विवादित रकमलाई लिएर छानबिन समिति बनाउन माग

काठमाडौं ।
सरकार र उखु किसानबीच आइतबार वार्ता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उखु किसानहरुले अहिलेको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले आइतबार भएको दुई पक्षीय अर्थात् सरकार र किसानहरुबीच भएको वार्ताले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नगरेको बताए ।

‘वार्तामा बसे पनि किसानहरुको बक्यौता रकम पाउने विषयमा भने कुनै ठोस उपलब्धि भएन’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘हाम्रा समस्यामा छलफल गरौँ तर सरकारी पक्षले समाधानको लागि कुनै ठोस निर्णय दिन सकेन । त्यसपछि विवादित रकम सल्टाउनको लागि समिति निर्माण गर्न हामीहरुले माग गरेका हौँ ।’ आफूहरुले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष विवादित बक्यौता रकमलाई लिएर छानबिन समित निर्माण गर्न र आधा रकम अहिले तिर्ने र बाँकी केही समयपछि तिर्ने गरी दुईवटा माग राखेको बताए ।

‘उद्योगसँग लिनुपर्ने बक्यौता रकमलाई लिएर सरकार र किसानहरुको प्रतिवेदन फरक रहेको कारण उनीहरुले रकम कति हो भनेर निक्र्योल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्’, उनले भने, ‘विवादित रकम, भुक्तानी दिनुपर्ने मितिको निक्र्योल गरौँ भनेर समितिमार्फत प्रस्ताव राखेका थियौँ, त्यसमा उहाँहरुले छलफल गरी अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।’

उखुको रकम १६ गते नै दिनु नपर्ने बताउँदै समितिले अन्य मितिमा दिए पनि तोकिएकै मितिमा भने दिनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै सरकारी पक्षले चारवटा चिनी मिलबाट ६६ करोड रुपैयाँ तथा किसानहरुले छवटा चिनी उद्योगबाट ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम लिन बाँकी रहेको बताउँदा रकमलाई लिएर दुई पक्षबीच मतान्तर रहेको पाइन्छ ।

यस्तै वार्ता सोमबार दिउँसो २ बजे पुनः मन्त्रालयमा बस्दै छ भने किसानहरुले आन्दोलन भने नरोक्ने बताएका छन् । आइतबारको वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबाट वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालका साथै अन्य अधिकारीहरु तथा समितिको तर्फबाट भने संरक्षक मिश्रका साथै अध्यक्ष रामस्वार्थ रायलगायतका अधिकारीहरु सहभागी थिए । संरक्षक मिश्रले सोमबार शान्तिपूर्ण तवरमा धनार्मा बस्ने बताए । सरकारविरुद्ध कुनै किसिमको नाराबाजी नगर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै समितिले नेपाली कांग्रेस नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको स्वामित्वको महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिले किसानबाट चार करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको भनाइमा सत्यता नभएको जनाएको छ ।

संरक्षक मिश्रले भने महालक्ष्मीले किसानलाई लगाएको आरोप झूठो बताउँदै बरु उद्योगी तथा नेता कनौडिया रकम तिर्नुपर्छ भनी कपिलवस्तुबाट भागी अन्यत्र जिल्लामा पुगेको बताए । ‘सरकारले रकम नतिर्नेलाई पक्राउ गर्ने भनेसँगै नेता कनौडिया कपिलवस्तुबाट भागी सर्लाही पुगेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले महालक्ष्मीले किसानहरुमाथि गलत आरोप लगाएको छ ।’

महालक्ष्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नरहेको जानकारी दुई महिना अगाडि उद्योग मन्त्रालयलाई गराएको बताएको छ । कपिलवस्तुमा किसानलाई बीउ, मल उपलब्ध गराएबापतको चार करोड रुपैयाँको तमसुक प्रालिसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख छ । ‘उक्त चार करोड रुपैयाँ असुलउपरका लागि पहल गरिदिन अपिल गर्दै अन्यथा कानुनी उपचारमा जानेछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले शुक्रबारबाट भुक्तानी थालेको छ भने लुम्बिनी सुगर मिलले माघको पहिलो सातादेखि भुक्तानी दिने बताएको छ ।