फेरि आन्दोलित उखु किसान

काठमाडौं ।
चिनी उद्योगले एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि उखु किसानहरूले पुनः आन्दोलन गर्ने भएका छन् । गत पुसमा चिनी उद्योगहरूले रकम नदिएको भन्दै काठमाडौंमै आएर माइतीघरमा आन्दोलन गरेका किसानहरूले आज आइतबारदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जानकारी दिएको हो । समितिले आन्दोलनको क्रममा एक हजार जना किसान उतार्ने जनाएको छ ।

समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले उखु किसानहरूले रकम नपाएकै कारण आइतबार काठमाडौंमा पुनः शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न लागेको बताए । ‘हामी रकम नपाएसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नेछौँ’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘सरकार तथा सरोकारावाला निकायहरूले हामीलाई चिनी उद्योगहरूको जायजेथा बेचेर भने पनि रकम उपलब्ध गराउने भने पनि रकम उपलब्ध गराएनन् आश्वासन मात्र दिए, त्यसैले आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्थामा आयौँ ।’

सरकारले आफूहरूलाई रकम नदिएर ठगी गरेको बताउँदै संरक्षक मिश्रले भने, ‘सरकारले हामीसँग रकम दिने भन्दै सम्झौता ग¥यो तर रकम दिएन त्यस्तै उद्योगीहरूले समेत सरकारी अनुदान लिए तर रकम दिएनन् ।’ सञ्चालन नआएका उद्योगहरूको जायजेथा बेचेर भए पनि सरकार अर्थात् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने पनि त्यो नगरेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगीहरूले सरकारबाट प्राप्त सहुलियत रकम लिए तर किसानहरूलाई दिएनन्, त्यसैले गर्दा मारमा सदैव किसानहरू पर्ने गरेका छन् ।’

संरक्षक मिश्रले उद्योगहरूले किसानहरूलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको बताए । ‘हामीले सामान्य छलफलमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भनेको हौँ’, उनले भने, ‘उद्योगहरूलाई लिनुपर्ने रकमको भौचर देखाउन माग गर्दा उनीहरू भौचर देखाउन तयार छैनन् भने किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम सोभन्दा धेरै रहेको छ ।’

तर, यसैबीच उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानहरूले रकम पाएको भन्दै आन्दोलन गर्न तयारी गरेका व्यक्तिहरू किसान नभई बिचौलिया भएको बताए ।
‘अहिलेको अवस्थामा पूर्वी तराईबाट किसानहरू आन्दोलन गर्न आउने अवस्था नै छैन, त्यहीमाथि उनीहरूलाई उखुको रकमलाई लिएर समस्या छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले आन्दोलन गर्न आउनेहरू किसान नभई बिचौलिया हुन्, जसले किसानहरूलाई समेत ठगी गरेका छन् ।’ उनले उद्योगहरूले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नभएको बताए ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले भुक्तानी दिइसकेको र बन्द भएको उद्योगबाट भुक्तानी दिलाउने विषयमा कानुनी प्रक्रियाअनुरुप काम अघि बढिरहेको मन्त्री भट्टले दाबी गरे । उनले भने, ‘जस्तो श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिललाई सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थिति गराई दिनु भनेर लिखित पत्राचार गरिसकेका छौँ । श्रीरामको हकमा भने तरलता अभावका कारण केही समस्या देखापरेको छ, तरलताको समस्या समाधान हुनेबित्तिकै किसानहरूले रकम प्राप्त गर्नेछन् ।’

आफूले व्यक्तिगत रुपमा गर्नसक्ने केही कुरा नभएको बताउँदै उनले मन्त्रालयको नीतिअनुरुप प्रक्रिया अघि बढेको बताए । मन्त्री भट्टले किसानको रकम तिर्नको लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रयास गरेको बताउँदै नीतिगत विषयहरू भने नीतिगत रुपमा समाधान हुने बताए । ‘मेरो जानकारीमा आएको समयमा अन्नपूर्ण सुगर मिलको ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो, आजै मेरो व्यक्तिगत प्रयत्नले सो रकममध्ये तिनुपर्ने रकम १२ करोडमा झरिसकेको छ’, उनले भने, ‘भुक्तानीको विषयमा सकारात्मक प्रक्रिया पनि अघि बढको छ, यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु आवश्यक छ ।’

यस्तै उद्योगी राकेश अग्रवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कतिपय आयोजनाहरूको जिम्मेवारी लिएको र सो आयोजनाको भुक्तानी गर्नुअघि उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने काम गरिरहेको बताइएको छ । ‘हामीले किसानले उखुको रकम प्राप्त गरून् भनेर ऊर्जा मन्त्रालय वा प्राधिकरणलाई उद्योगी अग्रवालको भुक्तानी हुनुभन्दा पहिला मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौँ’, मन्त्री भट्टले भने, ‘यसरी किसानका पक्षमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

यस्तै कतिपय उद्योगका सञ्चालक खोज्नको लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै उखुको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँ तोकेको जनाएको छ । भारतको उखु नभित्रियोस् भनेर उपयुक्त समर्थन मूल्य तोकिएको हो । सरकारले भारतीय उखु नभित्रियोस् भनी उखुमा ६२ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने गरेको थियो ।

किसानहरूको उखु लिएबापत श्रीराम सुगर मिल (रौतहट) ३५ करोड, अन्नपूर्ण मिल (सर्लाही) ३० करोड, बाग्मती खाँडसरी ११ करोड, लुम्बिनी (नवलपरासी) १० करोड, इन्दिरा ८ करोड र महालक्ष्मी (सर्लाही, गोडता नगरपालिका) ६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोे छ । गत पुसमा सरकारले उखु किसानहरूको माग पूरा गर्ने बताएसँगै उनीहरूले आन्दोलन अन्त्य गरेका थिए । सो क्रममा उद्योग सञ्चालकहरूले किसानहरूलाई रकम दिने समेत बताएका थिए । तर, त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

बाझियो संरक्षक मिश्र र मन्त्री भट्टको भनाइ : समितिका संरक्षक मिश्रले उद्योगमन्त्री भट्टलाई भेटी उखुको रकम नपाएको भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए तर मन्त्रालयले भने किसानहरू नआएको दाबी गरेको छ । मन्त्री भट्टले आफूलाई भेट्नलाई कोही पनि किसान नआएको दाबी गरे । ‘मलाई भेट्न यो महिनाभरि कोही पनि आएका छैनन्’, उनले भने, ‘आन्दोलन गर्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन ।’

संरक्षक मिश्रले आफूहरूले यही महिनामा आफ्नो समस्यालाई लिएर पहिला उद्योगमन्त्रीका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत साता भेटेको बताए । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उनले आफूहरूको समस्या समाधान गर्न तथा किसानहरूले बीउबीजन, मल नपाएको विषयमा चासो राखेको उनको भनाइ छ । उनले सबै पक्षको आश्वासन मात्र दिने, सम्झौता मात्र गर्न त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी पक्षको मुख्य कमजोरी रहेको बताए ।