Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसामूदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड 

सामूदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड 


काठमाडौं ।
सरकारले सामूदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मोबाइलको सिम निःशुल्क वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विद्यालय तहका सबै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिमकार्ड तत्काल वितरण गर्न नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई मंगलबार निर्देशन दिएपछि सरकारी योजना बाहिर आएको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन अनलाइनमार्फत् सञ्चालन हुनेगरी विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गरी इन्टरनेटको तत्काल व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालू शैक्षिक सत्रको पठनपाठन विद्यालय तहमा सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ मंगलबार अपरान्ह काठमाडौंको कमलादीस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भने, ‘देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री गुरुङले हरेक वडा तह, स्वास्थ्य चौकीमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न ढिलाइ नगर्न प्राधिकरणलाई सचेत गराए । इन्टरनेट सेवा सिंहदरबारमा समेत गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यसलाई गुणस्तरीय, सस्तो र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री गुरुङले देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने (सूचना महामार्ग) कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि बताए । उनले देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याड इन्टरनेको पहुँच पु-याउँदै डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो परियोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने बताए । तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको उक्त परियोजनामध्ये प्रदेश १, २ र वाग्मती तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिच्छयाउने काम भइरहेको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा फाइबर बिच्छ्याउने कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । उक्त क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको युनाइटेड टेलिकमले तोकिएको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै काम अवरुद्ध भएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया