६३ हजार नयाँ लघु उद्यमी थपिँदै

काठमाडौं ।
सरकारले गरिबी निवारणका लागि अघि सारेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक पहिलो साता लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालनका लागि ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानलागेको हो ।

कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कार्यान्वयनमा जाने भने पनि निर्देशिकाको अभावमा सञ्चालन हुनसकेको थिएन । यसअघि कार्यक्रमको सञ्चालन मोडालिटी र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र सबै स्थानीय तह (७५३ वटा) मा कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरुपता कायम गर्न मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका आवश्यक रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले हरेक वर्ष सञ्चालन हुने मेड्पा कार्यक्रमबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८) मा भने ६३ हजार ३ सय ९० जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको बताए । कार्यक्रममार्फत नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नुको साथै उद्यमीको स्तारोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम), अतिगरिब परिवारहरुको लागि कम्तीमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना), सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण समेत गर्ने उद्देश्य रहेको छ  ।

‘कार्यक्रमले नागरिकहरुलाई उद्यमशीलता प्रदान गरी स्वरोजगार हुन मद्दत गर्नेछ’, सहसचिव डा.रेग्मीले भने, ‘यसबाट नागरिकहरु आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई गुणस्तरीय जीवन उपयोग गर्नमा सहयोग पुग्नेछ । उद्यमशीलता र उद्यम प्रदान गर्ने हुँदा उनीहरुको लागि हितकारी समेत हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान केही ढिलाइ भए पनि नयाँ उद्यमी सिर्जना गरी कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा भने सहयोग पु-याउनेछ ।

सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने भन्दै सातवटै प्रदेशमा लघु उद्यम विशेषज्ञ –पीएमईडीएस) र लघु उद्यम विकास अधिकृत (एमईडीओ) समेत तोकिसकेको छ । सहसचिव डा. रेग्मीले कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागि अधिकृत तथा विशेषज्ञहरु तोकिएको बताए । ‘सरकारले तोकेको अधिकृत तथा विशेषज्ञहरुले सातवटै प्रदेश अर्थात् सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछन्’, उनले भने, ‘जसले गर्दा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नमा सहजता प्रदान हुनेछ ।’

यसैबीच मन्त्रालयाले भने यसअघि निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदै स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नको लागि आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहले सशर्त अनुदानमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमलाई सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिकाविना नै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका शाखा अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठले सरोकारावाला पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
यसरी मुलुकका सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुँदा सबै क्षेत्रका नागरिकहरुले कार्यक्रममार्फत फाइदा लिन सक्नेछन् ।

मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा पन्ध्रौँ योजनासहितका सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुले परिलक्षित गरेबमोजिम प्राथमिकता प्राप्त उक्त कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा सावधानीपूर्ण तवरले बीजारोपण गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी सशर्त अनुदानमा आधारित मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत हुनासाथ सबै स्थानीय तहमा पठाइने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त निर्देशिकाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई एउटा नमूना कार्यक्रमका रुपमा स्थानीयस्तरदेखि नै सञ्चालन गर्ने र जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायक संस्था वा सरोकारवाला निकायको लघु उद्यम विकास मोडेल (मेड मोडेल) का प्रत्येक चरणमा स्पष्ट भूमिका तोकी लघु उद्यमको विकास गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु-याउने अपेक्षा राखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रय चालू आवदेखि स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी केन्द्रीय सरकारले सशर्त अनुदानमा बजेट कार्यक्रम तयार पारेर स्थानीय तहमा पठाएको हो । यस्तै सन् १९९८ देखि लागू गरिएको उक्त कार्यक्रमले स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार बनाउने, गरिबीको आय आर्जनमा वृद्धि गरी आयको खाडल घटाउने, सामाजिक रुपमा पछि परेका समुदायलाई सशक्त बनाउने लगायतका उद्देश्य राखेको छ ।