सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उखु किसानको प्रदर्शन

काठमाडौं ।
चिनी उद्योगले बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले उद्योगीहरुमार्फत उखु किसानहरुलाई रकम दिने सम्झौता गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसँगै किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । समितिका अनुसार किसानसँग उखु लिएबापत चिनी उद्योगहरुले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उनीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उनीहरुले ०६७ साल पुस १८ गते भएको पाँच बुँदे सम्झौता लागू गर, किसान मार्न पाइँदैन, माफियाको गुलियो सरकार भुलियो, सरकार किसानलाई बाँच्न देऊ, पेट छ खाली परिवार भोगले हाहाकार, घर छ टाढा छैन भाडा, हामी किसानको दुःख बुझिदेऊ हे सरकार श्रम, पसिनाको मूल्य पाऊँलगायत अंकित प्लेकार्ड बोकी सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनको क्रममा उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले उखु किसानहरुले सम्पूर्ण रकम प्राप्त नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।
‘हामीलाई उद्योगीका साथै सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरी झुक्याएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा रकम नपाएसम्म आन्दोलन गर्नेछौँ । अहिले सर्लाहीका किसान मात्र आएका छन् विस्तारै अन्य क्षेत्रका किसानहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनेछन् ।’

सचिव रायले स्थानीय सरकारले माग पूरा गरेको भए काठमाडौंसम्म आउनै नपर्ने बताए । ‘स्थानीयस्तरमा समेत उखु किसानहरुले रकम नपाएको विषय जानकारी गराएका थियौँ तर त्यहाँ सुनुवाइ भएन, हामी अहिले काठमाडौं आउन यही कारण बाध्य भएका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारलाई हाम्रो समस्याको बारेमा पुनः जानकारी गराई जसरी हुन्छ समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्नेछौँ । समस्या समाधान नभए सम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

सचिव रायका साथै किसानहरुले समेत सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । रकम पाउने आशामा सर्लाहीबाट काठमाडौं आइपुगेका सर्लाही सिसौटियाका ७४ वर्षीय राजेन्द्र मण्डलले लामो समयसम्म रकम नपाउँदा आफूहरु अप्ठ्यारोमा परेको बताए । ‘मैले करिब पाँच वर्ष हुन लाग्यो उद्योगबाट तीन लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ’, उनले भने, ‘घरमा छाक टार्न समस्या छ, परिवार भोकै छन् यस्तो अवस्थामा आफनो मिहिनेतको रकम लिन काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’

पछिल्लोपटक सरकारले किसानहरुसँग रकम दिने सम्झौता गरेपछि सीमित उखु किसानलाई करिब ३०/३५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ भने त्यसपछि कुनै रकम नदिएको उनीहरुको भनाइ छ । यसैबीच, मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले भने किसानहरुको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रालय अग्रसर भएको बताएकी छिन् । ‘मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मंसिर महिनाको पहिलो हप्ता मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि किसानका विभिन्न प्रतिनिधिहरुसँग पनि समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रीज्यूले औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो । चाँडैभन्दा चाँडै किसानहरुले रकम प्राप्त गरून् भन्ने प्रयासमा मन्त्रालय लागेको छ ।’ उनले किसानहरुको रकम तिर्न बाँकीमा श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी रहेको बताउँदै मन्त्रालयकै प्रयासमा यसअघि अन्य उद्योगहरुले दिनुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी नरहेको बताइन् ।

सरकारले गत पुसमा जसरी भए पनि चिनी उद्योगीहरुमार्फत किसानहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम दिलाएर छाड्न बताएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सञ्चालनमा आए/नआएका दुवै उद्योगहरुमार्फत किसानहरुको बक्यौता रकम दिलाउने बताएका थिए भने उनले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसकेका छैनन् ।

उखु किसानहरुले श्रीराम सुगर मिल (रौतहट) ३५ करोड, अन्नपूर्ण मिल (सर्लाही) ३० करोड, वाग्मती खाँडसरी ११ करोड, लुम्बिनी (नवलपरासी) १० करोड, इन्दिरा ८ करोड र महालक्ष्मी (सर्लाही, गोडता नगरपालिका) ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा सचिव रायका साथै समितिका संरक्षक तथा करिब दुई दर्जन किसानहरु सहभागी थिए ।

अन्नपूर्ण मिलको चिनी बिक्रीको रकम सिधै कृषकको हातमा : आफ्नो उत्पादन बेचेर पनि लामो समय पैसा नपाएर १ वर्षको अन्तरालमा दोस्रोपटक आन्दोलन गर्न सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट उखु किसान काठमाडौं आएको अवस्थामा सरकारले अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले बिक्री गरेको चिनीको पैसा भने सिधै कृषकको हातमा पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सरकारले करिब ५० लाख रुपैयाँ सिधै कृषकले पाउने व्यवस्था गरेको उद्योग मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले यही मंसिर २५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी निर्देशन दिन पत्र नै लेखेको थियो । अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालिले यही मंसिर ३ मा आफ्नो उद्योगमा रहेको मौज्दात चिनी तथा मोलासिस किसानको विरोधका कारण गोदाममै थन्किएकोले बेच्न दिन माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । सो पत्रबारे अवगत गराउँदै जिप्रका सर्लाहीले अन्नपूर्णको एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी विराटनगरले खरिद गरेको चिनीको भुक्तानी सिधै कृषकको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त उद्योगले एसियन बिस्कुटले बाँकी चिनी खरिद नगरेको भन्दै कविता गल्ला भण्डारलाई बिक्री गर्न अनुमति माग गरेको थियो । गत वर्ष पुसमा आन्दोलनरत उखु किसानसँग सरकारले माघमा सबै भुक्तानी दिलाइदिने भन्दै सम्झौता गरेको थियो । तर त्यो भुक्तानी अझै नपाएपछि उनीहरुले आइतबारबाट काठमाडौंमै आएर आन्दोलन थालेका हुन् ।