नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सेयर धितो कर्जामा कडाइ

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । सेयर धितो कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नेटवर्थ ऋणात्मक भएक संस्थाहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरूको सेयर धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछैन ।

यीबाहेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरू, पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरू, व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरू, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्थाहरू, तथा कम्तीमा दुई सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरूको सेयर धितो लिएर बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कर्जा दिन पाउनेछैनन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा छ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्न बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो प्रयोजनका लागि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा आयस्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी तथा ग्राहकको बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी कर्जा सूचना माग भएमा केन्द्रले बढीमा तीन कार्य दिनभित्रमा त्यस्तो सूचना दिनुपर्नेछ । तर, सुनचाँदी, मुद्दती रसिद र सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा, दुई लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने दुई लाखसम्मको कर्जामा भने यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर पाँच प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोषबापतको रकम मुद्दती निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिमा माथि उल्लिखित ब्याजदरभन्दा बढी हुने गरी ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु-याएको नमानिने परिपत्रमा भनिएको छ ।

१० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जाको लागि कालोसूचीमा सिफारिस हुनसक्ने
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जाको लागि कालोसूचीमा सिफारिस गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार अनुमतिप्राप्त संस्थाले दश लाख रुपैया वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा भने छ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको एकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा ५० लाखसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

३० अर्ब रुपैयाँको मौद्रिक उपकरण आज : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार ३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संंकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ । आज अपराह्न दुई बजेसम्ममा बोलकबोलको माध्यमद्वारा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले सहभागी हुनसक्ने गरी निक्षेप उपकरण जारी गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार परिपक्व हुने अवधि २८ दिन तोकिएको उपकरणको सावाँ ब्याज भुक्तानी मिति २०७७ माघ १ गते रहेको छ । यो उपकरण खरिदकर्ताहरूले घटीमा पाँच करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्मको अधीनमा रहेर खरिद गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी खरिद गरिएको उपकरण राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा धितोको रुपमा समेत राख्ने सकिनेछ ।