाट उधारोमा उखु लिएर चिनी उद्योगीले आफ्नो अन्य व्यवसाय सल्टाएका छन् तर किसानलाई पैसा दिने बेलामा भने भागीभागी हिँडिरहेका छन् । जति ताकेता गर्दा पनि चिनी उद्योगीले पैसा नदिएपछि उखु किसानहरुले कोेरोनालाई बेवास्ता गर्दै सडक आन्दोलनमा निस्किने सुर गरेका छन् । मिलहरुले पैसा नदिएपछि उखु किसानहरुले आगामी मंसिर २७ गतेदेखि आन्दोलन नै गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको जानकारी उनीहरुले सरकारलाई गराइसकेका छन् ।

उखु किसानहरुले आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको जानकारी गराएका हुन् । प्रदेश सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्ने हैसियत नराख्ने भएपछि किसानहरु विगतका वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि केन्द्र सरकारलाई नै झकझक्याउन आइपुगेका हुन् । मन्त्री भट्टको पहलमा चिनी उद्योगीले पैसा दिएमा भने किसानहरुले आन्दोलन नगर्ने बताएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय आफैँ आएका थिए । उनीहरुले आइतबार ज्ञापनपत्र बुझएका हुन् । किसानको उत्पादन लिएर पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई सरकारमा बसेकाहरुले सहयोग गरेका भन्दै किसानहरुले आन्दोलनको अन्तिम विकल्प रोजेको बताएका छन् ।

मन्त्री भट्टले चिनी उद्योगीका जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि किसानहरुको उखुको रकम उपलब्ध गराउने बताए पनि किसानहरुले पत्याएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष पनि मन्त्री भट्टले यस्तै आश्वासन दिएका थिए । तर, किसानहरुले आफ्नो उखुको पैसा पाएनन् । त्यही भएर किसानहरुले कम्युनिस्ट सरकारले मजदुर किसानको नभई उद्योगीको पक्ष लिएको आरोप लगाएका हुन् ।