नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको ‘डीपीआर’ गर्ने म्याद तेस्रो पटक थपिँदै

काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेशको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जाजरकोट जिल्लामा रहेको ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने म्याद सरकारले तेस्रो पटक थप गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त आयोजनाको डीपीआरको जिम्मा पाएको कन्सल्ट्यान्ट (परामर्शदाता) अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय जेभीले तीन वर्षमा काम सक्ने भनेर सन् २०१६ मा सम्झौता गरेका थिए ।

तोकिएको मितिमा डीपीआरको काम नसकिएपछि सन् २०१९ मा पहिलो पटक म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि फेरि परामर्शदाता कम्पनीको मागअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०२० मा नौ महिनामा सक्ने भनेर दोस्रो पटक म्याद थप गरेको थियो । दोस्रो पटक थप भएको म्याद गत मे महिनामै सकिएको छ । अहिले फेरि परामर्शदाता कम्पनीले सरकारसँग उक्त आयोजनाको डीपीआर गर्न तेस्रो पटक म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ । परामर्शदाता कम्पनीको कुरा मान्ने हो भने अझै डीपीआर गर्न १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ ।

आयोजनाको डीपीआरको प्रगतिबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार जानकारी लिएका थिए । तेस्रोपटक म्याद थप भए पनि तत्काल काम सकिने अवस्था छैन । १२ सेप्टेम्बर २०२१ सम्म म्याद थप गर्नुपर्ने परामर्शदाता कम्पनीको माग छ । काम सकिने छाँटकाँट नभए पनि ऊर्जा मन्त्रालय भने परामर्शदाता कम्पनीको मागअनुसार म्याद थप गर्ने पक्षमा छ । परामर्शदाता कम्पनीले जे भन्छ त्यही मान्ने मन्त्रालयको निरीहताको कारण उक्त आयोजना कहिलेबाट बन्न थाल्छ केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

‘स्मेकले तेस्रो पटक डीपीआर गर्ने म्याद थप गर्न लिखित रुपमै आग्रह गरिसकेको छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्मेकका प्रतिनिधिलाई ऊर्जामन्त्रीले कडा कुरा गरे पनि तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने गृहकार्य भइसकेको छ । तोकिएको समयमा अब फेरि पनि डीपीआर तयार हुने/नहुने निश्चित नभए पनि म्याद भने स्मेकले माग गरेअनुसार थप हुन्छ । यसको निर्णय केही दिनमै हुन्छ ।’

स्मेकका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले डीपीआरको प्रगतिबारे मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएका थिए । स्मेकका प्रतिनिधिलाई भने मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक समय दिने मौखिक जवाफ दिएको छ । तर, म्याद पनि गर्ने बारेमा सबै एकमत देखिएका छन् ।

स्मेकका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको छलफलमा मन्त्री पुनले डीपीआरको काम तोकिएकै समयमा नसक्नु कमजोरी भन्दै विगतका कमजोरी सच्याएर छिटो काम सक्न आग्रह गरेका थिए । काम छिटो नसक्ने हो भने डीपीआर निर्माणको सम्झौता खारेज हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ८५ प्रतिशत काम सकेपछि मन्त्री पुनले सम्झौता खारेज गर्न नसक्ने भन्दै परामर्शदाता कम्पनी पनि म्याद थपिनेमा ढुक्क छ । परामर्शदाता कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी बनाएर डीपीआरमा थप ढिलाइ गर्दै आएको हो ।

मन्त्री पुनले आयोजनाको डीपीआर सकिनेबित्तिकै सरकारले लगानी जुटाएर काम अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । डीपीआरको लागि पटक–पटक म्याद थप्ने काम गर्दा के देखाएर लगानी जुटाउने भन्ने अन्योलमा मन्त्रालय छ । डीपीआर ढिला हुँदा आयोजना नै नबन्ने खतरा बढेको छ । डीपीआर तयार नभए पनि मन्त्री पुनले उक्त आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउने भन्दै हल्लाचाहिँ गर्दै आएका छन् । तर, डीपीआर नै नबनेसम्म कति लागत लाग्छ ? कति सयम लाग्छ केही पत्ता हुँदैन । तसर्थ अहिले लगानी खोज्ने कुरा पनि समय कटाउन खेल मात्रै हो ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको मन्त्रालयले बताए पनि उसले अध्ययन गर्ने ‘डकुमेन्ट’ नै तयार छैन । उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न प्रसारणलाइनबाहेक करिब १ अर्ब ७० करोड (१४२० मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डीपीआर नै तयार नभएको कारण यो वास्तविक रकम भने होइन । आयोजना निर्माणमा प्रसारणलाइनबाहेक प्रतिमेगावाट ३१ करोड र प्रसारणलाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किमि लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलोमिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।

५ सय मिटर लम्बाइ र २ सय ४८ मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । आयोजनामा चारवटा टर्बाइन हुनेछन् । प्रत्येक टर्बाइनबाट १०४.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा १२ सय ३२ गिगाआवर ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत कोहलपुर सबस्टेसनमा जोड्ने योजना छ । आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म १ सय १२ किमि लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिने ऊर्जामन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।