राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवै निराशाजनक

काठमाडौं ।
कोभिड–१९ को कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र विगतमा प्रक्षेपण गरिएजस्तै निराशाजनक नै देखिने संकेत मिलेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो साढे चार महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवैको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमै झर्ने संकेत गरेको छ ।

‘पुँजीगत खर्च मात्र होइन राजस्व संकलन पनि निराशाजनक नै छ’, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘कोभिडको महामारीको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छ । यस वर्ष दैनिक खर्च नै सिस्टममा देखिन बनाइएको छ । सोमबारसम्म महालेखाको वेबसाइटमा जुन तथ्यांक देखिएको छ, त्यो यथार्थपरक जस्तै हो । यो तथ्यांक हेर्दा चालू आवका आगामी महिनाहरु पनि आर्थिक रुपमा सहज होलाजस्तो देखिन्न ।’

कोभिडको कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुम्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि आम्दानी नभएको कारण चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेको संख्या र निक्षेप रकम नै घटेको छ । समग्र आर्थिक गतिविधि नै घट्न जाँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । यस वर्ष दशैँ, तिहार र छठजस्ता पर्वमा पनि बजार राम्रोसँग चल्न सकेन । उद्योग, कलकारखाना पनि अझै लयमा फर्किनसकेको छैन । आम्दानी नभएको कारण व्यक्तिगत घर निर्माणमा पनि कमी आएको छ भने सरकारी भवन र विकास निर्माणको काम पनि ठप्पजस्तै छ । यसले कर संकलन र पुँजीगत खर्चमा गतिरोध उत्पन्न भएको प्रष्ट देखाएको छ ।

मंसिर १५ गते सोमबारसम्म राजस्व संकलन चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा २६ दशमलव शून्य एक प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । उक्त प्रतिशत कर र गैरकर राजस्व हो । प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ । राजस्व कुनै पनि शर्त, इच्छा र आकांक्षाविना नै तिर्नुपर्ने शुल्क हो । सरकारले राजस्व प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संकलन गर्ने गर्छ ।

व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने करबाहेक सबै दस्तुर तथा शुल्कलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । गैरकर राजस्वको संकलनको अवस्था पनि राम्रो छैन । महालेखाका अनुसार कर राजस्व संकलन २७ दशमलव २० प्रतिशत छ भने गैरकर राजस्व संकलन १५ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत र ग्राण्ड अर्थात् अनुदान आठ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । सबै किसिमको राजस्व शीर्षकबाट २६ दशमलव शून्य एक प्रतिशत मात्र संकलन भएको हो ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक नै देखिएको छ । सोमबारसम्म कुल पुँजीगत खर्चको आठ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउनमै ठेक्काको सूचना निकाली भदौसम्म ठेक्काको बन्दोबस्ती गरिसक्ने र काम सुरु गर्ने उर्दी जारी गरे पनि अझै पनि कतिपय सरकारी कार्यालयले ठेक्कापट्टाको सूचना निकाल्नको लागि स्वीकृति नै पाएका छैनन् । यसले पुँजीगत खर्चको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि निराशाजनक देखिने भएको छ ।

‘अघिल्लो आवमा चैतबाट मात्र विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको थियो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष त साउन १ गतेदेखि नै प्रभावित बनेको छ । तसर्थ यसवर्ष पुँजीगत खर्चमा ठूलो गिरावट आउने पक्काजस्तै छ ।’ पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालय नै भौतिक हो । प्रदेशमा पनि भौतिक मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ । पुँजीगत खर्च आठ प्रतिशत मात्र भए पनि चालू खर्च भने २६ प्रतिशत नाघिसकेको छ । कर्मचारीका तलब/भत्तालगायतका खर्च यो शीर्षकमा पर्ने भएको कारण काम नै नभए पनि खर्च बढी नै हुने गर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि छ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।