सर्वोच्चले राजनीतिक दुर्घटना रोक्न सके अर्थतन्त्रमा असर कम

काठमाडौं ।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको साथै अन्तर्राष्ट्रियजगत्को अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सन्देश गएको समयमा संसद् पुनर्स्थापना भएमा भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर कम पर्ने सरोकारावालाहरूले बताएका छन् । अर्थविद् तथा सरकारी अधिकारीहरूले अबको अन्तिम विकल्प भनेको सर्वोच्च अदालत रहेको हुँदा उसले न्यायिक हिसाबबाट संसद् पुनर्स्थापना गराएमा भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा फेरि स्थायित्व आउन सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गराई आगामी वैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थजगत्मा नकारात्मक सन्देश गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड १९ महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन भूमिका खेलेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन तथा कोभिड महामारीको कारण थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सरकारले स्रोत साधनको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्दै निश्चित दिशातर्फ लैजानुपर्नेमा संसद् विघटनको घटनाले त्यसलाई प्रभावित बनाउन पुगेको छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट संसद् पुनस्र्थापना भए पनि दलभित्रको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ ।’

यस्तै अर्थविद् अधिकारीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतनजिकको सरकार पनि जनादेशअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार मुलुक तथा नियोग र लगानीकर्ताहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा कमी आउने बताए । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमसँगै झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार सञ्चालन नहुँदा नेपालीमा स्थायित्व नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार मुलुक तथा नियोग र लगानीकर्ताहरूले आफ्ना सहयोग तथा लगानीमा कमी गर्ने आधार खडा भएको छ’, उनले भने, ‘यसरी मुलुकबाहिर मात्र नभई मुलुकभित्रको प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत स्थायित्व रहने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीहरू पनि आगामी दिनमा नेत्तृत्व गर्ने सरकार क्षणिक हुने सोच पैदा हुनाले कर्मचारीतन्त्रमा समेत सुशासनको अभाव देखिन सक्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको राजनीति र अर्थनीतिलाई दिगो स्थायित्व दिन्छ भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा सन्देश पुगेकोमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसलाई नकारात्मक रुपमा हेरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन अवस्था थियो जसले गर्दा धेरै स्रोतसाधन आवश्यक परेको थियो भने सरकारले खर्च बढाउन नसकेको अवस्थामा अबको समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत अस्थिरता पैदा हुने देखिन्छ ।’

कोभिडका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको बताउँदै उनले कोरोनाको कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलप ठप्प भएको, करिब दुई खर्ब नोक्सानी भएको तथा झण्डै १० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अवस्थामा मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा फस्नु अर्थतन्त्रलाई नकारात्मकतातर्फ धकेलेसरह हुने उल्लेख गरे ।

साधरणतया निर्वाचन खर्च भनेर विभिन्न पक्षबाट २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको बताउँदै अर्थविद् डा. अधिकारीले यसमा निजी लगायत थरि–थरिका क्षेत्रबाट रकम आउने हुँदा मुद्रास्फीति बढ्ने बताए । ‘अर्कोतर्फ निर्वाचनसँगै विकास निर्माणकार्यहरू ठप्प हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैगरी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता मात्र आउने तथा लगानी रकम नआउने हामीकहाँ देखापरको परिस्थितिले पुनः निरन्तरता पाउनेछ ।’

यस्तै उनले निर्वाचन भएको खण्डमा भने खर्च कम हुने गरी निर्वाचन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘सकेसम्म निर्वाचन एक दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यदि मुलुक निर्वाचनमा गएको खण्डमा भने निर्वाचनसँगै विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले निर्वाचनसँगै विकास निर्माणको काम समेत ध्यान दिएमा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक देख्न सकिन्छ ।’

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि राजनीतिक दुर्घटनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका छन् । ‘सरकारको पछिल्लो कदम मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुर्भाग्यपूर्ण हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्थिर सरकारले राजनीतिकका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि स्थायित्व दिने गर्छ । अबको बाटो भनेको सबै क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुमा सबैको हित हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुक निर्वाचनमा गएमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी आयोगका अधिकारीहरू भने मुलुक निर्वाचनमा गएमा मुलुकको खर्च बढ्ने बताउँछन् ।