शासनको विद्रुप रुप : 

केदार सुवेदी
यो शीर्षक यस्तो रकमको हो जो आफूले उत्पादन गरेको वस्तु बेचेर हिसाबमा पाउनुपर्ने ३०–४० करोड बक्यौता हुँदा पनि तिनले भुक्तानी पाएनन् । यो सरकारको उमेर र ती किसानले आफ्नो वस्तुको भुक्तानी नपाएको समय बराबरी भएको छ – करिब तीन वर्षको । उता किसानले उत्पादन गरेका तिनै वस्तुबाट बनेका सामान बेचेर उद्योगपतिहरु मालामाल भइसकेका छन् भने किसान निरन्तर सडकमा उत्रिन परिरहेको छ भोकभोकै अवस्थामा । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा दोहो-याउन पनि छाडेका छैनन् । त्यसकारण पनि होला यसलाई शासनको विद्रुप रुप भनिएको । यो चलिरहेको कात्तिक महिना अहिलेको सरकार गठन भएको ३३औँ महिना हो । यही महिना चलिरहेको एक दिन (२३ कात्तिक ०७७) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरिने जानकारी दिए ।

यो सरकार ०७४ फागुन ३ मा खडा भएको हो । त्यस बेलाको यही महिना तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले यसरी नै घोषणा गरेका थिए – उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई तुरुन्तै पक्राउ गरिनेछ र जेल हालिनेछ । सरकार उही हो, केवल यसका पात्र मत्र बदलिएका हुन् । त्यसबेला पनि उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी मिलमालिकहरुबाट दिइएको रहेनछ र नदिने त्यस्ता सञ्चालकलाई यताउता केही होइन तुरुन्तै समातेर जेल हालिने बताइयो । त्यस्तो भनिएको यो ३६ महिनानामा ती उखु किसानका समस्या भने जहाँका तहीँ रहेछन् ।

यो ठाउँमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो यो नयाँ थपिएको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अंक होइन । त्यसबेला पनि यी किसानहरु आन्दोलनरत थिए । पछिल्लो समय पनि त्यही क्रम दोहोरियो । उनले आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाइदिन आग्रह गरेपछि यी पछिल्लो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री (लेखराज भट्ट) ले भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरिने जनाएका हुन् ।

समाचार विवरणअनुसार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा त्यस दिन उखु किसान संघर्ष समितिको अगुवाइमा राजधानी आएको टोलीले मन्त्री भट्टलाई भेट गरी स्मरणपत्र बुझाएको थियो । किसानहरूको स्मरणपत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टले उखु किसानका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए । ‘उखु किसानको भुक्तानी नदिने चिनी मिलका मालिकलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरिनेछ, जुन मिल बन्द भइसकेको छ, उसको जग्गा अथवा सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर भए पनि भुक्तानी गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछौँ’, उनले भनेका थिए । तर आन्दोलनकारीहरुले मन्त्रीको यो भनाइलाई पत्याएनन् र छठ पर्वभन्दा अघि किसानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए आगामी मंसिर २७ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा हजारौं किसानहरू भेला भई अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

यी किसानहरुको यस्तो आन्दोलन प्रत्येक वर्ष चलिरहेको छ । ०७५ को प्रारम्भबाट नै प्रारम्भ भएको यस्तो आन्दोलनको यो पछिल्लो चरण तेस्रो हो । भुक्तानीको आश्वासन चाहिँ सधैँ पाइरहेका छन् तर कहिल्यै पूरा भएको अवस्था छैन । गएको मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भएर ०७५ पूरै ०७६ को आधाआधी समयसम्म भुक्तानी दिलाइरहने अघिल्ला मन्त्री हटे । मन्त्री मात्रै हटेका हुन्, समस्या यथावत् नै रह्यो । यो अघिल्लो मंसिरको कुरा हो ।

यही महिना मन्त्री फेरिएका थिए । भुक्तानी नपाएपछि पुसमा किसानहरू फेरि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे । त्यसबेला नयाँ उद्योगमन्त्री यिनै लेखराज भट्टले किसान र उद्योगीलाई राखेर एक महिनाभित्र भुक्तानी दिने गरी ८ पुसमा कागज गराएका थिए । त्यस बेला पनि उनले भनेका थिए भुक्तानी नभए जेल जानुपर्ला । यो कागजअनुसार त्यो वर्षको माघसम्म भुक्तानी भइसक्नुपर्ने थियो । तर भएन । म्यादभित्र भुक्तानी नपाएपछि किसानले सर्लाहीमै आन्दोलन सुरु गरे । त्यसकै निरन्तरता हो यो अहिलेको आन्दोलन पनि । त्यो आन्दोलनपछि केही रकम भुक्तानी भए पनि दुई चिनी मिलले ३० करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी नदिएको विवरण पछिल्लो समय यिनै मन्त्रीले बुझेका छन् ।

दुई चिनी मिलले ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ भने अनुमान गरौँ अवस्था कति जटिल होला । किसानले आफ्ना खेतबारीमा आन्नबालीको साटो उखु लगाएका हुन् । यसको अर्थ हुन्छ उनको लालनपालन र भरणपोषणको एउटै मात्र माध्यम यही हो । यही माध्यमबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि कुरो कति जटिल हो भन्ने आफैँ प्रष्ट हुन्छ । यो रकम गत वर्ष बिक्री गरेको मात्रै होइन । किसानहरुका अनुसार त्यसअघिको समेत उखुको पैसा समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् जसले किसान बक्यौता उठाइदिन बारम्बार सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।

सर्लाहीको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव अनुसार दुईवटा मिलबाट किसानको करिब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलको २४ करोड र गोडैता नगरपालिका, बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलको छ करोड । यो ३० करोडमध्येको २४ करोड बक्यौता विगत तीन वर्ष अगाडिदेखिको हो । आफ्नो यही उत्पादन बेचेर छाक टार्नुपर्ने सयौँ किसानको यति ठूलो अंकको रकम यसरी यति लामो समयसम्म भुक्तानी हुँदैन भने ती किसानको जीवन कसरी चलिरहको होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उनले पनि त यो मात्राको उखु उत्पादन गर्न मलखाद, बिजुली पानी र जनश्रममा खर्च गरेका होलान् । खोइ सरकार यसमा सम्वेदनशील भएको ? मन्त्री फेरिए होलान् तर प्रधानमन्त्री त उनै हुन् नि जो दिनैपिच्छे सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहन्छन् । आफूले बिक्री गरेको वस्तुको तोकिएअनुसारको रकम तिर्नुपर्नेहरुले तिरेनन्, यो ठाउँमा हाम्रा लागि सरकारले त्यति गरिदेओस् भन्दा त सरकार वर्षैपिच्छे हावादारी कुरा मात्रै गरिरहेको छ भने त्यसबाट कस्तो सुख प्राप्त होला ?