बौद्धिक सम्पत्तिको बृहत् पक्ष समेट्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं ।
पहिलोपटक बृहत् रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने हिसाबले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिने भएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नेपालमा दुईवटा ऐन रहेका छन् । ती ऐनले पूर्ण रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेकोले बौद्धिक सम्पत्ति ऐन ल्याउने तयारी गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका प्रमुख तथा उपसचिव प्रेम प्रसाद लुइँटेल बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा हाल ल्याउन लागिएको अर्थात् बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा तयार भएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउन लागेको भन्न मिल्दैन तर बृहत् पक्षहरू समेट्ने गरी बौद्धिक ऐन ल्याउन तयारी भने गरिएको बताए ।

‘यसअघि मुलुकमा दुईवटा ऐन अर्थात् पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई नियमन गरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ आउने ऐनले सरकारले पछिल्लो समय बौद्धिक सम्पत्ति भनी थप गरिएको सातवटा क्षेत्रलाई समेत समेट्नेछ ।’ सरकारले २०७३ फागुनमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवांशिक गरी सातवटा क्षेत्र थप गरेको थियो । उनले यदि भोलिका दिनमा बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले पूर्णता पाएको खण्डमा मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूमार्फत मुलुक चिनाउन समेत सहयोग गर्ने बताए ।

मुलुकमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरूलाई संकेत, चिह्नहरू प्राप्त गर्छन् भने ती उत्पादनहरू विश्वबजारमा पुगे नेपालको पहिचान समेत हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय उक्त मस्यौदा छलफलको लागि विभिन्न सरोकारावाला निकायहरू अर्थात् कानुन, अर्थलगायतका मन्त्रालयमा रायको लागि पठाएको थियो । शाखा प्रमुख तथा उपसचिव लुइँटेलले भने, ‘भोलिका दिनमा समस्या नआओस् भनी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुको साथै विभिन्न कानुन, अर्थलगायतका मन्त्रालयमा पठाएका हौँ ।’

मन्त्रालयका अनुसार यसरी नयाँ आउने बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले विभिन्न व्यक्ति तथा प्रतिष्ठान (उद्योग)हरूको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने छ । ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले व्यक्ति तथा उद्योगको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण मात्र गर्दैन’, उनले भने, ‘यसले विश्वव्यापी रुपमा उनीहरूको पहिचान, उद्योग व्यसायको प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पु-याउनेछ ।’ नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धि सम्झौताको प्रावधानहरू पालना गर्दै अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर समेत रहेको हुँदा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारमा रहेका पदाधिकारी तथा सरोकारावालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे पनि पेटेण्ट र डिजाइनको दर्ता भने न्यून रहेको बताएको मन्त्रालयले नेपाल हालसम्म चिह्न दर्ताको लागि वस्तु र सेवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणसम्बन्धी नीस सम्झौता, १९५७ को पक्ष नभए पनि यस सम्झौताले निर्धारण गरेबमोजिम वस्तु र सेवाहरूलाई वर्गीकरण गरी व्यापार र सेवा चिह्नको दर्ता हुँदै आएको जनाएको छ । यसैगरी औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । बीउबीजनको हकमा भने बीउबीजन ऐन, २०४५ ले वनस्पतिको नयाँ प्रजातिको प्रजनकलाई सो नयाँ जातको बीउबीजनको स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्ने मौलिक किसिमको संरक्षण प्रणालीको अवलम्बन गरी राष्ट्रिय बीउबीजन समितिको व्यवस्था समेत गरेको छ भने आनुवांशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँट भने जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (सीबीडी), १९९१ अनुरुप गर्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महत्वको साथ हेरेको पाइन्छ । विश्व परिवेशमा समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि गरिएको अनवरत प्रयत्नलाई थप बल पु-याउन बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारण आएको हो भने यसका अलावा स्रष्टा र सिर्जना अनि ज्ञान, सीप र दक्षताको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पुगेको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै स्रष्टा र समाजबीच सन्तुलित प्रणाली विकास गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको आवश्यकता रहेको मानिन्छ भने सोही महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले पनि विभिन्न नीति, नियममार्फत यसको संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ) को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भने औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को नेपाल सन् २००१ मा पक्ष बनेको थियो भने यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्षराष्ट्र भएको थियो ।