Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनिर्माण व्यवसायीहरूका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक

निर्माण व्यवसायीहरूका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक


काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसायीहरूका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । महासंघले उठाउँदै आएको म्याद थपका विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग पनि छलफल भइसकेको बताउँदै उनले केही दिनमै यस विषयमा ठोस निर्णय गरिने जानकारी दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार भएको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले धरौटी रकम सम्बन्धको माग भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित भएको बताए ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री नेम्वाङले कोभिड–१९ को मापदण्ड तोक्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल गरिने स्पष्ट पारे । महासंघका अन्य माग सम्बोधनका विषयमा पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल हुने उनको भनाइ थियो । देशभर निर्माण कार्यको सिजन सुरु भएको अवस्थामा यसलाई सुचारु ढंगले अघि बढाउनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री नेम्बाङसँग भेटघाट गरेको हो ।

महासंघले निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न, कोभिडको समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानुनी रूपमा तोक्न, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम सबै निर्माण कार्यहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग राख्दै आइरहेको छ ।

साथै महासंघले देशको कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहजरूपले निर्माण सामग्री उपलब्ध हुनेगरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अति आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ । साथै निर्माणकार्य हुने अहिलेको समयमा बिनाकुनै आधार फलामजन्य सामग्रीहरूको भाउ वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो मार परेकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समेत महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी डिजेल भुक्तानी तथा क्रेडिट लाइन कमिसनका सम्बन्धमा महासंघले विगतमा उठाउँदै आएका मागबारे पनि पुनः एक पटक मन्त्री नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्षहरू धिरेन्द्रकुमार दाहाल, रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, महासंघका कानुनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुलाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीको सहभागिता थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया