कोरोना परीक्षणको १० लाख क्षमता खेर

केदार सुवेदी
छिमेकी देश भारतको नयाँ दिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपालको कोरोनाको अवस्थबारे मंसिर ७ लाई अध्ययनको आधार बनायो । त्यसदिन देशैभर आठ हजार ३२ जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा १६ सय ६९ संक्रमित भेटिए । यो भनेको संक्रमणदर २०.७ प्रतिशत हो । आठ हजार ३२ जनाको परीक्षण हुँदा १६ सय ६९ संक्रमित भेटिए भने  नेपालको आफ्नो विद्यमान क्षमताअनुसार परीक्षण गरिएको अवस्थामा एक दिनमा पाँच हजार सात जनाका दरले कोराना संक्रमित भेटिए । तर यसमा १६ सय ६९ मात्र देखिएको अवस्थाले गएको दुई/तीन महिनादेखि प्रत्येक दिन तीन हजार तीन सय ३८ जनाका दरले संक्रमित लुकिरहेका छन् अर्थात् सरकारले नै लुकाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दाको समयमा भनेअनुसार नेपालमा गत भदौ अन्तिमदेखि परीक्षण क्षमता दिनको २३ हजार पाँच सय छ । संविधान दिवस अर्थात् गत असोज ३ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन हो यो । अरु विवरणले त यो दिनसम्म देशमा करिब ४० हजारको क्षमता छ । माथिको यो हिसाब प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमता देखाएको दिनदेखि मात्रै हिसाब हुँदा र नयाँ दिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययनको आधार बनाएको मंसिर ८ सम्मका जम्मा ६८ दिनमा मात्रै दुई लाख २६ हजार नौ सय ८४ जना संक्रमितहरु समाजमा प्रकट हुन पाएनन् ।

यसको कारण हो परीक्षणको सीमितता । संसारकै मान्यता हो कोरोनाबाट आफना नागरिकलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा जोगाउने सबैभन्दा अचूक र अनिवार्य अवलम्बन गर्नैपर्ने बढीभन्दा बढी परीक्षण । तर सरकारले यो शर्तलाई मानेन । प्रधानमन्त्रीले साढे २३ हजार जनाको क्षमताको जानकारी दिएको दिन (असोज ३)देखि यो मंसिर ८ को परीक्षण दरलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक दिन सरकारले सरदर १५ हजारका दरले परीक्षणको क्षमता खेर फालिरहेको छ जो दुई महिना आठ दिनमा खेर गएको यो क्षमताको कुल अंक १० लाख २० हजार हुन आउँछ । यो क्षमता पूराका पूरा प्रयोग भएको भए यी दुई महिनामै कोरानाको भाइरस सर्नेक्रमको ढोका बन्द हुने थियो होला । संक्रमण मान्छेबाट नै सर्ने र संक्रमित भएको जानकारी भएपछि आफैँ सतर्कता बढ्ने हुन्छ  । कुनै एक व्यक्तिले जानाजान आफूनिकटको वा अर्को व्यक्तिलाई संक्रमित बनाउँदैन र संक्रमित हुनबाट जोगिएको जो कोहीले झन् सतर्क हुने मौका पाउँछ ।

कोरोनाको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थाले पु-याएको अकल्पनीय क्षति भएको र नागरिकले त्यस्तो क्षति व्यहोर्नुपरेको ठाउँ पनि यही हो । त्यसकारण सरकारको यो कामलाई अक्षम्य भनिएको हो । छिमेकी देश भारतमा यतिबेला संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा छ । धेरै घनाबस्ती भएको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा पनि संक्रमण घटिरहेको छ । कारण हो बढीभन्दा बढी परीक्षण । दिल्लीमा मात्रै प्रत्येक दिन ७०–८० हजारको दरले परीक्षण भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । नेपालमा भने क्षमताको पनि तीन भागको एकभाग मात्रै प्रयोग भइरहेको छ परीक्षणमा भने अनुमान गरौँ यो देशमा यस्तो व्यवस्थापनबाट कोरोना रोकथाम होला ?

दिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार नेपालमा कोरोना परीक्षण गराउनेमध्ये धेरै प्रतिशतमा संक्रमण देखिरहिएको छ । अहिलेसमम नेपालमा कुल परीक्षण गराएकामध्ये २० प्रतिशत हाराहारीमा संक्रमण भेटिएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । यो भनेको धेरै संक्रमितलाई परीक्षणमा छुटाइरहेको भन्ने हो । डब्लुएचओका इम्युनाइजेसन तथा खोप विकास हेर्ने प्राविधिक अधिकृत डा. सुधीर खनालका अनुसार पनि संक्रमितलाई परीक्षणमा छुटाइरहनु भनेको धेरै गम्भीर कुरा हो । विभिन्न रिपोर्टमा आएअनुसार छुटेका मात्र होइन, त्यसका लागि कुल परीक्षण संख्या, कति छिटो परीक्षण गरिएको छ भन्ने कुरा समग्र परीक्षण रणनीति, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको क्षमताजस्ता विषय मत्वपूर्ण हुन्छन् ।

यो अर्थमा नेपालले डब्लुएचओको महामारी निगरानीको मानकलाई समेत मानेको छैन । डब्लुएचओको महामारी निगरानीको मानकअनुसार प्रतिसाता एक हजार जनसंख्यामा एक संक्रमितको परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ । यी अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक जीवन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवस्थामा गरिएको निगरानी (लकडाउन) खुकुलो पार्दा कम्तीमा पछिल्ला दुई साता कुल परीक्षण गरिएको जनसंख्याको पाँच प्रतिशतमा मात्र पोजिटिभ भेटिएको हुनुपर्ने हो । यी सबै भइसकेपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या २० प्रतिशत कायम भइरहेको छ । यो भनेको मानकअनुसार हुनुपर्नेभन्दा पूरै तीन भाग बढी हो । लकडाउन, निषेधाज्ञा आदि सबै कुरा सकिएपछि र सरकारले केवल राजस्व उठाउन मात्रै बढी ध्यान दिएको अवस्थामा यता परीक्षणको क्षमता प्रयोग हुन छाड्यो र उता गरिएको परीक्षणको संख्यामा यति ठूलो पाँच जनामा एक जना संक्रमित देखिन वा भेटिन थाले ।

मसिर ८ को त्यो दिनसम्म कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा १३ सय २१ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ । १९ हजार नौ सय ६३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । सरकारी विवरणअनुसार पनि पछिल्ला दिनमा मृत्युदर बढ्दो क्रममा छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘जहाँ पोजिटिभिटी दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यस्ता स्थानमा माइक्रो प्लानिङ गरेर महामारी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।’

पोजिटिभिटी दर अर्थात् परीक्षण भएको सख्यामा संक्रमित देखिने दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यस्ता स्थानमा माइक्रो प्लानिङ गरेर महामारी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेका बेला नेपालमा त २१ प्रतिशतको हाराहीमा हुँदा प्रत्येक पछिल्ला दिन सरकारी नीति नै यो अर्थमा प्रत्युत्पादक भइरहेका छन् । त्यसका उदाहरण हुन् परीक्षणमा चर्को झमेला । लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नै नगर्ने भन्ने कहिले शुल्कको झमेला र आजको भोलि नै सरकारका नीतिहरु परिवर्तन भइरहने जस्ता कारण रोकथाममा उत्पन्न हुने गतिरोध हुनुपर्छ । सरकार उल्टो गतिमा देखिन्छ । यता परीक्षणको सख्या घटाउँछ र त्यसबाट जो कम संख्या देखिन्छ, त्यसलाई नै आफ्नो प्रयासले संक्रमण दर घटेको भन्ने सन्देश दिन खोज्छ ।

यतिबेला मुलुकभरिका निजी र सरकारी गरी ६३ वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुन्छ । गएको ३२ जेठदेखि निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना परीक्षणको अनुमति दिइयो । त्यसपछि निजीस्तरबाट २२ र सरकारी स्तरबाट ४१ प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए जो यतिबेलासम्म कायमै छन् । एउटा प्रयोगशालाले दैनिक न्यूनतममा पाँच सयको संख्याको कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता राख्छन् । नेपालमा एउटा निजी प्रयोगशालाले दैनिक १६ सय परिमाणसम्मको स्वाब परीक्षण गरेको तथ्यांक छ । तर सरकारको कहिले कस्तो कहिले कस्तो नीतिका कारण यस्ता क्षमता प्रयोग हुनै पाएका छैनन्