कोरोनाकालका खरिद भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीमा किन उदासीनता ?

केदार सुवेदी
गत भदौतिर सरकारले कोरोना रोकथाम र त्यसको बन्दोबस्तीका सामान खरिद आदिका नाममा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको एकमुष्ट रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसको फाँटवारी आओस् भनी धेरैले माग गरे तर दिइएन । यसअघि गएको जेठको अन्त्यतिर पनि यही कोरोना रोकथाम र त्यसको बन्दोबस्तीका सामान खरिद आदिका नाममा भन्दै करिब १० अर्ब खर्च भएको बताइयो । यसको पनि त्यसरी फाँटबारीको माग भएको थियो तर त्यो बेला पनि दिइएन ।

स्थिति कतिसम्म भने यसका लागि अनशन समेत भएको थियो । तर २०–२२ दिनको अनशनले पनि त्यो खर्च सार्वजनिक भएन । सरकारले खर्चको फाँटबारी देखाउनुको साटो सरकार नजरमा त्यस्तो फाँटबारी माग्नेहरु उल्टो अपराधीजस्ता भए । प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला संसद्को रोष्टममा उभिएर असार ६ मा भनेकै थिए– सडकबाट कसैले माग्दैमा हिसाब दिइँदैन । महालेखाले हिसाब गरेपछि त्यो प्रक्रियागत रुपले आफैँ सार्वजनिक हुन्छ वर्षको अन्त्यतिर ।

यो हिसाब यस्ता वस्तु खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा मागिएको थियो । सरकारका बजेटरी खर्चहरुको हिसाबकिताब गर्ने निकाय महालेखा नै हो तर कोरोना महामारी रोकथामका लागिको रकम विशेष खर्चअन्तर्गत पर्छन् । त्यसकारण पनि यसको फाँटबारी जुन बेला खर्च गरियो, त्यसैबेला आउनुपर्छ भनी मागिएको हुनुपर्छ । यस्तो फाँटबारीले भ्रष्टाचारलाई कम गर्छ ।

फाँटबारी विवरणले नै केमा कति खर्च भयो, ती कति औचित्यपूर्ण थिए, खर्चको दुरुपयोग भयो कि सदुपयोग भन्ने देखाउँछ । जब त्यस्तो फाँटबारी आउँदैन, एकमुष्ट मात्रै देखाइन्छ भने त्यहाँ केही न केही घोटाला भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय कोरोनाका नाममा जे–जति खर्च भए यदि त्यसको फाँटबारी हिसाब आउने हो भने कुल बजेटको अर्थात् कोरोना रोकथामका लागि खर्च भएको कुल रकमको चार भागको एकभाग मात्र वास्तविक खर्च भएको दोखिँदो रहेछ । बाँकी रकम भ्रष्टाचार भएर गइरहेको रहेछ ।

यस्तो भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि गाउँतहको एउटा वडासम्म पुगेका विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसको नमूनाका लागि केन्द्र सरकारले खडा गरेको ओम्नी समूह केन्द्रको उदाहरण हो भने तराईका केही नगर प्रदेश र स्थानीय सरकारका खरिदहरु केन्द्रको नमूना मानेर भ्रष्टाचारको विस्तार भएको अवस्थामा देखिन्छ । ओम्नी समूहसँग सरकारको कोरोना बन्दोबस्ती खरिदको पहिलो कारोबार थियो । त्यसमा नै भयंकर घोटाला भयो ।

यो समय थियो लकडाउन गरेर नागरिकहरु घरघरमा थुनिएको बेला । त्यसले कोरोनाविरुद्ध अभियानका बन्दोबस्ती खरिदमा जे जति घोटाला गरे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश देशैभर फैलिएका विवरणहरु आउनथालेका छन् जहाँ–जहाँ अध्ययन भए ती–ती ठाउँबाट । यसलाई आयोग बनाएर स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने हो भने चित्र डरलाग्दै देखिनेछ ।

ओम्नीसँग खरिद गरिएको एउटा वस्तुमा मात्रै पूराका पूरा तीन करोड घोटाला भएको दोखियो । यो समूहले सरकारलाई बेचेको यो वस्तुको मूल्य र चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा तर मूल्य खुलाएर दिएको वस्तुको मूल्य दाँजिँदा यो वस्तुमा यो रकम घोटाला भएको पाइएको हो । यसमा पहिले आफैँले तोकेको मूल्यभन्दा पनि सरकार बढीमा किन्न तयार भयो । यसैलाई कोरोनाका नाममा योजनाअन्तर्गतको भ्रष्टाचार भनिएको हुनुपर्छ । कोराना संकट प्रारम्भ भएको समयको यस्तो घोटालाका बारे बितेको नौ महिनाको समय क्रममा पनि कुनै छानबिन भएको छैन । त्यसैकारण सरकारमाथि यस्तो समयमा पनि र कुनै समूहलाई विशेष रुपले भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएको भन्ने आरोप लागिरहेको हुनुपर्छ ।

