पौने सात लाख युवा बेरोजगार सूचीमा दर्ता

काठमाडौं ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिँदा मुलुकमा प्रत्येक वर्ष युवाहरु बेरोजगार बन्नु प्राकृतिक नियमजस्तो बनेको छ भने यसैबीच कोभिड १९ महामारीका कारण पनि थप युवाहरु बेरोजगार बन्न पुगेको पाइएको छ । मुलुकमा हालसम्म करिब पौने सात लाख युवाहरु बेरोजगार भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सूचीमा दर्ता भएको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) को कात्तिक महिनासम्ममा छ लाख ७५ हजार आठ सय ५५ जना युवाहरु बेरोजगार भएको भन्दै उनीहरुले बेरोजगार सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहले रोजगार केन्द्रमार्फत बेरोजगार सूची संकलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र स्वदेशमै रहेका युवाहरुले आफूहरुलाई बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएका हुन् । कोभिड महामारीको कारण विदेशमा रहेका कम्पनीहरु बन्द हुनपुग्दा त्यहाँ कार्यरत हजारौँ नेपालीहरु घर फर्किएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ भने नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने हुनाले समेत बेरोजगार समस्या बढ्न पुगेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रतिवेदनले नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनी चारदेखि साढे पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताइएको पाइन्छ ।

मन्त्रालयले श्रमिक बैंकको अवधारणा अघि बढाएअनुरुप बेरोजगार युवाहरुले मन्त्रालय मातहत अर्थात् श्रमिक बैंकमा आफू बेरोजगार तथा रोजगारी चाहेको बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेछ भने सोही बैंकमार्फत उनीहरुलाई रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको पाइन्छ । तर, श्रमिक बैंकको कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरुप ६६ हजार चार सय ७२ जना युवाहरु असोज मसान्तदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा बेरोजगार भएको बताएका छन् भने छ लाख नौ हजार तीन सय ८३ जना युवाहरु साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा बेरोजगार भएको भन्दै बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता भएका छन् । यस्तै असोज मसान्तसम्म छ लाख नौ हजार तीन सय ८३ जना युवाहरु बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएको पाइन्छ । कोभिडअघि रोजगारीमा रहेका युवाहरु समेत बेरोजगार बन्न पुग्दा बेरोजगार युवाहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले कोभिड महामारीको समयमा युवाहरुले आफूले काम गरिरहेको संस्थाले रोजगारीबाट निकालिदिएको, तलब नदिएको, सेवा सुविधा कटौतीलगायतको समस्या लिएर आएको बताए । यसैबीच, विभागले चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म चार सय ३९ वटा संघ÷संस्था तथा कम्पनीहरुको निरीक्षण समेत गरेको छ भने उसले निरीक्षणको त्रममा रोजगारी विवाद, बालश्रमको स्थितिलगायतको विषयमा अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै श्रमसम्बन्धी चार सय १६ वटा श्रमसम्बन्धी विवाद/गुनासो प्राप्त भएको छ भने एक सय ५४ वटा विवाद समाधान गरिएको र दुई सय ६२ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ । प्रत्येक महिना अर्थात् दिनमा बेरोजगार युवाहरु थप हुँदा पनि सरकारसँग भने रोजगारी सिर्जनाबारे भने कुनै ठोस कदम चालेको पाइँदैन । जसले गर्दा भोलिका दिनमा युवाहरु बेरोजगार हुनपुग्दा समाजमा नकारात्मक असर पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कति जना युवाले रोजगारी प्राप्त गर्नेबारे भने कुनै जानकारी दिएको छैन । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु यो विषयमा परिस्थितिमा विकसित, अविकसित मुलुकहरुको अहिलेको एउटै उद्देश्य भनेको रोजगारीमा भएकालाई निरन्तरता दिनु, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा स्वरोजगार बनाउनुरहेको भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले यसअघि बताउँदै आएका छन् । उनले तथा यस क्षेत्रका जानकारहरु सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिनको लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएको छ तथा बजेटसम्म रहेकोमा त्यसलाई सदुपयोग गर्ने बताउँछन् ।