सरकारले ओम्नी समूहसँग सामान खरिद गरेकाबारे त्यसबेला प्रकाशित समाचार र राज्यका निकायहरुको अध्ययनबाट यस्तो घोटाला सार्वजनिक भयो । विवरणअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष आयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग तीन करोड मूल्य बढी तिरेर एन–९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ । उक्त मास्कको प्रतिथान अनुमानित लागत चार सय ६२ रुपैयाँ राखेको स्वास्थ्यले ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठमा आफैँले तयार पारेको लागतभन्दा तीन सय ६७ रुपैयाँ बढाएर आठ सय २९ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । स्वास्थ्यले ओम्नीसँग किन्न सम्झौता गरेको ८० हजार मास्कको प्रतिथान तीन सय ६७ का दरले हिसाब गर्दा दुई करोड ९३ लाख ३९ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्न गएको देखिन्छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुअघि प्रतिस्पर्धाबाट दुई सय ६५ मा एन–९५ मास्क किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा वार्ताका माध्यमबाट किन्दा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष आयो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न खोजिएको मेडिकल सामग्रीको ठेक्का रद्द गर्दै ओम्नीसँगको सेटिङमा ६ सय ६७ बढी तिर्ने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेको विषयलाई लेखा समितिले पुष्टि गरेको हो, समाचारका ती विवरण भन्छन् ।

कोरोनाका नाममा भएको पछिल्लो समय अर्को एउटा घोटाला प्रकाशमा आयो ओम्नीको भन्दा धेरै नै ठूलो हुने गरी । यो हो ३०–३५ रुपैयाँ पर्ने साबुनको एउटा डल्लोलाई तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ हालिएको बिलबाट देखिनु । जब यो कुरा सार्वजनिक भयो त्यसपछि पनि छानबिन गर्न तदारुकता देखाइएन । सबैभन्दा आश्चर्यका विषय नै यही हो ।

यो विवरण हो सिराहाको बोदेबर्साइन नगरपालिकाको । यो नगरले कोरोना महामारीका समयमा २ करोड २१ लाख ३४ हजार ३ रुपैयाँ खर्च गरको विवरण देखायो । त्यसको फाँटबारीमा स्यानिटाइजर, साबुन, झुल, म्याट्रेस, मास्क, पञ्जालगायतका सामग्री खरिद गरिएको भनिएको छ । त्यही फाँटबारीले देखाएको हो एउटा डल्लो साबुनलाई करिब चार हजार रुपैयाँ परेको कुरा । केन्द्रमा ओम्नीसँग त्यस्तो कारोबार गरिरहेकै समयको यताउता यो नगरले गरेको कारोबारको विवरण हो यो ।

उल्लिखित कुल रकमको खरिदमध्येका एउटा वस्तु त्यही हो लाइफब्वाइ साबुन । त्यसको एक थानलाई कतै ३८ सय त कतै तीन सय हुँदै फेरि कतै ३० रुपैयाँ परेको देखाइयो ।चैत २२ गते ९५ पिस लाइफाबोय साबुन खरिद गरिएको छ, जसको मूल्य तीन लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ छ । यसअनुसार एउटा साबुनको मूल्य तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्छ ।

९५ पिस लाइफाबोय साबुन खरिद गरिएर ३ लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अर्थात् एउटा डल्लोलाई तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ ४२ पैसा हालिएको चार दिनपछि ११४० पिस साबुन चार लाख ३१ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ तिरेर किनियो जसको एउटा साबुनको मूल्य दुई सय ९९ रुपैयाँ ९६ पैसा पर्छ । त्यसको फेरि केही दिनपछि ६९१२ पिस लाइफबोय साबुन किनियो । यसको खर्च भने २ लाख ३ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ लेखिएको छ । यसअनुसार एउटा साबुनको मूल्य २९ रुपैयाँ ४९ पैसा कायम भयो ।

समाचार विवरणले भने यसबारे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले खर्च विवरणमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको तर्क गरे । २२ चैतमा खरिद गरिएको साबुन ९५ पिस नभई कार्टुन भएको उनको दाबी छ । तर ९५ कार्टुन साबुन किनेको भए चार दिनपछि नै ६९१२ पिस किन खरिद गरियो भन्ने जवाफ उनीसँग छैन ।

यही नगरपालिकाले गरेको खर्चको अर्को फाँटबारी पनि त्यस्तै पाइयो । यसले २२ चैतमा ७ लाख ७ हजार १ सय ९२ रुपैयाँमा २८०४ पिस स्यानिटाइजर खरिद गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि नगरपालिकाले फेरि २ हजार ४० पिस स्यानिटाइजर किनेको छ र यसको ६ लाख २२ हजार ४ सय ४० रुपैयाँको हिसाब देखाइएको छ । यो हिसाबले चार दिनको अन्तरमा एक पिस स्यानिटाइजरको मूल्यमा ४७ रुपैयाँ ४५ पैसा फरक परेको छ ।

यी विवरणले नै बताउँछन् खर्चको फाँटबारी के रहेछ भन्ने । एकमुष्ट रकमको अंकमा वस्तु र तिनको मूल्य खुल्दैन । त्यसैकारण कोरोनाका नाममा भएको खर्चको फाँटबारी माग भएको हो जसलाई सरकारले दिन चाहिरहेको छैन । कसैलाई सरकारले हिसाब वा भनौँ फाँटबारी लुकाएको छैन भन्ने लाग्छ भने गएको असार ६ मा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफ हेरौँ ।